काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ। तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भने भएको देखिँदैन। यस्ता करको दर घटाउन सकिए उपभोक्ताले सस्तोमा इन्धन खरिद गर्न पाउने नेपाल आयल निगम स्रोत बताउँछ। ‘विभिन्न प्रकारका राजस्वका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर इन्धन प्रयोग गर्न बाध्य छन्’, स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न शीर्षक तोकेर उठाइने यस्ता कर र राजस्व त्यही शीर्षकअन्तर्गत प्रयोग पनि भएको छैन।’ पेट्रोलियमको मूल्य अकासिनुमा विभिन्न कर मात्रै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि हुनु, अमेरिकी डलरको विनिमयदर घट्दै जानु कारक देखिएका छन्।
निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ। आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ। त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ।
आईओसीले फागुन १७ मा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलको परल खरिद मूल्य ५८ रुपैयाँ १७ पैसा परेको छ। यो मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा जोडेर उपभोक्तासँग सरकारले रकम असुल गरेको छ। पेट्रोलको परल मूल्यमा ढुवानी भाडा ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, सरकारी राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिलरलाई कमिसन ४ रुपैयाँ ५७ पैसा, निगमको सम्पूर्ण खर्च १ रुपैयाँ ७८ पैसा गरी प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय २४ रुपैयाँ ४२ पैसा पर्न आउँछ। मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगमले प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्ता बिक्री मूल्य १ सय १६ रुपैयाँ तोकेको छ।
डिजेल ५९ रुपैयाँ २१ पैसा प्रतिलिटर खरिद गरिएको छ। त्यसमा विभिन्न शीर्षकमा राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर ३७ रुपैयाँ ९० पैसा, निगमको खर्च १ रुपैयाँ ४३ पैसा, ढुवानी भाडा ३ रुपैयाँ ५२ पैसा र डिलर कमिसन ३ रुपैयाँ ५० गरी प्रतिलिटर १ सय ५ रुपैयाँ ५६ पैसा पर्न आउँछ। मूल्य समायोजनपश्चात् निगमले प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटा खाएर ९९ रुपैयाँ उपभोक्ता मूल्य तोकेको छ। मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगम पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास बिक्री गर्दा अझै १५ दिनमा १ अर्ब ३२ करोड घाटामा छ।
अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार पेट्रोल विलासिता वस्तुतर्फ परे पनि डिजेल अत्यावश्यकमा पर्छ। डिजेलको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा चौतर्फी असर गर्छ। डिजेलको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्तासँग जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने हुनाले सरकारले त्यसबाट उठाउँदै आएका करको दर घटाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
‘डिजेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी साधनको भाडा दर वृद्धि हुनुका साथै उद्योग, कलकारखानाको उत्पादन लागत खर्च पनि बढ्छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि वृद्धि हुन्छ’, अर्थविद् आचार्यले भने, ‘त्यही भएर उपभोक्तालाई राहत दिन डिजेलबाट उठाइने राजस्व दर घटाएर विलासिता वस्तुतर्फ पर्ने पेट्रोलको मूल्य भने बढाउनुपर्छ।’
आचार्यले मूल्य समायोजन गर्दा भारततर्फ हुने इन्धनको चोरी–तस्करी नहोस् भनी सचेत हुन पनि आवश्यक रहेको बताए। ‘हामीकहाँ इन्धनको राजनीति बडो गजबको छ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार मूल्य थपेर करसहित बिक्री गर्दा निकै महँगिएर आमउपभोक्तालाई असर गर्छ। कम मूल्य तोक्दा भारतभन्दा सस्तो भएर भारततर्फ ठूलो परिमाणमा चोरी तस्करी हुने डर छ।’ यसलाई मिलाउन निकै कठिन रहेको आचार्यले जानकारी दिए।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर करबारे निर्णय गरिएको बताए। ‘हामै्र मुलुकमा मात्रै होइन, भारतमा पनि ठूलो परिमाणमा कर लगाइएको छ। भारतमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लगाएका छन्’, निर्देशक पौडेलले भने, ‘हामीकहाँ मूल्य समायोजन भए पनि भारतबाट निकै सस्तो छ।’
