काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एमाले ) भित्र चर्किएको आन्तरिक कलह कर्णाली प्रदेशबाट विष्फोट भएको छ। माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रहार असफल भएको हो। मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई फेल गराउने निर्णायक भूमिका एमालेकै चार सांसदले निर्वाह गरेका छन्।
शुक्रबार अविश्वास प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा भएको मतदानको अन्तिम क्षणसम्म पनि मुख्यमन्त्रीको पद जोखिममा थियो। जब मतदान सुरु भयो एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका चार सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरे। एमालेका सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्बरबहादुर थापाले फ्लोर क्रस गरेका हुन्।
कर्णालीको यो फ्लोर क्रसले काठमाडौंको राजनीतिसमेत तरंगित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई कर्णालीको यो घटनाले झट्का दिएको छ। अरु प्रदेशमा पनि ओली निकटका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने अभियानमा एमाले नेपाल समूहका सांसदले यसरी नै फ्लोर क्रस गरेर सघाए भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेता नेपालले ओलीको विकल्प खोज्न विपक्षी एक ठाउँमा उभिएमा आफूहरुले त्यसलाई नरोक्ने बताएका थिए। त्यसको परिणाम शुक्रबार कर्णालीमा देखिएको हो।
प्रदेश सरकारमा देखिएको ओलीविरुद्धको यो समीकरणले केन्द्रको सत्तालाईसमेत धक्का दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने माओवादी र कांग्रेसको रणनीतिलाई कर्णालीमा विकसित भएको यो समीकरणले बल पुगेको छ। संघीय संसदमा निर्णयक खेलाडी मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले निर्णय नगर्दा वैकल्पिक सरकारको निर्माण अन्योलमा परिरहेको बेला एमालेको फ्लोर क्रसले नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। अब केन्द्रमा पनि जसपाको साथ लिएर कांग्रेस, माओवादी र एमालेको नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेमा नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने देखिन्छ।
-
केन्द्रको रिस प्रदेशमा
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नु एक दिन अगाडि बिहीबार आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आक्रोश पोखे। उनले केन्द्रको रिसले प्रदेश सरकारलाई हटाउनु संघीयता र स्थिरता दुबैको मर्मविपरित भएको प्रतिक्रिया दिए। उनको टिप्पणी यस्तो थियो- ‘काठमाडौंमा रिस उठेको बिरालोले पोखरा आएर खाँबो चिथोर्छ भनेझै केन्द्रको रिस प्रदेशमा पोखिएको छ।’
गण्डकीका गुरुङविरुद्धको प्रहार उनको काम र कार्यशैलीमा भन्दा पनि ओलीको दाइने हात भएर उनले गरेको सहयोगको रिसको रुपमा आएको देखिन्छ। कर्णालीमा जस्तै गण्डकीमा प्रचण्ड र नेपाल समूहको योजनामा कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएको देखिन्छ। जसले जसरी साथ दिए पनि केन्द्रको सरकार ढाल्न नसकेको रिस प्रदेशमा फेर्नु कमजोर मानसिकताको उपज देखिन्छ। प्रदेश सरकारमाथि शृङ्खलाबद्ध रुपमा दर्ता भएका अविश्वास प्रस्ताव यसका उदाहरण हुन्।
ओली वा प्रचण्ड जसको समूहले गरे पनि प्रदेश सरकार परिवर्तनका खेलले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्षसम्म प्रदेशको नामसम्म राख्न नसक्ने प्रदेश १ र २ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने तर प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेका प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रहार गर्ने शैली गलत देखिन्छ। व्यक्तिगत आचरण र कामको मूल्यांकनको आधारमा दर्ता भएका अविश्वास प्रस्तावलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ तर, केन्द्रको कुन्ठालाई प्रदेशमा लगेर पोख्ने शैलीलाई समर्थन गर्नु गलत हुन्छ।
-
कसरी भयो प्रदेश सरकारमाथि प्रहार ?
२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। दुई महिनासम्म सबैले केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरेँ। फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला सुनायो। सर्वोच्चको फैसलापछि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता नेपालले लड्डु खाए। लड्डु खाएर रमाउँदै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने र आफूहरु सत्तामा जाने सपना देखेका प्रचण्ड-माधवलाई फागुन २३ गतेको नेकपा विवाद सम्बन्धी फैसलाले अर्को झापड दियो। सडक संघर्षमा रहेका प्रचण्ड-नेपाल यो झापडले फेरि सडकमै ढले।
ओली र प्रचण्डले बनाएको नेकपा उनीहरुकै झगडाले गर्भमै तुहियो। माओवादी र एमाले पूर्ववत अवस्थामा अलगअलग हुँदा पुनः ओली शक्तिशाली भए। शक्तिको दम्भले कर्णालीमा चालेको कदम असफल भएपछि ओली फेरि धरापमा परेका छन्।
