राज्यलाई नै नटेर्ने सहसचिव र उपसचिवलाई के कारबाही हुन्छ ?

• उपसचिवहरु पनि जान मानेनन्

• खटाएको कार्यालयमा नजानेलाई के कारबाही हुन्छ ?

• काठमाडौं : मङ्सिर २३ गते मंगलवार ।।

• जनप्रभाव : सम्बादाता

नेपाल सरकारले तीन महिनाअघि प्रदेशमा सरुवा गरेका ६० सहसचिवमध्ये ६ जना अझै पनि हाजिर हुन गएका छैनन् । निजामती सेवा नियमावली २०५० को दफा ३९ मा स्पष्टसँग कर्मचारीले सरुवा भएको कार्यालयमा जानुपर्ने उल्लेख छ । सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्काे कार्यालयमा जान नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । तर नियमावली अनुसार हाजिर हुन नगई सहसचिवहरुले सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । निजामती सेवा नियमावली २०५० को दफा ३९ मा उल्लेख छ–‘ कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरुवा भएको कार्यालयमा रमानापत्रमा तोकिएको समयभित्र हाजिर हुनु जानुपर्नेछ । कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्को पद वा कार्यालयमा सरुवा गरिनेछैन ।’ यसरी निर्धारित समयभित्र हाजिर हुन नजाने निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने ब्यवस्था निसेनिले गरेको छ । तर

नियमावलीको यो ब्यवस्थाविपरीत अर्थमन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, लोकसेवा आयोगका खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी र लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवालाई अवज्ञा गर्दैआएका छन् ।

यी ६ सहसचिवको सरुवा २०७७ भदौ ९ मा भएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बरिष्ठताका आधारमा सहसचिवको सरुवा गरेको थियो । लोकसेवा आयोगका सहसचिव खगेन्द्र सुवेदी सरुवा भएको लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जान तयार छन् । तर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सहसचिव भरतमणि सुवेदी संघीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयमा रमाना लिएर नआएकाले उनी जान नपाएका हुन् । यी सरुवा भएका सहसचिवहरु अर्थमन्त्रालयका नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।

दिनेश घिमिरे १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । गोपाल सिग्देल कर्णाली प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमा र कमल भट्टराई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । तर उनीहरु खटाएको ठाउ“मा जान मानिरहेका छैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि उनीहरुको सरुवा बदर गरेको छैन । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ महिनायता पटक पटक भौतिक मन्त्रालयमा सचिव अभावमा काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै ताकेता गर्दैआएका छन् । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले आउँदै हुनहुन्छ होला भन्छन् तर प्रदेश सचिव भने तीन महिनासम्म पनि गएका छैनन् ।

• उपसचिवहरु पनि जान मानेनन्

शक्तिशाली सहसचिवहरु खटाएको ठाउँमा नगएपछि उपसचिवहरुले पनि त्यही बाटो अनुशरण गर्दैआएका छन् । सहसचिव नै खटाएको ठाउ“मा नगएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेका उपसचिवहरू खटाएको स्थानीय निकाय जान आनाकानी गरिरहेका छन् । लोकसेवा आयोग पास गरेपछि सधैं केन्द्रमा बसेका उपसचिवहरु काठमाडौं उपत्यका बाहिर जानुपर्दा ठूलो सकसमा परेको अनुभूति गरिरहेका छन् । संघीय मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवसँग नजिक भएको फाइदा उठाउँदै उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि सरुवा भएको कार्यालयमा नजान सोर्सफोर्स लगाइरहेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ भदौ २८ मा २५ र भदौ ३० मा ९ गरी ३४ उपसचिवको सरुवा गरेको थियो । यी ३४ मध्ये अझै केही उपसचिवहरु सरुवा भएको कार्यालयमा जान मानिरहेका छैनन् । लोकसेवा पास गर्ने क्रममा देशका जुनसुकै भेगमा जान तयार हुनेहरु जागिरमा प्रवेशपछि भने सधैं आकर्षक मन्त्रालय वा कार्यालयमा काठमाडौंमै बस्न मन्त्री र सचिवको शक्ति लगाउने गर्दैआएका छन् ।

