- काठमाडौं, पुस २१ गते मंगलवार ।।
- जनप्रभाव : सम्बादाता
१८ साउन २०७५ मा भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भए । शेरबहादुर तामाङ विवादास्पद भाषण प्रकरणमा मुछिएपछि रिक्त भएको कानून मन्त्रालयमा उनलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
तर, गत वर्ष मंसिरमा मन्त्री ढकालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि उनी करिब एक वर्ष मात्र टिके । गत साता उनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । दुई वर्षको बीचमा उनी तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । ‘सचिवको जस्तै मन्त्रीहरुको सरुवा हुन थालेको छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो तालले स्थायी सरकार र अस्थायी सरकारमा के फरक भयो र ?
सरकार गठन भएको तीन वर्ष भएको छैन । तर, धेरै जसो मन्त्रालयका मन्त्रीहरु भने पटक पटक फेरिएका छन् । हाल कृषि मन्त्रालयमा पुगेकी पद्मा अर्याल सुरुमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । उपेन्द्र यादब स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित सरकारमा आएपछि उनलाई भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । तीन वर्ष नपुग्दै उनी कृषि मन्त्रालयमा पुगेकी छिन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सुरुमा गोकुल बाँस्कोटाले राज्यमन्त्रीका रुपमा काम चलाए । त्यसपछि उनी नै फुल मन्त्री भए । एउटा बिचौलियासँग कमिसन मागेको अडियो काण्डपछि उनले पद गुमाए । त्यसपछि अर्थमन्त्री समेत रहेका युवराज खतिवडालाई सञ्चारको समेत जिम्मेवारी दिइयो । अहिले पार्वत गुरुङ सो मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
गुरुङ त्यसअघि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा थिए । सो मन्त्रालयमा पनि तीन मन्त्री फेरिसकेका छन् । सुरुमा थममाया थापाले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्होलेकी थिइन् । उनलाई हटाएर पार्वत गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो । दुई महिनाअघिको पुर्नगठनमा लिला श्रेष्ठलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । श्रेष्ठलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरेर जुली महतोलाई महिला मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तीन वर्षमा कानून मन्त्रालयमा चार मन्त्री फेरिएका छन् । शेरबहादुर तामाङ, भानुभक्त ढकाल, डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे हुँदै हाल लीला श्रेष्ठ सो मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयमा पनि तीन मन्त्री पुगिसकेका छन् । सुरुमा रबिन्द्र अधिकारी मन्त्री थिए । उनको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि योगेश भट्टराई मन्त्री भए । संसद बिघटनपछि उनले राजिनामा दिएकाले अहिले भानुभक्त ढकाललाई सो मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यो अवधिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि तीन मन्त्री फेरिसकेको छ । सुरुमा लालबाबु पण्डित मन्त्री थिए । उनलाई हटाएर ओलीले हृदयेश त्रिपाठीलाई मन्त्री नियुक्त गरे । त्रिपाठीलाई हालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायमा सरुवा गरिएको छ । गणेशसिंह ठगुन्ना नयाँ सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
स्वास्थ्यमा त चार जनाको मन्त्री फेरिएको छ । सुरुमा राज्यमन्त्रीका रुपमा पद्मा अर्यालले मन्त्रालय चलाइन् । त्यसपछि उपेन्द्र यादब, भानुभक्त ढकाल हुँदै अहिले हृदयेश त्रिपाठी पुगेका छन् । सहरी विकासमा पनि पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । मोहम्मद इस्तियाक राई, राज्यमन्त्री हुँदै हाल सो मन्त्रालयमा प्रभु साह हाजिर भएका छन् ।
अर्काे महत्वपूर्ण श्रम मन्त्रालयमा पनि पटक पटक मन्त्री फेरिए । सुरुमा गोकर्ण विष्टले राम्रो काम गरेका थिए । उनलाई हटाएर रामेश्वर राय यादबलाई नियुक्त गरियो । उनको राजिनामापछि हाल गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम मन्त्री बनाइएको छ । कृषिमा पनि चक्रपाणि खनाल, घनश्याम भुषाल हुँदै पद्मा अर्याल आइपुगेकी छिन् ।
