- काठमाडौँ ,फाल्गुन ४ गते मंगलवार ।।
- जनप्रभाव न्यूज
संवैधानिक इजलासले बारम्बार विपक्षी दलहरू मिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुने अवस्था छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनवाइका क्रममा सोमबार भएको जवाफी बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘अरु दलहरूसँग विपक्षी दलहरू मिलेको अवस्थामा सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न बारम्बार इजलासबाट उठेको छ । धारा १०० को उपधारा २ हामीले संविधानमा किन राख्यौं ?’
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्यौं । दल विभाजन हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ,’ संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली चित्त बुझेन भने राजनीतिक दलहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार छ । आफ्नै दललाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार पनि छ । सत्तारुढ दल विभाजित भएर अरु बाँकी दलहरूसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने अधिकार पनि छ ।’
प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने र अर्को प्रधानमन्त्री आउने संविधानले अधिकार दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुदलीय व्यवस्थालाई धराशयी पार्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको यो विघटनले बहुदलीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने प्रस्ट रूपमा व्याख्या गर्न नपर्ने गरी देखिएको छ श्रीमान् ।’
बहुदलीय व्यवस्थामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको परिकल्पना गरिने तर प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरू प्रतिस्पर्धामा आउनै नसकुन् भन्दै आफूबाहेक अरु कसैले सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने दाबी गरिरहेको भट्टराईको भनाइ थियो ।
प्रतिरक्षा बहसमा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटनको निर्णयमा उल्लेख गरेका संविधानका धारामा संवैधानिक आधार नपाएपछि अरु धारा ल्याएर आएको बताए । विघटनको निर्णयमा संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ बाहेक अरु धारा उल्लेख नभएको र फैसला गर्दा पनि प्रतिरक्षा बहसका क्रममा भनिएका धारा भन्दा पनि ती तीन धारामा आधारित भएर गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले नागरिकता विधेयक रोकेर सरकारलाई संसद्ले असहयोग गरेको भन्दै गलत तथ्य इजलासमा राखेको भट्टराईको भनाइ थियो । उनले भने, ‘नागरिकता विधेयकका कुरा उठे, उक्त विधेयक असार ९ गतेको संसद् बैठकमा सर्वसम्मत पास भएको राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । असार १८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा उक्त प्रतिवेदन राखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद् अन्त्य गरिदिनुभयो र नागरिकता विधेयक पास हुने कन्फर्म भइसकेकोमा रोकिएको थियो ।’
प्रधानमन्त्रीले दुरासय राखेर नागरिकता विधेयक पूरा गर्न नदिएको भट्टराईको तर्क थियो । संसदले सरकारलाई अवरोध गरेको छैन भन्ने कुरा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वस्तुनिष्ठ आधार इजलाससमक्ष राखेको पनि उनले बताए । सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले संसद्लाई असहयोग गरेको तर संसद्ले सरकारलाई असहयोग नगरेको बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरेर निर्वाचनमा जाने अदालतले फैसला गरेमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भट्टराईको तर्क थियो । शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सर्वोच्चले साथ दिँदा पनि नभएको र मुलुक अस्थिरतामा गएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले त्यस्तो फैसला भए वैशाख १८ बाट संविधान धरापमा पर्ने बताए ।
सरकार कसले बनाउने र नबनाउने भन्ने कुराको परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा नभई प्रतिनिधिसभामा हुने भन्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले खेल मैदान भत्काएर बाहिर-बाहिर गोल गरिरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई खेल मैदानमा फर्काउन इजलासलाई आग्रह गरेका थिए ।
