• काठमाडौं ,भदौ ३१ गते बुधबार ।।
• जनप्रभाब – सम्बादाता

कोरोना भाइरसको त्रासले न्याय परिषदको बैठक बस्न नसकेका कारण कानूनले तोकेको न्यायाधीश सरुवाको समय घर्केको छ ।

न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले प्रत्येक दुई बर्षमा न्यायाधीशको सरुवा हुने किटानी गरेको छ । २०७७ साउनमै उच्च र जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा अवधि पुगिसकेको थियो । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २७ ले प्रत्येक दुई बर्षमा न्यायाधीश सरुवाको व्यवस्था छ । न्यायाधीश एउटै अदालतमा लामो समय रोकि“दा अनियमिता, विकृति, विसंगतिको खतरा पैदा हुन्छ ।

न्यायाधीशको सरुवा मात्र नभै परिषद बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति पनि हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि दुई न्यायाधीश पद खाली छ । उच्च अदालतमा रिक्त तीनजना मुख्य न्यायाधीश पनि नियुक्त हुनसकेको छैन । उच्चमै पा“च न्यायाधीशको पनि नियुक्ति रोकिएको छ । उच्चमा मात्र मुख्यसहित आठ न्यायाधीश पद रिक्त छ ।

२०७७ असारदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर ज.ब.रा. अध्यक्ष रहेको परिषद वैठक बस्न सकेको छैन । यतिवेला सबै पदाधिकारीको कार्यालय आउजाउको काम ठप्प छ । परिषद बैठक नबस्दा न्यायाधीशबाट हुने अनियमितता र लापरबाहीमा निर्णय प्रक्रिया अबरुद्ध बनेको हो ।

जसका कारण दण्डहीनताको खतरासमेत पैदा भएको छ । परिषदका एक सदस्यले दशैंअघि परिषद वैठक बस्ने कुनै लक्षण नदेखिएको जानकारी दिए । परिषद बैठकका लागि भनेर तत्काल कुनै एजेण्डासमेत तय भएको छैन ।

परिषद ऐन अनुसार परिषद बैठक प्रधानन्यायाधीशले चाहेका बेला मात्र बस्न सक्छ । बैठक अबरुद्ध हु“दा उच्चका न्यायाधीश उमेर हदका कारण सर्वोच्चै आउन नपाई उच्चबाटै घर जाने र जिल्लाका जिल्लाबाटै विदा हुने संभावना देखिएको छ ।

कोरोनाको बहाना देखाएर न्यायपालिकाको माथिल्लो निकाय रहेको परिषदको बैठकै डाक्न नसक्नु र अनिर्णयको वन्दी हुने परिस्थितिले न्यायपालिकामा विधि र थिति बसाउने उद्घोषसहित प्रधानन्यायाधीश बनेका राणाको हैषियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था सृजना भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । परिषद सदस्यले नै प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले आफ्नो तजविजमा बैठक लड्काउन खोजेको आरोपसमेत खेप्नुपरेको छ ।