काठमाडौं । फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ ।
नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत चलिरहेको दाबी गरेको छ ।
कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए आगामी बजेट आसपास नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना बढेर गएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच यसबीचमा धेरैपटक संवाद भएका छन् ।
दुई नेताबीचको आपसी तीतोपना धेरै हदसम्म हटेको र कांग्रेस–एमाले मिलेर जाने मोटामोटी समझदारी भएको दाबी स्रोतले गर्यो ।
नेपालको संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘आगामी बजेटअगावै नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना छ । यस विषयमा कांग्रेसको उच्च तह र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पटक–पटक कुराकानी भएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
सम्भवतः वैशाख १५ गते इलाम क्षेत्र नं. २ मा हुने प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनलगत्तै नयाँ सरकार गठनको कसरत सतहमा देखिनेछ ।
उक्त स्रोतका अनुसार, यसबीचमा भएका कांग्रेस–एमाले संवादका बारेमा दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेतालाई थाहा दिइएको छैन ।
एमाले अध्यक्ष ओली एक्लैले वार्ता गरिरहेका छन् भने कांग्रेसमा देउवाबाहेक एकाध नेतालाई मात्र यसबारे थाहा छ ।
यसअघिको कांग्रेस–माओवादी सत्ता समीकरण ढल्ने बिन्दुमा आइपुग्दा पनि धेरै नेतालाई के हुँदैछ भन्ने जानकारी थिएन ।
सम्भावित ‘ट्रिगरिङ फ्याक्टर’
स्रोतका अनुसार इलामको चुनावलगत्तै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने सम्भावना छ ।
शुरूमा त्यस्तो समिति आवश्यक नभएको अडान राख्दै आएको एमालेले समेत गोदावरीमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट सहकारी ठगी कान्डमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषय पारित गरेको छ । एमालेको उक्त निर्णयले पनि रविमाथि छानबिन हुनसक्ने संकेत गर्छ ।
सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति नबन्दासम्म संसद् खुल्ने संकेत नपाएको वर्तमान सत्ता समीकरण यसैगरी कांग्रेसले संसद् चल्न नदिए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन नसक्नेप्रति चिन्तित छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअगावै संसद् सुचारू गराउन कांग्रेसले उठाउँदै आएको रविमाथि छानबिनको मागलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
संसदीय दलको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय छानबिनको अडानबाट पछि हट्ने संकेत छैन, बरु बुटवलको सुप्रिम सहकारीबारे प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका कैयौं ठाउँमा रविको नाम आएपछि कांग्रेसले आफूहरूले राखेको संसदीय छानबिनको मागको औचित्य पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने विकल्प खुला नभएको होइन, तर त्यो सहज र लोकतान्त्रिक आचरणको कदम हुने देखिन्न । त्यसले निम्त्याउन सक्ने आलोचना र बसाल्ने गलत नजिरका कारण त्यो विकल्पमा जान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सहज छैन । हालै मात्र सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूबीच सहमति भए संसदीय छानबिन समिति बन्न सक्ने बताएका थिए । उनको त्यो भनाइले पनि घटनाक्रम संसदीय छानबिन समिति बन्नेतर्फ उन्मुख भैरहेको संकेत मिल्छ ।
रविमाथि छानबिन समिति बन्नासाथ वर्तमान सत्ता समीकरण खल्बलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । आफूमाथि संसदीय छानबिन भए सरकार छाड्ने धम्की रविले प्रचण्डलाई दिइसकेका छन् । चैत ६ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा रविको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका प्रचण्ड पछिल्लोपटक प्रहरीको प्रतिवेदनमै नाम उल्लेख भएर आएपछि नैतिक दबाबमा छन् । सहकारी ठगीको एउटै कसुरमा दीपेश पुन जेल जाने तर, रविले उन्मुक्ति पाउने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ ? भनेर माओवादीका नेता/कार्यकर्ताले प्रचण्डसँग प्रश्न गरिरहेका छन् ।
नयाँ समीकरण बनेपछि सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट बनेका नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि निहुँ खोजेर बसेको अवस्था छ । रविमाथिको छानबिन नै अबको सम्भावित नयाँ सत्ता समीकरणको ‘ट्रिगरिङ फ्याक्टर’ (निर्णायक पक्ष) हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । त्यहीबेला कांग्रेस–एमाले नयाँ सरकारको प्रयासमा जुट्न सक्ने सम्भावना छ । देउवा र ओलीबीचको संवादमा अबको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिनसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘दुबै नेताले अबको प्रधानमन्त्रीबारे मुख खोल्नुभएको छैन र आ–आफ्नो दाबी पनि पेश गर्नुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब बस्ने बैठकमा शायद यो विषयले प्रवेश पाउनेछ ।’
यति छिटो कसरी ?
