- काठमाडौं , भदौ ३० गते मंगलवार ।।
- दीपा आचार्य
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे अनिवार्य अवकास पाएर बिदा भएका छन् । आजै उनको बिदाइ गरिएको छ । ०७५ असोज ४ मा प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका घिमिरे ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाएका हुन् । २३ महिने कार्यकाल पूरा गरेका घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमान्दार प्रयास गर्ने उद्घोष गरेर आफ्नो इनिङ शुरु गरेका थिए ।
तर उनी बिदा हुँदा भने धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु उठेका छन्। २३ महिनाको अवधिमा केही राज्यनिर्देशित ठूला मुद्धाबाहेक ‘दुई रुपैयाँ खाने’ वर्गका साना माछा मात्रै निशानामा परे । करिब ३५ वर्ष सार्वजनिक प्रशासनमा बिताएका पूर्वगृहसचिव समेत रहेका घिमिरेले प्रमुख आयुक्त हुँदा आधा दर्जन सरकारी निकायले देखेका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई अख्तियारका पदाधिकारीले नदेखेझैं गरे ।
भ्रष्टाचारका केही ठूला र चर्चित प्रकरणमा पनि उनको मौनता देखियो । कतिपयमा त झन बदनियत राखेर उन्मुक्ति समेत दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । वाइडबडी, न्यारोबडी त्यसका उदाहरण हुन्। सत्ता जोडिएका यति समूहको स्वार्थ, दरबारमार्गको जग्गा, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र बाँस्कोटा अडियो टेप, टेलिकमको फोरजी प्रकरण, रेलको ठेक्का लगायतमा अख्तियारले अनियमिततामा संलग्नहरूलाई नै सहजीकरण गरेको उदाहरण भेटिन्छ ।
केही दिनअघि निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा १० अर्ब रुपियाँ राज्यलाई थप व्ययभार पार्न खोजिएको काकडभिट्टा इनरुवा रेल्वे ट्रयाकबेड ठेक्कालाई बाटो अख्तियारले बाटो खोलिदियो । करिव पाँच वर्षअघि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भष्टाचारसम्बन्धी फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय पनि विवादमै आयो । फाइल तामेलीमा राख्नुको अर्थ अहिलेको अनुसन्धानबाट अनियमितता नदेखिएको भन्नु हो ।
ठूला काण्डमा मौन
भ्रष्टाचारका केही ठूला र चर्चित प्रकरणमा पनि उनको मौनता देखियो । कतिपयमा त झन बदनियत राखेर उन्मुक्ति समेत दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । वाइडबडी, न्यारोबडी त्यसका उदाहरण हुन्। सत्ता जोडिएका यति समूहको स्वार्थ, दरबारमार्गको जग्गा, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र बाँस्कोटा अडियो टेप, टेलिकमको फोरजी प्रकरण, रेलको ठेक्का लगायतमा अख्तियारले अनियमिततामा संलग्नहरूलाई नै सहजीकरण गरेको उदाहरण भेटिन्छ ।
चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छानबिन र अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। छानबिन उपसमितिले करिब ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो विषयमा मुद्दा नै चलेन, त्यत्तिकै सामसुम पारियो।’
साभार इकान्तिपुर
एनसेलले लाभांश लैजाने विषयको मुद्धा पनि चर्चामा रह्यो । एनसेलको लाभ विदेश पठाउने क्रममा अनियमितता भएको, बैंकहरूमा भेटिएको अनियमितता लामो समयसम्म लुकाएर राखेको लगायत विषयमा छानबिन हुनुपर्नेमा अख्तियार मौन बसिदियो।
नेपाल ट्रस्टको जग्गा र सम्पत्तिमाथि यति समूहले लिएको अस्वाभाविक र कानुनविपरीत लाभमा अख्तियार मौन मात्रै बसेन, उसैको अनुकूल हुने गरी निर्णयसमेत गरिदियो।
नेपाल ट्रस्टको जग्गामा यति समूहले गरेका अरू काममा समेत अख्तियारले मौनता साध्यो।
खरिदार, सुब्बा, इन्जिनियर, शाखा अधिकृतसम्म अनियमिततामा पक्राउ परेका छन्। तर सत्तासँगको शक्तिमा पहुँच राख्ने उपल्लोस्तरका कर्मचारी र राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताका हकमा अख्तियारको उपस्थिति छैन। ‘ठूला माछा’ कारबाहीको दायरमा ल्याउन अख्तियार सधैँ चुकेको देखिन्छ।
अख्तियारले करिब दुई महिनाअघि नै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको अनियमिततालाई ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय ग–यो । अख्तियारले पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको अडियो टेप प्रकरण पनि अघि बढाउन चाहेन । बरु फाइल नै तामेलीमा लैजान अनेक प्रयास गरेको थियो।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी र न्यारोबडी विमान खरिद प्रकरणमा पनि मौनता साध्यो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत अख्तियारले ६ महिनामा केही गर्न सकेन।
दुई महिनाअघि रेल विभागले झापादेखि सुनसरीसम्मको खण्डमा ट्र्याक बेड बनाउने भनी टेन्डर निकाल्यो। ३४ अर्बको ठेक्कामा तोकिएको सर्तले सीमित प्रतिस्पर्धा गराई राज्यकोषमा झन्डै १० अर्ब बराबरको नोक्सानी हुन लागेको भनी चौतर्फी आलोचना भयो। त्यसबारे परेको उजुरी छानबिन गरी अख्तियारले छोटो अवधिमा नै ‘ठेक्का अगाडि बढाए हुने’ भनी अनुसन्धान टुंग्याइदियो।
केही राम्रा काम
आफ्नो कार्यकालमा केही उदारणीय काम समेत भए। केही नजिर नै बस्ने खालका मुद्धामा पनि उनले साहस देखाएर काम गरे।
आफूसँगै काम गरेको सहकर्मीविरुद्ध पनि उनले मुद्धा चलाए। पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाए। आफूभन्दा अघिका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातमाथि समेत उनले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हिम्मत जुटाए।
त्यसका साथै पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि समेत मुद्दा चलाउने निर्णयको नेतृत्व लिए।
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र विक्रम पाण्डेमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो । घिमिरेले मालपोत कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि निरन्तर प्रहार गरे।
सानालाई ऐन
खरिदार, सुब्बा, इन्जिनियर, शाखा अधिकृतसम्म अनियमिततामा पक्राउ परेका छन्। तर सत्तासँगको शक्तिमा पहुँच राख्ने उपल्लोस्तरका कर्मचारी र राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताका हकमा अख्तियारको उपस्थिति छैन। ‘ठूला माछा’ कारबाहीको दायरमा ल्याउन अख्तियार सधैँ चुकेको देखिन्छ।
एक हजार घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेको एक जना खरिदारले ४२ दिन हिरासतमा राखियो। ४२ दिनपछि उनी धरौटीमा छुटे। तर छुटेको एक हप्तामै आत्मह त्या गरे। हाल आएर उनी निर्दोष ठहर भए । तर उनी भने यो भौतिक दुनियामा रहेनन्।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। केही समयअघि एक जनाले अख्तियार प्रमुखलाई एक हजार वर्ष बाँच्नु भन्दै आत्मह त्या गरेका थिए। सानालाई कारबाही भएका प्रसस्तै उदारहण छन्। तर ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणमा भने उनीहरुले उन्नमुक्ति पाउँदै आएका छन्। यथार्थमै अख्तियार ‘साना माछा’ समाउने र ‘ठूला माछा’ सँग रमाउने निकायका रुपमा परिभाषित हुन थालेको छ।