यातायात, शिक्षा, वन, जनस्रोत, खानेपानी, उद्योग मन्त्रालयमा पनि एक एक पटक मन्त्री फेरिएका छन् । गृह र परराष्ट्रमा भने यो अवधिमा एकै जना मन्त्री छन् । यातायातमा सुरुमा रघुवीर महासेठ रहेकोमा हाल बसन्त नेम्वाङ, शिक्षमा गिरिराजमणि पोखरेलपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वनमा शक्ति बस्नेतपछि प्रेम आले, जलस्रोतमा वर्षमान पुनपछि टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानीमा बिना मगरपछि मणि थापा र उद्योगमा मात्रिका यादबपछि लेखराज भट्ट नियुक्त भएका हुन् । युवा तथा खेलकुदमा जगत विश्वकर्मालाई हटाएर हालै दावा लामालाई नियुक्त गरिएको छ । अर्थमा युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि विष्णु पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयबाट ईश्वर पोखरेललाई हटाएर उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले राखेका छन् । सेनासँग विवाद बढेपछि रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
‘सचिवहरुको सामान्यतया एक एक वर्षमा सरुवा हुन्छ’ एक उच्च प्रशासक भन्छन्,‘सचिवको भन्दा धेरै मन्त्रीको सरुवा हुन थाल्यो ।’ मन्त्रीहरु बारम्बार फेरिदा मन्त्रालयको कार्यप्रकृति बुझ्दै समय लाग्ने भएकाले कामले सुस्तता पाउने र अस्थिरता हुने कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
ओली सरकारका दुई ‘स्थिर मन्त्री’
दुई मन्त्रालयमा भने यो अवधिमा जिम्मेवारी हेरफेर भएको छैन । गृहमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ तथा परराष्ट्रमा प्रदीप ज्ञवालीले निरन्तरता पाएका छन् । तर, दुवैका राजनीतिक भविष्य भने जोखिमपूर्ण देखिएको छ ।
बादललाई सुरुमै ओलीले हटाउन खोजेका थिए । पछि पद जोगाउनका लागि उनी ओलीको ‘एसम्यान’ मात्र बनेनन्, अहिले पार्टी विभाजन हुँदा समेत ओलीकै कित्तामा लागेका छन् । जनयुद्धका एक प्रमुख नेता यसरी पदका लागि ओलीको पछि लागेको भन्दै उनको चर्काे आलोचना भएको छ । आफु निकट सबै जसो नेताहरु प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षमा लाग्दा पनि बादल भने ओलीकै कित्तामा उभिने निर्णय गर्नुलाई ठूलै जोखिम मानिएको छ । कतिसम्म भने उनकै राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले समेत उनको साथ छाडिसकेका छन् ।
ओलीको पक्षमा उभिनु प्रदीप ज्ञवालीको लागि भने बाध्यता हो । ओलीको कदम मन नपरेपनि बाध्यताले उनी बचाउ गर्न पर्ने अवस्थामा छन् । उनलाई ओली पक्षको पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत दिइएको छ । तर, उनलाई चुनावी मैदानमा भने निकै गाह्रो हुने देखिन्छ । गुल्मीमा उनका प्रतिद्वन्द्वीमा चन्द्र भण्डारी निकै लोकप्रिय छन् । पार्टी विभाजनपछिको अवस्थामा चुनाव जित्ने सम्भावना कम हुने भएकाले उनको भविष्य पनि जोखिमपूर्ण देखिएको छ । त्यसो त माओवादीसँग चुनावी तालमेल नभएको भए ज्ञवालीले चुनाव हार्ने थिए । उनी भण्डारीसँग करिब ७५६१ मतको फरकले विजयी भएका थिए । जुन मत माओवादीको हो ।
कामचलाउन सरकार, झन् अस्तव्यस्त
जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेको सरकार प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण संकटमा परेको छ । पद जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेपछि देश अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ । जसको असर सिंहदरबारमा समेत देखिएको छ ।
संसद बिघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएको छ । यस्तो सरकारले प्रशासनिक निर्णयबाहेक नियुक्ति लगायत काम गर्न पाउँदैन । तर, ओली भने पेलेरै जाने तयारीमा छन् ।
ओली झन्डै एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत गएका छैनन् । जसकारण सिंहदरबार अस्तव्यस्त छ । झन् अब गुटको सरकार भएकाले मन्त्रालयहरुमा बेथिती बढ्न थालिसकेको छ । मन्त्रीहरु कमाउनतर्फ केन्द्रीत भइसकेका छन् ।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला अहिलेको केपी ओली सरकार स्वतः कामचलाउ भएको बताउँछन् । यसले दुरगामी महत्वका निर्णय गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
त्यसो त धेरै कुरा सर्वाेच्चको फैसलामा निर्भर हुनेछन् । सर्वाेच्चले संसद बिघटन नरोकेमा पनि बैशाखमा चुनाव हुनेमा भने ओली निकट नेताहरु ने विश्वस्त छैनन् । बहाना गरेर अर्काे हिउँदमा चुनाव सार्ने उनको योजना छ । त्यो अवस्थामा आन्दोलन चर्किदै गएमा ओलीलाई राजिनामा गराएर निष्पक्ष चुनावी सरकार बनाउनेसम्मको खेल अघि बढिसकेको स्रोत बताउँछ ।
