- काठमाडौं ,असोज १३ गते मंगलवार ।।
- बिचार
न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग :
कुनै पनि शक्तिको गलत प्रयोगले राज्य वा यसको प्रयोगकर्तालाई भ्रष्ट बनाउँछ भने त्यस्तो गलत शक्तिको पूर्ण प्रयोगले पथ भ्रष्ट नै बनाउँछ । राज्य शक्तिको गलत वा स्वेच्छाचारी प्रयोगका कारण आउन सक्ने संभावित खतरालाई रोक्न विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो संविधान वा कानून बमोजिम नियन्त्रण र सन्तुलनका उपायहरू अपनाएको पाइन्छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता जस्ता संविधानवादका मान्यतालाई लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताका रुपमा अंगिकार गर्दै त्यसको सम्मान तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रदत्त गरेको छ । यसका साथै कानूनी राज्य स्थापनाप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको हो ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता विना कानूनी राज्यको स्थापना गर्न नसकिने मात्र होइन मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने नसकिने कुरामा पनि संविधान स्पष्ट रहेको छ । संविधानको धारा १२६ ले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मासात गरी नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने र मुद्धा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतका रुपमा रहने व्यवस्था गर्दै संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दा मामिलाको रोहमा संविधान तथा कानूनको व्याख्या गर्ने वा कानून अस्पष्ट र अपुरो रहेको पाइएमा कानूनको व्याख्याद्वारा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न सक्ने अधिकार समेत संविधानले प्रदत्त गरेको छ भने मुद्धा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहत अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून कमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेर न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्न खोजेको स्पष्टै हुन्छ ।
संविधानमा न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
संविधानले सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढिमा बीस जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ भने संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधिशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी संविधानको धारा १४० मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधिशहरुको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा १४९ ले जिल्ला न्यायाधीशमा भने खुला प्रतिष्पर्धाका साथै न्यायपरिषदको सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ ।
न्यायाधीश पदमुक्त हुने आधारहरूः
नेपालको संविधानको धारा १३१ ले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले संविधान वा कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचारण भएको वा इमानदारीतापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, शारिरीक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेमा, निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा पदमुक्त हुने आधारहरु तय गरेको छ भने धारा १४२ र १४९ ले यी आधारहरुलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु तथा जिल्ला न्यायाधीशको पदमुक्तिको आधार मानेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सकिनेः
नेपालको संविधानको धारा १३१ ले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले संविधान वा कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचारण भएको वा इमानदारीतापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, शारिरीक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेमा, निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सँख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
मातहत अदालतका न्यायाधीशहरु पदमुक्त हुने व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषदको व्यवस्था गर्दै न्याय परिषदको अध्यक्ष वा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदमा प्रतिवेदन गर्न सक्ने, पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानवीन गर्नुपर्ने देखिएमा परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्य न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउन सकिने अवस्थाः
नेपालको संविधानको धारा १५३९६० मा न्यायाधीशहरु माथी मुद्दा चलाउन सकिने अवस्थाको विषयमा व्यवस्था गर्दै नेपालका प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई संविधान वा कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचारण भएको वा इमानदारीतापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, शारिरीक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेमा, निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सँख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यधपी मातहत अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुलाई महाभियोग लगाउन भने सकिदैन । अन्य न्यायाधीशहरुलाई भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा न्याय परिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मात्र मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्य न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउन कानूनको अभावः
नेपालको संविधानले अन्य न्यायाधीशहरुले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा न्याय परिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मात्र मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुरा भईसक्दा पनि संघीय संसदले न्यायाधीशहरुले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा मुद्दा चलाउन सकिने आधार र व्यवस्थासहितको कानून बनाउने तर्फ ध्यान पुर्याउन सकेको देखिदैन । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम कानून नबनेसम्म न्यायाधीशहरुलाई कानूनी कारवाहीको कुरा गर्नु फगत मात्र हुनेछ । यति मात्र होइन, संविधान निर्माणको पाँच वर्षसम्म संविधानको यो धारा निष्क्रिय समेत रहेको छ ।
कानून बनाउने जिम्मेवारी र दायित्व कसकोः
संविधानको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व राज्यका तीन अंगहरु कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपलिकाको नै हो । जनताको न्यायको अन्तिम आशा र विश्वासको केन्द्र न्यायपालिका र न्यायाधीशको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानवीन तथा दोषी पाइएमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा आजसम्म कानून बन्न नसक्नु राज्यको गंम्भिर कमजोर त छदैछ ।
कानून बनाउने तर्फ राज्यको ध्यान नपुग्नुले न्यायाधीशबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको त होइन भन्ने तर्क उठ्न थालेको छ । यसमा संघीय व्यवस्थापिका संसद र कार्यापालिकाको ध्यान जान जरुरी छ।
प्रधान न्यायाधीश अन्तिम जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुनेः
संविधानको धारा १३६ ले सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालत तथा विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई तोकेको छ । संविधानले तोकेको यस प्रकारको जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायित्व प्रधान न्यायाधीशमा रहन्छ । न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउनुको अर्थ न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा मात्र केन्द्रित हुनु भन्ने पक्कै होइन ।
न्यायाधीशहरुबाट हुने हरेक गतिविधिको सुष्म अवलोकन तथा निगरानी गर्ने र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा छानवीन गरी मुद्दा चलाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि निजकै हो । यस अर्थमा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अनियमितता गरेमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धी कानूनको निर्माणमा पहल कदमी थाल्नु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो भने यो न्यायपालिका मात्र नभै देशकै लागि गर्वको विषय समेत हुनेछ । आशा गरौं ।
( लेखक सर्वोच्च अदालतका उप-रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ )
