बुटवल । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीले सबै भ्रष्ट नेताहरुलाई जेल हाले मात्रै देश बन्ने बताएका छन् ।
मुलुको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले त्यसैका कारण मुलुक पछाडि परेको बताए ।
शनिबार बुटवलमा होटेल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघको साधारणसभा उद्घाटन गर्दै उनले ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेकाले मुलुक बिग्रिएको औंल्याए ।
अपवाद वाहेक अधिकांश नेताहरु देश बनाउन होइन आफ्नो परिवार र आफन्तको स्वार्थमा केन्द्रित भएको उनको आरोप छ । ‘नेताहरुको ध्यान देश बनाउनुपर्छ भन्ने छँदैछैन, आफू र आफ्ना मान्छे बनाउने वाहेक अरु कुरामा गएन,’ भण्डारीले भने, ‘यही कारण मुलुकका समस्याहरु वर्षौंदेखि जस्ताको त्यस्तै छन् ।’
सरकारको गलत नीतिका कारण हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरु समस्यामा परेका उल्लेख गर्दै नेता भण्डारीले जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउन सवारी साधन आयातमा तीन सय प्रतिशतसम्म महँगो कर लिने गरिएको बताए ।
सरकारले देशका १२ जना ठूला व्यापारीको मात्रै पक्षपोषण गरेकाले साना तथा मझौला व्यवसायीहरु संकटमा परेको भण्डारीले आरोप लगाए ।
न्यायालय पनि ठूला व्यापारी थुनामा पर्दा उनीह्रुकै प्रभावमा परेर छोड्न दबाब दिने गरेको उनको टिप्पणी थियो ।
चर्को कर र बैंक ब्याज दरका कारण नेपालको कृषि र अन्य व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बरु संकटमा पर्दै गएको उनले औंल्याए । ‘भारतमा ८ लाखमा पाइने स्कारपियो जीप नेपालमा ६० लाख पर्छ,५० हजारमा पाइने मोटरसाइकल २ लाख पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘यति चर्को भन्सार दर र कर भएपछि नेपाली व्यवसायीले भारतीय उत्पादनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’
देश बनाउन अब आउने चुनावमा भ्रष्ट नेताहरुलाई हराउन मतदाता पनि परिवर्तन हुनुपर्ने उनले आग्रह गरे । ‘एउटै नेता पटक-पटक सांसद हुने र सरकारकोे नेतृत्वमा जाने परिपाटी रोक्नुपर्छ, नयांलाई अवसर दिनु पर्छ,’ भण्डारीले भने ।
नेता भण्डारीले नेपालमा सांसद र मन्त्रीको संख्या अत्यधिक धेरै भएकाले राजस्वले तलब खुवाउन पनि नपुग्ने अवस्था रहेको बताए । ‘वडासम्मका ३६ हजार जनप्रतिनिधि धेरै भयो, यसलाई १८ हजारमा झार्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जता गयो उतै मन्त्री नै मन्त्री, अब सांसद र मन्त्रीको संख्या घटाउन सबैले आफ्नो आफ्नो दलमा दबाब दिनुपर्छ ।’
कमिसन खानका लागि विदेशबाट ऋण लिएर पूर्वाधारमा अन्धाधुन्द लगानी गरिएको उनले बताए ।
सरकारसंग वृद्धहरुलाई दिने मासिक ४ हजारका दरले दिने भत्ताको रकम पनि नभएको उल्लेख गर्दै वृद्ध भत्ताको साटो जन्मिएपछि बैंक खातामा ५ हजार जम्मा गर्दिने र बृद्धभत्ता खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
