काठमाडौं । सिजनको बेला बिना सूचना उद्योगहरुमा दैनिक १४ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ गरिएको भन्दै उद्योगीहरुले आपत्ती जनाएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल स्टील उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना उद्योगहरुमा चौबिसै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरुमा दैनिक लोडसेडिङ गरिरहेको तर प्राधिकरणका प्रमुखले कुनै लोडसेडिङ नभएको भन्दै झुटो र भ्रामक प्रचार गरिरहेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
‘नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सधै लोडसेडिङ भइरहेको छ, तर प्राधिकरणले किन लोडसेडिङ छैन भन्छ ? नियमित विद्युत दिन नसक्ने भए किन लोडसेडिङको सूचनासहित तालिका सार्वजनिक गर्दैन ?’ तीनवटै संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरेको स्वीकार्न सक्दैन्, उल्टै लोडसेडिङ नै छैन भनेर भ्रम फैलाइरहेको छ ।’
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ नभएको भन्दै ठूला उद्योगहरुमा अघोषित लोडसेडिङ गरेर धरासायी बनाउन खोजेको बताए ।
‘अघोषित लोडसेडिङ र ट्रिपिङको मारले उद्योग दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दैछन्’ मारुले भने, ‘तर, उहाँ (कुलमान घिसिङ)ले महंगोमा बिजुली किनेर उद्योगलाई सस्तोमा बिक्री गर्न सक्दैनौं भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिँदै हिड्नुहुन्छ ।’
ठूला उद्योगहरुलाई चौबिसै घण्टा बिजुली चाहिने र सबै ग्राहकलाई बराबर प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ । उत्पादनको ३८ प्रतिशत बिजुली खपत गर्ने ठूला उद्योगहरुलाई बेवास्ता गरिएको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले बताए ।
मुरारकाले भारतले बिजुली नदिएको बाहनाबाजी बनाएर प्राधिकरण नेतृत्वले ठूला उद्योगमाथि प्रतिसोध साँध्ने काम गरिरहेको गुनासो पोखे ।
‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सबै उद्योग चौबिसै घण्टा चल्दैनन् भन्नुहुन्छ, हाम्रा उद्योगमा गएर हेर्नुहोस् उद्योग कति घण्टा चल्ने रहेछन्,’ मुरारकाले भने, ‘बरु उद्योग लगातार तीन महिना चलाएर लगातार दुई महिना बन्द गर्न सकिन्छ, तर चलिरहेको उद्योग एक मिनेट पनि बन्द गर्न सकिदैन ।’
उद्योगहरु चौबिसै घण्टा नचलाउने हो भने सबै उद्योगहरुले काम गर्न छाड्ने र मेशिनरी कवाडीमा परिणत हुने उद्योगीको जिकिर छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुब थापाले एक सेकेन्डमात्र उद्योगमा लाइन जाँदा ४५ मिनेट उत्पादन ठप्प हुने ठोकुवा गरे ।
प्राधिकरणले ०७५ वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । ‘तर, हरेक वर्ष पुसदेखि जेठको अन्त्यसम्म करिव ६ महिना लोडसेडिङ गर्दै आएको थियो, त्यो लोडसेडिङ बढेर ८ घण्टा, १० घण्टा हुँदै ०८१ चैतदेखि दैनिक १२÷१४ घण्टा पुगेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘चौबिसै घण्टा विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरुमा बिना सूचना लोडसेडिङ गरिएको छ, हाम्रा उद्योगलाई चौबिसै घण्टा आवश्यक क्षमतामा विद्युत चाहिन्छ ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कुनै उद्योगलाई बिजुली दिने र कुनैलाई नदिने दुई थरी व्यवहार गर्न खोजेको पनि उद्योगीहरुको आरोप छ । घिसिङले बिजुली नपुगेर लाइन काट्नुपर्ने अवस्था आएमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता ततिर्ने उद्योगको काट्ने बताइरहेका छन् । अहिले नै प्रतिशोध साँधेर घिसिङले उद्योगलाई दुई थरी व्यवहार गर्न थालिसकेको उद्योगीको दाबी छ ।
‘हामीलाई विद्यूत खपत गरेको प्रमाण देउ, प्रमाणका आधारमा पैसा तिर्छौं भनिरहेकै छौं, मुरारकाले भने, ‘हामी डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको महशुल बिबाद लम्बाउन चाहँदैनौं ।’ तीनवटै संस्थाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवाद समाधानका लागि लाल आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
उद्योगको लाइन काटेर ग्राहस्थ ग्राहकहरुको घरमा लोडसेडिङ हुन नदिने प्राधिकरणको कार्यशैलीप्रति पनि उद्योगी आक्रोसित देखिन्छन् । ‘विदेशमा औद्योगिक ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राखेर बिजुली उपलब्ध गराउने गरिन्छ, यहाँ ठिक उल्टो औद्योगिक ग्राहकको लाइन काटेर ग्राहस्थलाई दिने भन्दै छौं, किन औद्योगिक ग्राहक प्राथमिकतामा परेनन् ?’ मुरारकाले प्रश्न गरे ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले कुनै उद्योगलाई बिजुली दिने र कुनैलाइ नदिने फरक-फरक व्यवहार नगर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई सचेत गराए । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा लोडसेडिङ हुन नदिने प्राधिकरणको दायित्व भएको उनको भनाई थियो ।
‘अघोषित लोडसेडिङ प्रत्याडित छौं, त्यसमाथि गुणस्तरीय बिजुली पाइदैन, ट्रिपिङले आजित भइसक्यौं, झ्याप्प झ्याप्प बिजुली गइरहँदा ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘प्राधिकरणले उद्योगलाई आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
चौबिसै घण्टा बिजुलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्राधिकरणले भारतबाट महंगोमा बिजुली किनेर उद्योगलाई दिन सक्दैनौं भन्नु अत्यन्तै लाजमर्दो कुरो भएको अग्रवालको गुनासो छ ।
सिमेन्त उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष थापाले सबै ग्राहकलाई बराबार प्राथमितामा राखेर बिजुली दिइनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष सोभाकर न्यौपानेले १४ घण्टासम्म बिजुली नहुँदा उद्योगको उत्पादन लागत बढेको बताए । ‘एकातिर १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ, अर्कोतिर १०÷१२ घण्टा आउने बत्ती पनि गुणस्तरीय छैन्, उनले भने, ‘बत्तीकै कारण डन्डीको लागत १० रुपैयाँ बढेको छ ।’
चर्को लोडसेडिङ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि, डलरको भाउमा भएको वृद्धिलगायत कारणले डन्डीमा प्रतिकिलो १७.३३ रुपैयाँ लागत बढिसकेको न्यौपानेको जिकिर छ । उनले अहिले डन्डीको कष्टिङ नै प्रतिकिलो ९८ रुपैयाँ पर्न आएको बताए ।
