- बिरगंज ,असोज १८ गते आइतबार ।।
- जनप्रभाब – सम्बादाता
प्रदेश नम्बर २ को बिरगंज महानगरपालिकाले बीरगंजको बिकासकालागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको पुरानो संरचना र जनशक्ति एक खाले ब्यवस्थापनमा अभ्यस्त थियो । त्यसबाट अर्को ब्यवस्थापनमा सिफ्ट हुदा ताल मेल मिलेको छैन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र हुकुमीतन्त्रमा अभ्यस्त छ । त्यसको प्रभाव परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने यो समयमा देखा परेको हो । सबै स्थानीय र प्रदेश सरकार र कर्मचारीतन्त्रवीच एक खालको अन्तरसंघर्ष देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरुलाई नमान्ने हेप्ने प्रवृति कर्मचारीतन्त्रमा देखा परेको छ ।
कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय बिकासको कामलाई स्वामित्व नलिने र जागीर खाने मनोबिज्ञानका कारण पनि स्रोत र साधनको सहि सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यसको प्रभाव बीरगंज महानगरपालिकामा पनि देखिएको छ । महानगरले शिक्षा र स्वास्थ्यको बिकास र त्यसमा सबैका पहुच स्थापित हुन सक्यो भने मात्र बीरगंजको बिकासको आधार बन्ने पहिचान गरेको छ । तर तदनरुपको काम गर्न महानगरलाई बिभिन्न अड्चनका कारण सकस परेको छ ।
महानगर प्रमुख सरावगी आफ्नो कार्यकालमा शिक्षामा छोरा र छेरीबीचको विभेद हटाउन दुई सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा कक्षा अंग्रेजी माध्यममा चलाइएको बतानुहुन्छ । महानगरले यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
वीरगञ्जलाई पूर्णसाक्षर बनाउनेतर्फ लागेका छौं । स्वास्थ्यमा सरसफाइको मुख्य भूमिका हुन्छ । यसका लागि वीरगञ्जलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकिएको उहाँको भनाई छ ।”
वीरगन्ज महानगर भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा शुद्ध पिउने पानीका लागि ट्यांकीसहितको फिल्टर जडान गरिएको छ । ३१ वटा विद्यालयहरूमा छात्राहरूको लागि सेनिटेरी प्याडको मेसिन जडान गरिएको छ ।
वीरगञ्जलाई बालमैत्री बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा छ । त्यसका ३९ सूचकमध्ये २४ सूचक प्राप्त भइसकेका छन् भने बाँकीलाई आउँदो वर्ष हासिल गर्ने लक्ष्य छ । तर, यी कामले मात्र सन्तोष गरि हाल्ने ठाउ नभएको महानगर प्रमुख सरावगी बताउनु हुन्छ । जुन अवस्थामा हामी आएको थियो त्यो अवस्थाबाट हामी क्रमीक सुधारको दिशामा बढेको उहाँको ठम्याई छ ।
अहिले बीरगंज महानगरपालिकाले ६५ वटा ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू बनाइसकेको छ । सबै कानुनहरू बनिसकेर कार्यान्वयनमा आएपछि विकासले गति लिने उहाँको बिश्वास छ ।
प्रदेश सरकार र संघ सरकारले गर्ने काममा समवन्यको अभाव देखिएको मेयर सरावगीको अनुभव छ । महानगरले आफनो एकल अधिकारका बिषयहरुमा कानून बनाएर लागु गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
पहिला केन्द्रीकृत थियो । निर्देशनात्मक अवस्थामा थियो अहिले आफैले काम गर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ यो खाले अभ्यास नितान्त नयाँ भएकोले पनि चुनौती थपिएको छ ।
बीरगंज महानगरलाई आफनो आर्थिक स्रोतलाई मजवुत बनाउने चुनौती पनि छ । महानगरपालिकाका कर संकलनको अवस्था ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आर्थिक उर्पाजनमा देखिएको समस्याले सिंगो महानगरको बिकासमा प्रभाव भने परेको छ ।
महानगरपालिकाका सम्पन्न र नयाँ कार्यक्रमहरू
१. नेपालमै पहिलो पटक स्थानीय तहको सरकारले उद्योगी व्यावसायी र नागरिकको सहयोगमा
पीसीआर मेशिन खरिद गरिएको ।
२. एक घर एक व्यक्तिको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको
३. वीरगन्जमा पहिलो पटक एकै स्थानमा ५०० जनाले परीक्षा दिन मिल्ने व्यावस्था गर्न सिद्धार्थ
माध्यमिक विद्यालय परिसरमा एकीकृत परीक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने ।
४. महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूलाई नेपाल प्रहरी र पर्साका स्थानीय तहको समन्वयमा एकीकृत
सहायता केन्द्र स्थापना ।
५. उज्यालो अभियान अन्तर्गत महानगरपालिकाको ३२ वटै वडामा २४ करोडको लागतमा १४ हजार थान वटा स्वचालित एलईडी बत्ती जडान गरिने ।
६. हरित वीरगन्ज बनाउन बृहत वृक्षरोपण गर्न ३ करोड ३० लाख
७. ७ करोडको लागतमा अस्पतालजन्य फोहोर व्यावस्थापनका लागि स्वचालित प्लाण्ट स्थापना गरिने
कुहिने फोहोर बाट जैविक मल र वायो ग्यास उत्पादन प्लाण्टको एक वर्षभित्रमै सम्पन्न गरिने ।
८. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एक वडा एक उत्पादनको अवाधारणामा पकेट क्षेत्र घोषणा
९. प्रसूती सेवा लिने महिलाहरूका लागि निःशुल्क रगतको आपूर्ति गरिने मातृमृत्युदर कम गर्न घरसम्म आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराई शुन्य होम डेलिभरीको व्यावस्था गरी सबैलाई
अस्पतालमा प्रसूतीको व्यावस्था गरिने ।
१०. सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क आँखा परीक्षण गरी चस्मा वितरण गरिने ।
११. विकास पत्रकारितालाइ प्रोत्साह गरिने, रेडियो, अनलाइन र नियमित प्रकाशित हुने दैनिक
पत्रपत्रिकाहरूलाई मासिक रूपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने ।
१२. भोजपुरी साहित्य प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने ।
१३. विकास निर्माणमा जनसहभागिताका लागि ४० प्रतिशत लागत सहागिता अनिवार्य गरिने ।
१४. १०० शैययाको महानगरपालिकाको आफ्नै अस्पताल स्थापना गर्ने
१५. हरेक वडामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने ।
