काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानुनले निर्दिष्ट गरेको काम गर्न आदेश पर्खिनु नपर्ने बताउनुभएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण तथा वरिष्ठ अधिकृत सम्मेलन कार्यक्रममा उहाँले कानुन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “कानुनले निर्दिष्ट गरेको काम गर्न आदेश पर्खिनु पर्दैन । कार्य सम्पादनपछि प्रतिवेदन पेस गरे हुन्छ । कानुन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बहनमा आलटाल र नागरिकलाई दुःख-हैरानी दिनेलाई पनि कानुन लाग्छ भन्ने ख्याल गर्नुहोला ।”
उहाँले सशस्त्र प्रहरी बललाई पाँचबुँदे निर्देशन दिँदै गैरव्यावसायिक आचरण कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्गठनभित्र त्यस्ता आचरण गर्नेलाई बचाउने प्रयास गर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाइएन भने कमान्डरविरुद्ध नै ‘एक्सन’ हुनेछ । गैरव्यावसायिक आचरण गर्ने साना-ठूला सबै प्रहरीलाई समान व्यवहार गरिने छ ।”
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा पदोन्नति र जिम्मेवारी निर्धारण गरिने बताउँदै सरुवा–बढुवा वा जिम्मेवारी निर्धारणमा कतैबाट दबाब वा प्रभाव पार्ने, अनुचित चलखेल गर्ने र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाभन्दा अन्य उपायको खोजी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो ।
“सशस्त्र प्रहरी बल हिजोसम्म कसरी चलेको थियो थाहा छैन, अब हिजोको जसरी चाहिँ चल्दैन । चलाउन नसक्ने रहँदैन । कानुन पालना गराउने पूर्णअधिकार तपाईंहरुसँग छ, गराउनूस् । कानुनभन्दा माथि निर्देशन हुन सक्दैन, गम्भीरतापूर्वक ख्याल गर्नुहोला”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सङ्गठनको भौतिक र प्राविधिक स्तरोन्नतिसहित जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्न सरकारको गच्छअनुसार नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साझा छातामा रहेर कार्य सम्पादन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तरराष्ट्रिय परिदृश्य र मापदण्डअनुसारको बनाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
“नेपालको खुला सीमा विशिष्ट प्रकृतिको छ । त्यसैले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमाको ‘डेडिकेटेड फोर्स’ बनाउन अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डसहितको ‘बिओपी’हरुको स्थापना, मौजुदा ‘बिओपी’ को स्तरवृद्धि गर्दै समग्र सङ्गठनलाई नै प्रविधिमैत्री एवं चलायमान बनाउनेतर्फ मेरो प्रयास केन्द्रित रहनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा विशेष कानुन नहुँदा परेका कठिनाइ समाधानमा पनि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”
