काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको अप्रेसन विभागले क्रियु मेम्बर राख्ने मलेसियाको होटल छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता र बदमासी गरेको खुलासा भएको छ ।विभागका तत्कालीन प्रमुख क्याप्टेन सुवास रिजाल, निगमका कन्ट्री म्यानेजर सुदीप महर्जन र एयरपोर्ट म्यानेजर सुरेश हमाललगायतको योजनामा मलेसियामा क्रियु मेम्बर राख्न चार वर्षअघि सेरी प्यासिफिक होटल छनोट गर्दा अनियमितता र बदमासी भएको पाइएको हो ।

यसरी होटल छनोट गर्दा नियम कानुन र विधि पद्धति मिचेर टेन्डर प्रक्रिया स्वीकृत गरेको पाइएपछि ठूलै आर्थिक चलखेल र हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ ।

अप्रेसन विभागका प्रमुख रिजालकै रुचि र योजनाअनुसार विभागले आफ्ना क्रियु मेम्बर राख्न विभिन्न प्रपञ्च गरी १ अगस्ट २०१७ मा होटलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गर्नुअघि अपनाइने टेन्डर प्रक्रियामा समेत मिलेमतो भएको बताइएको छ ।

अझै आश्चर्यको विषय त टेन्डर निकालेर होटल छनोट भएपछि मात्रै रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) गरिएको छ । जबकि हरेक सम्झौता र टेन्डर गर्नुअघि नै नियमअनुसार आरएफपी गर्नुपर्छ । तर, विभागले गैरकानुनी रूपमा मलेसियाको सो सेरी प्यासिफिक होटल छनोट गरिसकेपछि मात्रै आरएफपी जारी गर्नुले टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको आधार देखिएको छ ।

विभागले मलेसियाको सो होटलसँग सम्झौता गरेको दुई महिनापछि मात्रै आरएफपी गरेको पाइएको छ । जुन नियमविपरीत हो । होटलसँग सम्झौता गर्दा दुुई वर्षका लागि भन्दै १ अगस्ट २०१७ मा सम्झौता गरिएको छ भने त्यसको दुई महिनापछि १० अक्टोबर २०१७ मा मात्रै आरएफपी गरिएको पाइएको छ । यसले पनि होटल सम्झौता र टेन्डर प्रक्रियामा ठूलै रकमको चलखेल भएको निगमका कर्मचारीको दाबी छ ।

अप्रेसन विभागले होटलको टेन्डर गरिसकेपछि टेन्डर छनोट प्रक्रिया पूरा गर्नुअघि अपनाइने मूल्यांकन प्रक्रियामा समेत बदमासी र बदनियतपूर्वक रूपमा मूल्यांकन गरेको पाइएको छ । चार सदस्यीय मूल्यांकन समितिमा दुई जना अनुपस्थित रहँदा पनि अर्को व्यक्तिलाई तत्काल मूल्यांकन समितिमा राखेर निर्णय गराइएको छ । सो टेन्डर प्रक्रियाको मूल्यांकन समितिमा अपरेसन विभागका वाइके भट्टराई, रमन घिमिरे, सुप्रिया तुलाधार तथा कानुन शाखाका ललित सापकोटा रहेका थिए ।

तर, टेन्डर प्रक्रिया गलत भएको र आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने भन्दै अप्रेसन विभागका भट्टराई र कानुन शाखाका सापकोटाले हस्ताक्षर नगरेपछि जबर्जस्ती बहुमत पु¥याउन समितिको सदस्य नै नरहेका मुकेश गुप्ताको नाम थप गरी मूल्यांकन समितिबाट गैरकानुनी रूपमा निर्णय गराएको पाइएको छ ।

निगमको अप्रेसन विभागले होटल छनोट प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै छानबिनको मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उजुरीसमेत परेको थियो । अख्तियारमा उजुरी परे पनि अख्तियारले भने छानबिन प्रक्रियालाई खासै अगाडि बढाउन सकेन । तर, अख्तियारले यससम्बन्धी विवरण मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले निगमसँग यससम्बन्धी विवरण माग गरेको थियो । मन्त्रालयले होटल सम्झौतासम्बन्धी सत्यतथ्य विवरण माग गरेपछि निगमका तत्कालीन अध्यक्षले निमित्त निर्देशक उमेश पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति गठन गरेका थिए ।

सो समितिले पनि छानबिनका क्रममा होटल सम्झौता गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता भएको औंल्याएको थियो । तर, पछि अप्रेसन विभागकै प्रमुख रिजालले विभिन्न शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरी उपसमितिको सो प्रतिवेदन गुपचाप पार्न सफल भएका थिए ।

उपसमितिले दिएको रायमा होटेल सम्झौताबारे गरिएको छानबिनमा प्राप्त कागजातको विश्लेषण गर्दा मिति १० अक्टोबर २०१७ मा होटल सेवा १ नोभेम्बर २०१७ देखि ३१ अक्टोबर २०१९ सम्म माग गरी आरएफपी जारी भएको र २८ अक्टोबर २०१७ मा होटल छनोट भएको देखिएको बताउँदै होटल सम्झौता १ अगस्ट २०१७ देखि दुई वर्षका लागि उल्लेख भई होटलको तर्फबाट ३१ जुलाई २०१७ मा र निगमको तर्फबाट ११ नोभेम्बर २०१८ मा हस्ताक्षर भएको उपयुक्त नभएको भन्दै सम्झौतालाई त्रुटिपूर्ण र बदनियत ठहर गरिएको छ ।आजको राजधानी दैनिकबाट