काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा अब प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा अब प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने निर्णय गरेको हो । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस्तै, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टा अगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिले गरेको काममा सरकारले अन्यथा नलिने बताइन् । उनले छलफल गरेर सबैको सहमतिमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएकी थिइन् । मन्त्री शर्माले कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउन नहुने बताइन् ।
मन्त्री शर्माले संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको उपस्थितिबिना पनि निर्णय हुने भाव दिने गरेर व्यवस्था विधेयकमा गर्न नहुने बताएकी थिइन् ।
