• बुटवल ,असोज १५ गते बिहीबार ।।
• जनप्रभाब – सम्बादाता

पाँच नम्बर प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काम नै सम्पन्न नगरेको परामर्सदातालाई ७५ लाख रुपैयां भुक्तानी गरेको पाईएको छ ।
गएको असार ३० गतेको मितीमा मन्त्रालयले ललितपुरकोे सानेपामा कार्यालय रहेको पिकासो ईन्फो डेभलपर्स सट्याक जेभीलाई उक्त रकम भुक्तानी दिएको हो ।
मन्त्रालयले प्रदेश ५ भित्रका प्रमुख पर्यटकिय स्थलहरु, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, होटल, यातायात लगायतका क्षेत्रहरुलाई समेट्ने गरि थ्रिडी भर्चुवल टुर गाईड एप्लिकेशन निर्माण गरेको भन्दै काम नै नगरी रकम भुक्तानी दिएको देखिएको छ । तर उक्त मन्त्रालयको त्यस सम्वन्धी एप्स अहिले सम्म तयार भएको छैन । जुन कार्य असार मसान्त भित्रै सम्पन्न भै सक्नु पर्ने थियो ।गतवर्षको माघ महिनाबाट उक्त कार्यका लागि सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया शुरु गरेको मन्त्रालयले चर्को लकडाउनकै बिचमा २०७७ बैशाख १० गते पिकासो डेभलपर्स सट्याक जेभीसंग असार मसान्त भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचना र उक्त परामर्शदातासंगको सम्झौतामा प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरु धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, होटल, यातायात लगायतका क्षेत्रहरुलाई समेट्ने गरि थ्रिडी भर्चुवल टुर गाईड एप्लिकेसन निर्माण कार्यको रकम भुक्तानी दिईएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मुकुन्द प्रसाद पराजुलीका अनुसार सम्वन्धीत शाखाको टिप्पणी र सचिवको लिखित आदेशका आधारमा लेखा शाखाले भुक्तानी दिएको हो । हो असार ३० गतेको मितिमा उक्त परामर्सदाता कम्पनीका नाममा भुक्तानी गएको छ । साउन १०।१२ गते चेक साटिए होला उनले भने ।
कोरोना भाईरसको महामारी फैलिन नदिन देशभरी लकडाउन गरि कार्यालयहरु समेत आंशिक खुलेको समयमा प्रदेश भरीका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको थ्रिडी भर्चुवल टुर गाईड एप्लिकेसन बनाउने भनेर सम्झौता गर्नु नै शंकास्पद भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउंछन् ।
कर्मचारीहरुका अनुसार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राधा वाग्ले र योजना शाखा प्रमुख शिवकुमार केसीको योजना मुताविक हतारहतार असार २९ गते उक्त परामर्शदातालाई बोलाई डेमो प्रदर्शन गरिएको थियो ।
‘असार २९ गते उपलब्ध कर्मचारी राखेर थ्रिडी भर्चुवल टुर गाईड एप्लिकेसनको डेमो देखाईयो, त्यसलगत्तै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो ।’ ति कर्मचारीले भने ।उक्त दिन देखाईएको थ्रिडी डेमोमा बुद्धसंग सम्वन्धीत लुम्बिनी, रामग्राम र तौलिहवाका केही स्थानका ड्रोनले खिचेका फुटेजहरु समावेश गरिएको थियो ।
सम्झौतामा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तब्यहरुको भिडियो समावेश गर्ने भनिएपनि तिनवटा जिल्लाका तिन स्थानबाहेक अरु कुनै सामाग्री समावेश नगरिएको ति कर्मचारीले बताए । डेमो प्रदर्शन कार्यक्रममै मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरुले यस बिषयमा प्रश्न उठाएपनि बेवास्ता गरेर भुक्तानी दिईएको छ ।
उक्त परामर्शदाता कम्पनीले एकपटक असार ३० गते ५२ लाख २२ हजार ५ सय ६५ रुपैया भुक्तानी लगेको छ । त्यस्तै अर्को पटक २२ लाख ३८ हजार २ सय ४२ रुपैया लगेको छ । मन्त्रालय र परामर्शदाता बिच मुल्य अभिबृद्धी कर सहित ८० लाख रुपैयामा कार्य सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको देखिन्छ ।
‘हालसम्म एउटा स्टडी बुक भन्दै आएको ईन्डेक्स थियो त्यो बाहेक अन्य कुनैपनि डकुमेन्ट हामीले देखेका छैनौं ।’ मन्त्रालयका लेखा अधिकृतले भने । सम्झौता गरेको यती छोटो अवधीमा सम्झौता अनुसारको काम समेत सम्पन्न नहुंदै भुक्तानी हुनु नै संकास्पद भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउंछन् ।
‘एकातर्फ लकडाउन छ अर्कोतर्फ सबै सम्झौता भटाभट रद्ध भएका छन् तर थ्रिडी भर्चुवल टुर गाईड एप्लिकेसन सम्झौता गरेको परामर्शदातालाई काम नै नगरी भुक्तानी दिइएको छ, लकडाउनका बिचमा १२ जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको अध्ययन गरे होलान् त आफै अनुमान लगाउनुस् ।’ ति कर्मचारीले भने ।
उक्त कार्यको सम्पुर्ण चांजोपांजो मिलाएका योजना शाखा प्रमुख शिव बहादुर केसीले भने गुगलसंग डलर तिरेर ‘स्पेस’ लिनुपर्ने भएकोले ढिलाई भएको बताए । ‘गुगलमा डलरमा स्पेस किन्नुपर्ने रहेछ त्यसैले ढिला भयो ।’ उनले भने
आर्थिक ऐनले काम सम्पन्न नगरेको कुनैपनि कम्पनी, परामर्शदाता वा सप्लायर्सलाई सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पेश्की बाहेकको रकम भुक्तानी दिन भने मिल्दैन ।
मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र केशीले भने आफु मन्त्रालयमा हालैमात्र सरुवा भई आएकोले यसअघि भएको काम र सम्झौताको कसरी भुक्तानी भयो भन्नेबारे जानकारी नभएको बताए ।
सेतोपाटीबाट