मन्त्री र सचिवमार्फत् दबाब दिएर सरुवा रोक्दैआएका उपसचिवहरु ३ महिनासम्म खटाएको ठाउँमा नजाँदा पनि निजामती सेवा ऐन नियम अनुसार सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । विदेशी नियोगमा काम गर्ने मौका पाएकाहरु पनि उपत्यका बाहिर सरुवा भएर जाने सवालमा पछि हट्ने गरेका छन् । जागिर प्रवेशदेखि काठमाडौंमै मात्र बसेका उपसचिव भवनाथ खतिवडाको संखुवासभाको खा“दबारी नगरपालिकामा सरुवा भयो । तर खा“दबारी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि उनी जान मानेनन् । र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आयोगमै सरुवा मिलाएको पत्र ल्याएर सामान्यमा पेश गरे । सामान्यले अख्तियारका सचिव अधिकारीलाई सबै कुरा बताएपछि आयोगले उनको काजसरुवा रद्द ग¥यो ।

खतिवडा दीपक बोहरादेखि उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा निजी सचिवका रुपमा काम गरेका खतिवडा शक्तिशाली उपसचिव हुन् । उनी सेटिङ गर्न माहिर मानिन्छन् । उनी चार बर्ष ओमनका श्रम सहचारी समेत भएर अवसर लिन पाउने भाग्यमनी हुन् । उनी खाँदबारी गएनन् । र, सामान्यले गरेको सरुवा रद्द नै गराउने शक्तिशाली उपसचिवमा दरिएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उपसचिव शेखर पौडेलको सरुवा सुर्खेतको पंचपुरी नगरपालिकामा भएको थियो । उनी पनि सरुवा भएको ठाउँमा गएका छैनन् । उनी राजस्व अनुसन्धान विभागमा ३ बर्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बर्षौ बर्ष काम गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा पर्दछन् । उनको घर पनि सुर्खेत नै हो ।

७ बर्षअघि उपसचिव बढु्वा भएकी उद्योग मन्त्रालयकी उपसचिव प्रदर्शनीकुमारी काठमाडौंबाट कहिल्यै बाहिर गएकी छैनन् । उनी ७ बर्षमा पहिलो पटक २ नम्बर प्रदेशमा सरुवा भइन् । तर उनी अहिलेसम्म पनि नगई सरकारलाई चुनौती दिइरहेकी छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव राजन पौडेलको सरुवा रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा भएको थियो । तर उनी शक्ति प्रयोग गरी सरुवा संशोधन गराएर काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा गएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत मनोजकुमार आचार्य नेकपाका नेताहरूमार्फत् सरुवा संशोधन गराउने पक्षमा अझै पनि लागिरहेका छन् । आचार्य सर्लाहीको इश्वरपुर नगरपालिकामा सरुवा भएका थिए । तर गएका छैनन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुर्तेलको सरुवा बृन्दावन नगरपालिका रौतहटमा भएको छ । तर तीन महिनासम्म पनि उनी गएका छैनन् । यी केही उदाहरण हुन्, सामान्यले सरुवा गर्ने तर कर्मचारीले नटर्ने गरेका ।

• खटाएको कार्यालयमा नजानेलाई के कारबाही हुन्छ ?

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा अस्वीकार गरी खटाएको स्थानमा नजाने सहसचिव र उपसचिवहरुलाई विभागीय कारवाही हुने कानूनी व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावलीमा प्रष्टसँग सरकारले खटाएको ठाउँमा नजानेलाई विभागीय कारवाही हुने प्रावधान राखिएको छ । तर तीन महिनासम्म खटाएको ठाउँमा नगएका ६ सहसचिव र २५ भन्दा बढी उपसचिवहरुलाई अहिलेसम्म कुनै पनि विभागीय कारवाही भएको छैन ।

सरकारले सरुवा गरेको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्छ । तर भदौमा सरुवा गएिका सहसचिव र उपसचिव अहिलेसम्म खटाएको ठाउँमा गएका छैनन् । खटाएको कार्यालयमा नजाने सहसचिवहरु सचिव बढुवाको मुखमा छन् भने उपसचिवहरु सहसचिव बढुवा हुने लाइनमा छन् ।

खटाएको ठाउँमा नजाने यी प्रशाकहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र मुख्यसचिवले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर प्रदान गर्दा विवेक पु¥याउन पर्छ भन्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

खटाएको ठाउँमा नजाने प्रशासकहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर कम दिएर कारबाही गर्ने एक मात्र विकल्प बाँकी छ । सरकारी निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर दिंदा प्राथमिकता नदिई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका उपसचिव र सहसचिवहरुलाई बढी नम्बर दिएर प्राथमिकता दिंदा स्वतः खटाएको ठाउँमा जान उत्प्रेरित हुने अवस्था आउन सक्छ, मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । सोमबारको साँघु साप्ताहिकबाट