काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सिफारिश गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको दबाबमा केयूको ८९ औं बैठकले सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धनका लागि मनसायपत्र नै नवीकरण नगरेको मेडिकल कलेजलाई केयूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो ।
केयूका रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले आयोगलाई आइतबार पत्र लेख्दै सम्बन्धनमा सहमतिसहित सिट संख्या स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेका छन् । पत्रमा केयूको शुक्रबारको बैठकले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।त्यसअनुसार विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोलीले वैशाख २२ देखि २६ गतेस्म्म कलेजको निरीक्षण गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को ६ बमोजिम बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सकिने केयूको तर्क छ ।
उक्त दफामा ऐन जारी भएपछि एउटा विश्वविद्यालयले एकभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ऐन जारी हुनुअघि नै सम्बन्धन पाइसकेका र मनसायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने भनिएको छ । बीएण्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले समेत सोही दफाअनुसार सम्बन्धन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
वैशाख ३१ मा बसेको केयू कार्यकारी परिषदको ६२५ औं बैठकले निरीक्षण प्रतिवेदनका आधाारमा चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३(६) अनुसार सम्बन्धनका लागि सहमति दिने र सीट संख्यासहित स्वीकृतिका लागि आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । डा. गोविन्द केसीसहित चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताहरू स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने बताउँछन् । ऐनमा पनि सोही व्यवस्था छ ।
केयूले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा भने ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपरे आयोगले निर्णय गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । केयूका रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले शर्माले आयोगको ऐन, नियम, निर्देशिका र केयूको सम्बन्धनसम्बन्धी नियमअनुसार स्थलगत निरीक्षण गरेर आयोगलाई पत्राचार गरिएको बताए ।
४ जनाको टोली बनाएर निरीक्षणमा पठाएको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि आयोगलाई लेखी पठाएको रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले बताए । सम्बन्धन सम्बन्धी अघि बढाउने निर्णय विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ । केयूले स्थलगत निरीक्षणमा विराट मेडिकल कलेजका प्राचार्य हेमसागर रिमाल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक निर्मल बराल, केयू स्कुल अफ मेडिसेन्सका प्राध्यापक जीवन सिंह र दिलस्लाम मन्सुरलाई पठाएको थियो । आयोगका सदस्यसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले केयूले सम्बन्धन दिन सकिने व्यहोराको पत्र पठाएको बताए ।
बीएन्डसीले सम्बन्धनका लागि आयोगमा आवेदन दिए पनि नियमावलीअनुसार नवीकरण नगरेकाले आयोगले फिर्ता पठाइदिएको थियो । केयूका डिन डा.राजेन्द्र कोजूसहित पदाधिकारीले सम्बन्धन दिन नसकिने जनाएपछि धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानसँग मिलेर सम्बन्धन दिने तयारी गरिएको थियो । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले केयू र बीपी प्रतिष्ठानबीच सम्झौता गराए पनि त्यसको विरोध भएको थियो । केयूका उपकुलपति भोला थापा नियुक्त भएदेखि नै सम्बन्धन दिने चलखेलमा लागे ।
