काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकका हकअधिकारलाई संस्थागत गर्दै सुनिश्चत गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

निल हिरा समाजद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘विविधता गतिशीलताः न्यायसङ्गत, समावेशी र दिगो एसियाको लागि एकता’ विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकका हकअधिकारलाई संस्थागत गर्दै नीतिगत सुधार गर्न र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकार, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय साझेदार, सञ्चारमाध्यम र समुदायबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।

सहकार्य र आपसी साझेदारी लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने मार्गको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको भन्दै मन्त्री सुडीले समावेशी समाज निर्माण गर्न नीति निर्माण तहदेखि समुदायस्तरसम्म सबैको सहभागिता आवश्यकता रहेकामा जोड दिए । उनले सरकार मानवअधिकार, समानता र समावेशी समाज निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समावेशी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मन्त्री सुडीले भने, “हामी मानवअधिकारको रक्षा मात्र होइन, समावेशी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ, नेपालमा समावेशी संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने परम्परा पनि छ, सोहीअनुरुप मैले समावेशिताबारे संविधान, ऐन कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।” सबै क्षेत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सुरक्षित स्थान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सुरक्षित स्थान केवल भौतिक संरचना मात्र नभएर एक सामाजिक, कानुनी र मानसिक वातावरण भएको बताए ।

“व्यक्ति आफ्नो वास्तविक पहिचान खुलस्त रूपमा अभिव्यक्त गर्न, भेदभाव र हिंसाबाट मुक्त रहन र समानता प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । सरकार, नागरिक समाज र समुदाय मिलेर मुलुकलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि अझ सुरक्षित, समावेशी र समानतायुक्त देश बनाउने अभियानमा सक्रिय हुनु पर्दछ”, उनले भने ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको आवाज सुन्ने सरोकारवाला निकाय रहेको बताउँदै मन्त्री सुडीले मन्त्रालयले समुदायको जागरुकता बढाउन प्रादेशिक र स्थानीयस्तरमा विभिन्न किसिमका क्षमता अभिवृद्धि, जीविकोपार्क र अभिमुखीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए ।

निल हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले संविधानमा व्यवस्था गरिएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।