- काठमाडौं,फागुन १४ गते शुक्रबार ।।
- जनप्रभाव न्यूज
सर्वोच्चले केपी ओली नेतृत्चसको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई बदर गरिसकेको छ । तर निर्वाचन आयोगले निवेदन दर्ता हुनासाथ गर्नुपर्ने दल विभाजन सम्बन्धी निर्णय २ महिनासम्म पनि गरेको छैन । नेकपा बिभाजन भएको प्रतिनिधिसभा बिघटन सिफारिस भएकै दिन २०७७ पुस ५ मा हो ।
प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको पटक पटक बैठकमा नजाने, उनलाई राजीनामा दिनका लागि पार्टीले दिएको निर्देशन समेत नमानी उनले प्रतिनिधिसभा बिघटन सिफारिस गरेका थिए । जुन सिफारिसलाई शितल निवास पुर्याउनासाथ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ल्याप्चे लगाइदिएकी थिइन् ।
नेकपा विभाजनबारे दाहाल–नेपाल पक्षले पुस १० मा आयोगमा बुझाएको पत्रमा दलको नाम, सूर्य चिह्न र झन्डा अन्य कुनै समूहलाई प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो । तर त्यो मागदाबीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार लैजानुपर्ने भन्दै आयोगले पत्राचार गरेको थियो । जुन पत्राचार ओली नेकपालाई राहत पुर्याउने हिसाबले गरिएको थियो । दाहाल–नेपाल पक्षले उक्त पत्राचारलाई आयोगको असान्दर्भिक भनेको थियो ।
४ सय ३४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये २ सय ९५ जना दाहाल–नेपाल पक्षमा भएको अवस्थामा आयोगले उसैलाई आधाकारिकता दिनुपर्नेमा आलटाल गर्दैआयो । सरकारको लाचार छायाँ निर्वाचन आयोग बन्यो । ओलीले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियादेखि अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधरबाट ऐन कानुन बिपरीत आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने डिजाइन बनाएका थिए । तर संविधानको सपथ खाएका प्रमुख आयुक्त थपलियाले ओलीलाई आधिकारिकता दिन कानुनले रोकेको थियो । थपलियाले सरकारको लाचार छायाँ बनेर समयमा निर्णय नदिई आलटाल गरेर दाहाल–नेपाल समूहलाई हतोत्साही बनाउने, ओलीलाई त्यो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रलोभन दिएर तान्ने समय दिइरहे ।
ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई पनि सर्वोच्चको फैसला बिघटनलाई सदर गर्ने आउँछ भनेर आश्वस्त पारेका थिए । तर प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई बदर गरेपछि प्रमुख आयुक्त थपलियाले ओलीको लाचार छायाँ बनेकोमा पश्चाताप गर्दै ऐन अनुसार नेकपा विभाजनमा ऐन अनुसार निर्णय गर्न अझै ढिला गरिरहेका छन् । उनलाई ऐन अनुसार निर्णय गर्न कसले रोकेको छ ? पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मले जसको पक्षमा बढी केन्द्रीय सदस्य छन्, उसलाई आधिकारिकता दिनैपर्छ । तर प्रमुख आयुक्त थपलियाले पदीय गरिमा नै कायम राख्न नसकेको देखिएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलिया ओलीका प्रमुख आयुक्त हुन् कि देशका ? ओलीका हुन् भने अब उनको कदम नै असंवैधानिक भएर उनको पतन सुरु भइसकेको छ ।
ऐन कानुन अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेकाले उनीमाथि महाभियोग लगाउने अवस्थासम्म आउनेछ । दिएको जिम्मेवारी समयमा गर्न नसक्नु पनि भ्रष्टाचार हो, थपलियाले संवैधानिक पदमा रहेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको क्रियाकलापले देखाएको छ । उनले ओलीलाई आधिकारिकता दिन नसकेपछि निर्णयमा बिलम्ब गरेर आफ्नो गैरजिम्मेवारीताको पराकाष्टा नै नाघेकाले उनी सो पदका लागि योग्य नरहेको पुष्टि भएको छ ।
नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्तले भनिन्–‘निर्वाचन आयोग सरकारको लाचार छायाँ जस्तै भयो । २ महिनासम्म पनि निर्णय नगरी देशको होइन, ओलीको प्रमुख आयुक्तका रुपमा थपलियाले आफूलाई देखाए । सबै पूर्व प्रमुख आयुक्त र आयुक्तले जता बहुमत छ, आयोगले त्यसैलाई आधिकरिकता र चुनाव चिह्न दिनुपर्ने सुझाव दिंदा पनि उनी अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । सर्वोच्चले यति साहसिक फैसला गर्दा पनि आयोग मौन छ । यसले थपलिया उक्त पदका लागि लायक छैनन् । उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बिराटनगर जुट मिलको सेयर गैरकानुनी रुपमा खरिद गरेको आरोपमा न्यायिक छानबिनमा रहेको बेला ओलीले उनलाई प्रमुख आयुक्त बनाएका थिए । थपलिया उपसचिव हुँदादेखि उनले बिचौलियाका रुपमा घुस संकलन गर्न राखेका वसन्त वनलाई गैरकानुनी रुपमा जुटमिल कब्जा गर्न लगाउने काम पनि थपलियाबाटै भएको थियो ।