कांग्रेस–माओवादीसहितको सत्ता समीकरण तोडिएर एमाले–माओवादीसहितको वर्तमान समीकरण बनेको ५० दिन मात्र पुग्यो । प्रश्न उठ्छ– फेरि यत्ति छिट्टै किन र कसरी नयाँ समीकरणको प्रयास भयो ? रविमाथि सहकारी ठगीमा कुनै हालतमा छानबिन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको अडान नै अब बन्ने कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरणको प्रमुख कारण हो ।
लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडानबाट कांग्रेस पछाडि नहटेपछि राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिन पुगेको स्रोतको भनाइ छ । शुरूमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा एवं नेता रमेश लेखकले रविमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडानलाई सदनमा गम्भीरताका साथ प्रवेश गराएका थिए । शुरूआति दिनमा देउवा स्वयंचाहिँ रविमाथि छानबिनको विषयलाई तन्काउन नहुने मान्यतामा थिए ।
नेपालको भूराजनीतिमा दह्रो सरोकार राख्ने पक्ष र आफ्नै पार्टीभित्रको तीव्र दबाबपछि देउवा रविमाथि छानबिन हुनैपर्ने अडानबाट पछि हट्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
खासगरि तीनवटा करण अब बन्न लागेको सत्ता समीकरणमा निर्णायक बनेका छन् । पहिलो, रविमाथि छानबिन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको अडान र सोही अडानका कारण अवरुद्ध हुन पुगेको संसद् । दोस्रो, रविबारे रुपन्देही प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन । तेस्रो, आसन्न बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ।
कांग्रेसले रविमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान नछाडेपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो । अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई के थाहा छ भने सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विपक्षी दलले सदन चल्न दिए मात्र पारित हुन सक्छ । पारित हुन नदिए सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्छ ।
यसअघिको कांग्रेस–माओवादी समीकरण तोडेका एमाले अध्यक्ष ओली शुरूमा सकभर नयाँ बनेको समीकरणलाई नै लम्ब्याउने सोचमा थिए । तर, जब कांग्रेसले रविबारेको अडानमा टसमस नगर्ने रणनीति अंगीकार गर्यो, तब ओली आफूसँग भेट्न बारम्बार समय मागेका कांग्रेसका नेताहरूसँग संवाद गर्न तयार भए र यसबीचमा ती दुई दलबीच संवाद सम्भव भएको थियो ।
यही बीचमा रुपन्देही प्रहरीले बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रकम अपचलन गरेको विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गर्यो । उक्त प्रतिवेदनमा रविका नाममा समेत सहकारीको झण्डै २ करोड रकम झिकिएको विषय उल्लेख भयो । सञ्चार माध्यमले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाए । उक्त घटनापछि कांग्रेसले सदनमा उठाउँदै आएको रविमाथि छानबिनको विषय थप पेचिलो बन्यो र रविमाथि छानबिन गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको स्थिति छ ।
परिस्थिति अप्ठ्यारो मोडमा पुगिसकेको छ । न कांग्रेस आफ्नो अडानबाट ब्याक हुन सक्ने ठाउँ छ, न सरकारसामु पन्छिरहने या संसद् बैठक रोकेकोरोक्यै गरेर बस्ने विकल्प बाँकी छ । कांग्रेसले आफ्नो अडानलाई चर्काउँदै मात्र लगेन, माग सम्बोधन नभए संसद् नै चल्न नदिने रणनीति लियो । त्यो बुझेरै चल्दैगर्दाको संसद् अधिवेशन हठात अन्त्य गरियो ।
तर, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लक्षित गरेर संसद् बैठक सूचारु नगरी नहुने दबाबमा सरकार पुगेको छ । यही दबाबले पनि कांग्रेस–एमाले संवादमा भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
यसबीचका घटनाक्रम
