काठमाडौं । कर फर्स्यौट आयोगमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा तीनै प्रतिवादीले कारागारमा बसेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना भएकाले सो रकम बुझाउन नसक्दा उनीहरू जेल चलान भएका हुन् । पछिल्लोपटक आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा कर फर्स्यौट आयोगका सदस्यसचिव चूडामणि शर्माले कैदमा बसेर पुनरावेदन गरेका हुन् ।
गत साता मात्र उनी अदालतमा उपस्थित भई कारागार चलान भएका हुन् । विशेष अदालतले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा गत वर्ष १८ जेठमा फैसला सुनाएको थियो । जसमा शर्माका साथै आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र अर्का सदस्य उमेश ढकालसमेत दोषी पाइएका थिए ।
गत वर्ष ५ असारमा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले गरेको सजाय निर्धारणअनुसार आयोगका अध्यक्ष महतलाई नौ वर्ष एक महिना तथा दुवै सदस्यलाई नौ–नौ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । आयोगका विषयमा परेका दुईवटा मुद्दामा गरी कुल ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । राजस्व चुहावटको मुद्दामा बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्थाअनुसार उनीहरूलाई दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको दोब्बर रकम जनही चार अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने भएको थियो । साथै, तीनैजनाबाट बिगो असुलउपरसमेत हुने भएको थियो ।
यो मुद्दाको पूर्णपाठ गत असोजमा आएकोमा उनीहरूले केही दिनअघि मात्र म्याद बुझेका हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौं स्रोतका अनुसार शर्माको हकमा बिहीबार मात्र कैदी पुर्जी जारी गरिदिन सर्वोच्चले पत्र पठाएको हो । शर्मा पुनरावेदन लिएर जाँदा जरिवाना तिर्न नसकेपछि कैदमै बसेर पुनरावेदन गर्न उनी तयार भएका थिए । ‘२३ साउनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ । जिल्लासँग मिसिल नभएकाले तत्काल जारी नगरिएको हो । तैपनि उहाँ कैदमै हुनुहुन्छ,’ अदालत स्रोतले भन्यो । शर्माले अब आठ वर्ष नौ महिना तीन दिन कैद भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महत र अर्का सदस्य ढकालले यसअघि नै पुनरावेदन दर्ता गराइसकेका छन् ।
सर्वोच्चका अनुसार ४ असारमै उनीहरूको पुनरावेदन दर्ता भइसकेको छ । उनीहरूले सँगै दर्ता गराई एकसाथ नै कैद भुक्तानी गरिरहेका छन् । आफूहरू केवल आयोगको सदस्य रहेको र ‘राष्ट्रसेवक’को परिभाषाभित्र नपर्ने भएकाले अख्तियारले आफूहरूमाथि मुद्दा चलाउन नपाउने दाबीसहित उनीहरूले पुनरावेदन गरेका हुन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३६ मा पुनरावेदन गर्दा पुर्याउनुपर्ने रितको विषय उल्लेख छ । यसैको उपदफा (३) (ख) मा ‘फैसलाबाट पुनरावेदकलाई कुनै सजाय भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यसबापत कैदमा रहेको वा जमानत दिएको वा धरौटी राखेको निस्सा’ पुनरावेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
धरौटी बुझाउन नसकेकाले नै उनीहरूले कैद भुक्तान गरी कारागारभित्रैबाट पुनरावेदन गरेका हुन् ।
हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका शर्माले आफू गैरकानुनी रूपमा थुनामा रहेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत दर्ता गराएका छन् । उनले शुक्रबार रिट दर्ता गरएका हुन् । रिटमाथि आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्माले सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका छन् । चूडामणिले यसअघि विशेषबाट फैसला भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आफूलाई पक्राउ गर्न नहुने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