उठाइएको कर सरकारकै खातामा जम्मा हुने हुँदा उक्त रकम निगमले चलाउन नमिल्ने पौडेलले बताए। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा भारतमा मूल्य समायोजन दैनिक भए पनि नेपालमा भने १५–१५ दिनमा मात्रै हुन्छ। भारतमा पछिल्लो डेढ महिना अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २४ पटक वृद्धि भएको छ। मूल्य समायोजनपश्चात् पनि भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँ ९३ पैसा र डिजेल ४२ रुपैयाँ ७ पैसा सस्तो छ।
कुन शीर्षकमा कति कर ? सरकारले पेट्रोलबाट भन्सार शुल्कतर्फ २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्कतर्फ ३ पैसा, सडक सम्भार शुल्कतर्फ ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर (बूढीगण्डकी)तर्फ १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषतर्फ १ रुपैयाँ १४ पैसा, वातावरण शुल्कतर्फ १ रुपैयाँ ५० पैसा र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १३ रुपैयाँ १२ पैसा गरी ५४ रुपैयाँ ९८ पैसा राजस्व असुल गर्दै आएको छ।
डिजेलबाट भन्सार शुल्कतर्फ १२ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्कतर्फ ३ पैसा, सडक सम्भार शुल्कतर्फ २ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास करतर्फ १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषतर्फ ९७ पैसा, वातावरण शुल्कतर्फ १ रुपैयाँ ५० पैसा र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १३ रुपैयाँ १२ गरी कुल ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा राजस्व सरकारले असुल्दै आएको छ। सरकारले चालु बजेटबाट डिजेल र पेट्रोलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर वृद्धि गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र भन्सार शुल्क पनि १० रुपैयाँ पुर्याएको हो।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा शीर्षकगत भन्सार शुल्कबापत १५ अर्ब २९ करोड, सडक मर्मत शुल्कबापत ४ अर्ब ९९ करोड, वातावरण खर्चबापत २ अर्ब ९४ करोड, मूल्य अभिवृद्धि करबापत २५ अर्ब १ करोड, पूर्वाधार विकास करबापत १३ अर्ब ९८ करोड, आयकरबापत ५ अर्ब ५० करोड गरी कुल ६७ अर्ब ७१ करोड राजस्व इन्धनबाट उठाएको थियो।
भारतमा कति पर्छ ? भारतको दिल्लीमा पेट्रोलको परल खरिद मूल्य भारु ३३.७२ छ। केन्द्र सरकारले एक्साइज ड्युटी शुल्क र दिल्ली प्रादेशिक सरकारले छुट्टै मूल्य अभिवृद्धि कर असुल्छन्। भारतमा स्वाभाविक रूपमा लाग्ने ढुवानी भाडा २८ पैसा, डिलर (बिक्रेता) को कमिसन ३ रुपैयाँ ६८ पैसा, दिल्ली सरकारको भ्याट प्रतिलिटर २० रुपैयाँ ६१ पैसा र केन्द्र सरकारको एक्साइज ड्युटी खर्च प्रतिलिटर ३२ रुपैयाँ ९० पैसा असुल गर्छ।
यसरी दिल्लीमा पेट्रोल प्रतिलिटर भारु ९१.५७ पैसामा बिक्री हुन्छ। मुम्बईमा ९७ रुपैयाँ ५७ पैसा, भोपालमा ९९ रुपैयाँ २१ पैसा र पटनामा ९३ रुपैयाँ ४८ पैसा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य तोकिएको छ। अतिरिक्त रकमका कारण भारतका उपभोक्ता पनि महँगो मूल्यमा पेट्रोल खरिद गर्न बाध्य छन्। भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै कर असुल भए पनि त्यहाँको सरकारले नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका प्याकेज ल्याएर राहत दिँदै आएको छ। भारततर्फ त’स्करी पछिल्लो मूल्य समायोजनपश्चात् नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १६ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य ९९ रुपैयाँ पुगेको छ। भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल ३५ रुपैयाँ ९३ पैसा र डिजेल ४२ रुपैयाँ ७ पैसा सस्तो छ। इन्धनको मूल्य सस्तो हुँदा सीमा क्षेत्रस्थित पम्पहरुबाट हजारौं लिटर इन्धन भारततर्फ जर्किन, ठूलो ग्यालेन, ड्रम र सबारी साधनमा भरेर तस्करी भइरहेको छ।