कांग्रेस–माओवादीबीचको यसअघिको गठबन्धन भत्केपछि ओलीप्रति देउवाको आक्रोश र सदनमा ओलीले कांग्रेसमाथि गरेको कटाक्ष रोचक थियो ।
गठबन्धन खल्बलिनुअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूसँग भेट्न धेरैपटक प्रयास गरेको तर आफूले भेट्न इन्कार गर्दै आएको सूचना देउवाले कांग्रेसको एक आन्तरिक बैठकमा चुहाएका थिए ।
ओलीसँग भेट गरिरहँदा प्रचण्डले अनावश्यक आशंका गर्न सक्ने भएकाले ओलीसँगको संवादमा नजोडिएको देउवाको आशय थियो ।
देउवाको उक्त भनाइ बाहिर आएको केही दिनपछि फागुन ३० गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए– ‘शेरबहादुरजी हिजो सत्तापक्षमा हुनुहुन्थ्यो, म अहिले सत्तापक्षमा छु । शेरबहादुरजीलाई म भन्न चाहन्छु, बसौं । कुरा गरौं । कुरै नचल्ने, बोली नै नचल्ने पनि हुन्छ ?’ ओलीले संसद्को रोस्ट्रमबाट यस्तो प्रस्ताव राख्दा देउवाले ‘हुन्छ’ भन्ने भावमा टाउको हल्लाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए, ‘कुरा नचल्नेहरूको कुरा चल्न शुरू भयो भने यहाँको यात्राचाहिँ कतातिर चल्छ होला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ?’
ओली–देउवा एक हिसाबले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । तर, नयाँ वर्ष २०८१ को शुरुआती सातामा प्रवेश गर्दैगर्दा ओली–देउवाबीचको तीतो कुन हदसम्म पखालिएछ भन्ने बुझ्न गोदावरीमा सोमवार भएको नेकपाको ७५ औं स्थापना दिवसको झलक काफी छ । सबै शीर्ष नेतालाई बोलाएर सोमबार एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र ओली स्वयंले देउवाका बारेमा प्रयोग गरेका शब्दहरू नै त्यसका लागि पर्याप्त छन् ।
मञ्चमा बोलाउँदै गर्दा पोखरेलले देउवालाई ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका जेलजीवनका अनन्य मित्र’ भनेर विम्ब जोडेका थिए । देउवाबारे ओलीको टिप्पणी थियो, ‘मेरा अत्यन्तै आदरणीय मित्र शेरबहादुर देउवाजी, विपक्षी दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि ५ पल्ट भन्नुपर्छ– पूर्व, पूर्व, पूर्व, पूर्व, पूर्व भनेर । उहाँ काफी धेरैपल्ट प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । र, अहिले पनि जोश तगडा छ । यसो समातेर सिँढीबाट साथ दिन्छु भन्दा म आफैं सक्छु भन्नुहुन्छ । जवान जोश छँदैछ ।’
गोदावरी सम्मेलनमा ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा कांग्रेसप्रति लिएको नरम नीतिले पनि कांग्रेस–एमाले नजिकिएको संकेत गर्थ्यो ।
सोमबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘ओलीलाई विश्वास गर्छु’ भनेर पटक–पटक गरेको अनुनयले पनि भित्र–भित्रै केही पाकिरहेको संकेत गर्छ ।
‘कमरेड केपी ओलीलाई म विश्वास गर्न चाहन्छु, हामी हिजो विश्वास र अविश्वासको निकै ठूलो चक्रबाट गुज्रेका छौं । म विश्वास गर्न चाहन्छु,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।
प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्तिले ओली कांग्रेससँग नजिकिन लागेको, ओली–देउवा संवादमा रहेको र कुनै पनि बेला समीकरण बदलिन सक्ने सूचनाबारे उनी जानकार छन् भन्ने देखिएको छ ।
वैशाख ४ गते आफूलाई भेट्न बालुवाटार आएका नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग पनि प्रचण्डले कुनै पनि बेला कांग्रेस–एमाले मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको र त्यस्तो अवस्थामा आफूहरू मिल्नुपर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले एकपछि अर्को गर्दै कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले वैशाख २ गते बाँकेको खजुरामा कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने आवश्यकताबारे बोलेका थिए ।
