• काठमाडौं : कार्तिक २० गते बिहीबार ।।
• जनप्रभाब न्यूज

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग हो । निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले बोलवाला मच्चाइरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योगको उपस्थिति थप सशक्त हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर यसको व्यवस्थापन उद्योगलाई सशक्त पार्नेभन्दा पनि अनियमित ढंगले आर्जन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भेटिएको छ । एक रिपोर्टः

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा वार्षिक १ करोड मूल्य बराबरको वियरिंग खपत हुने गरेको छ । करोड बराबरको वियरिंग खपत हुने गरे लिमिटेडले भने टेन्डर प्रक्रियाबिनै खरीद गर्ने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नुपर्ने भए पनि उद्योगले त्यसलाई कुल्चँदै वियरिंग खरीद गरेको हो ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका एक कर्मचारी कमिसनको लोभमा व्यवस्थापनले अनधिकृत ढंगले वियरिंग खरीद गर्दै आइरहेको बताउँछन् । ‘१ करोड बढी मूल्यको वियरिंग खपत गर्ने उद्योगले सार्वजनिक खरीद नियमावलीलाई पछ्याउँदै खरीद गर्नुपर्ने भए पनि कमिसनको लोभमा टुक्रा–टुक्रा पारेर व्यवस्थापनले खरीद गर्ने गरेको छ ।’ यसबाहेक अन्य खरीद प्रक्रिया पनि अपारदर्शी ढंगले भइरहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

वियरिंग खरीद प्रक्रिया अनियमित ढंगले भएको बारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेको थियो । यसबारे गरिएको अनुसन्धानमा वियरिंग खरीद सार्वजनिक खरीद नियमावलीविपरीत भएको निष्कर्ष केन्द्रले निकालेको छ । यद्यपि, हालसम्म अनियमित ढंगले भएको खरीदमा संलग्नमाथि कारबाही भने गरिएको छैन । केन्द्रले ०७६ पुस २० गते खरीद ऐनविपरीत नहुने गरी खरीद गर्न पनि लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरीलगायत अन्य सामानको खरीद योजना, लागत अनुमान तयार गरी विगत वर्षको खर्चसमेतलाई ध्यान दिई सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीत नहुने गरी खरीद गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन ०७६/९/२० को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको छ,’ केन्द्रले हालै प्रकाशित गरेको आफ्नो १८ औं प्रतिवेदनमा भनेको छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू उद्योगलाई नोक्सानीमा पारेर व्यवस्थापनले नाजायज फाइदा लिएकाले संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उद्योगलाई नोक्सानीमा पारेर संलग्नलाई सतर्कता केन्द्रले सचेत गराएको छ,’ हेटौंगा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यति ठूलो आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको सचेत गराएर मात्र पुग्दैन, कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।’ व्याप्त दण्डहीनता अन्त्यका लागि पनि अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने ती कर्मचारीको तर्क छ ।

बजार मूल्यभन्दा बढी तिरेर खरीद

सार्वजनिक खरीद नियमावली छलेर खरीद गरेको उद्योग व्यवस्थापनले बजार मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्य तिरेर सामग्री खरीद गरेको समेत भेटिएको छ । उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेम शंकर सिंहको कार्यकालमा बजार मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्य तिरेर वस्तु खरीद गरिएको हो । कति मूल्यका के–के सामान खरीद गरिएको हो भन्नेबारे भने सतर्कता केन्द्रले केही खुलाएको छैन ।

सिंहको कार्यकालमा नीति नियम लत्याउँदै तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्यका सामान, वस्तु सीधा खरीद गरिएको उजुरी केन्द्रमा परेको थियो । त्यसबारे छानबिन गरेको केन्द्रले त्यसमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले हाल देखिएको प्रक्रियामा सुधार र परिमार्जन गर्न ०७६ माघ ६ गतेको निर्णयानुसार निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

‘मिति ०७६÷१०÷०६ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम खरीद योजना, लागत अनुमान तयार गर्ने र उल्लेखित ऐन नियमानुसारको खरीद प्रक्रिया अपनाइ हाल देखिएको प्रक्रियामा सुधार र परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ केन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

मनपरी कर्मचारी भर्ना

कुनै पनि सरकारी निकायले दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैनन् । कर्मचारी अभाव भएमा संगठन सर्भेक्षण गरेर दरबन्दी स्वीकृत गराएर मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाइन्छ । तर महाप्रबन्धक सिंहले आफ्नो कार्यकालमा मनपरी स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको छ । सिंहले कति संख्यामा त्यसरी कर्मचारी भर्ना गरे भन्नेबारे भने केन्द्रका प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।

सिंहको मनपरी यतिमा मात्रै रोकिँदैन । नियमविपरीत करार सेवामा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई उनले स्थायी पदको सुरु स्केलभन्दा बढी तलब दिएको खुलासासमेत भएको छ ।

सिंहको संलग्नतामा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडभित्र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष स्वयं सतर्कता केन्द्रले निकालेको छ । साथै स्थायी कर्मचारीको सुरु स्केलभन्दा बढी तलब करार सेवामा नियुक्त कर्मचारीलाई दिएको पनि केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले कर्मचारी भर्ना असंगत ढंगले गर्न नहुने भन्दै विधि र पद्दतिअनुसार गर्न पनि सुझाएको छ । केन्द्रले २ बुँदे सुझाव दिँदै नियम संगत ढंगले करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो ।

उसले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना नगर्न र गर्नुपरेमा संगठन सर्भेक्षण गरी दरबन्दी स्वीकृतपछि मात्र नियुक्त गर्न भनेको छ । त्यस्तै, स्थायी पदको सुरु स्केलभन्दा बढी हुने गरी करारका कर्मचारीलाई तलब स्केल दिने व्यवस्था तत्काल बन्द गर्न पनि भनिएको छ । ‘स्थायी पदको सुरु स्केलभन्दा बढी हुने गरी करारका कर्मचारीलाई तलब दिने व्यवस्था बन्द गरी सुरु स्केल बराबर मात्र दिने व्यवस्थ ागर्न मिति ०७६ पुस २० को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको छ,’ केन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा भएका अनियमितताबारे सिंहसँग सम्पर्क गर्न प्रयास गरेको थियो । तर स्थापित हुन सकेन ।साँघु