‘कांग्रेसले गरेकोजस्तै एमालेलाई पनि निर्वाचन अगाडि गठबन्धन नगर्ने निर्णयमा पुर्याऔं । सकिन्छ भने संविधान बदलौं, नभए कानून बदलौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून संशोधनको चरणमा रहेको समयमा कांग्रेस र एमाले मिल्यौं भने चुनावअघि पसल खोलेर धन्दा चलाउने २०–३० सिटेले कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेलाई तर्साउने खेल सधैंलाई बन्द गरौं’, महामन्त्री थापाले भनेका थिए ।
माधव नेपालको गनगन
वर्तमान सत्ता समीकरणपछि सबैभन्दा असन्तुष्ट माधव नेपाल बनेका थिए । उनले बारम्बार अहिलेको समीकरणप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । वैशाख ८ गते गृहजिल्ला रौतहटको महादेवपट्टि पुगेर नेपालले भनेका थिए, ‘हामी कसैको दास होइनौं र कसैको इसारामा चल्ने व्यक्ति पनि होइनौं, हाम्रो पार्टीको भूमिकालाई कसैले अवमूल्यन वा बेवास्ता गर्यो भने उसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । हाम्रो आफ्नै स्वाभिमान र महत्त्व छ । यो कुरा बुझ्यो भने ठीक छ, नत्र सबै उल्टिन्छ र देशमा अर्को उथलपुथल हुन्छ ।’
माधवको भूमिकाप्रति ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । वैशाख ३ गते संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेकपा एसले दक्षिणपन्थी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका थिए ।
‘विपक्षीको आशा पलाउने र जनतामा आशंका पैदा हुने गरी कदम चाल्यो । बोली व्यवहार त्यस्तै थिए, हिजो व्यवहारमै प्रकट भयो । यस समीकरणबाट नगर्ने, कांग्रेस केन्द्रित समर्थन गर्ने । एस पार्टीको दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र धेरै नांगो ढंगले प्रकट भयो,’ ओलीले संसदीय दलको बैठकमा भनेका थिए ।
सत्तामा सँगै रहेका माधवप्रति ओलीले त्यस्तो कडा टिप्पणी शायद गर्दैनथे, यदि उनी कांग्रेससँगको संवादमा हुन्थेनन् भने । सोमबार पनि माधव नेपालले प्रचण्डकै अगाडि गठबन्धनको भविष्यबारे प्रश्न गरेका थिए ।
‘नेपालको राजनीति जटिल छ । छोटो समयभित्र गठबन्धन ओल्टेकोल्टे गरेको छ । कति दिनसम्म यो गठबन्धन टिकिरहने हो भन्ने प्रश्न उठेकोउठ्यै छ । त्यसको सबै जवाफ त प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुहुनेछ, मैले दिन सक्दिनँ । तर अलिअलि भन्न सक्छु, परिस्थिति सहज छैन । हामी सहज मानिरहेका छैनौं । आफूलाई सहज अवस्थामा अनुभूत गरिरहेका छैनौं । कसैका धाकधम्की, कसैका गालीगलौज सुन्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका होइनौं । कसैको दास बन्ने हाम्रो नियत होइन,’ प्रचण्डकै अगाडि नेता नेपालले भनेका थिए ।
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
प्रचण्ड २०७९ पुस १० गते नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितका दलको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उपधारा २ मा प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ अन्तर्गत सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके राष्ट्रपतिले स्वतः ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
फागुन ३० गते प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुअघि बसेको एमाले संसदीय दलका बैठकमा ओलीले प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए स्वतः देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका थिए ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भएको हिसाबले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक जटिलता छैन । तर, ओली प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘संसद् फेस गर्छु’ भनेर प्रचण्ड विश्वासको मतमा असफल भएमा संविधानतः देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउने छ ।
