काठमाडौं । विभिन्न विवादमा मुछिएका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले लगातार दोस्रो दिनपनि संसद अवरुद्ध गरेका छन् । शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाईएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तथा प्रतिपक्षीदलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जनाएका हुन् ।
आजको बैठकको सुरुआतमै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विभिन्न काण्डमा मुछिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनम्नत्री सुदन किराँतीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरे ।
किन मागियो चार मन्त्रीको राजीनामा ?
एमालेसहितका दलहरुले राजीनामा मागेका मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, मोहनबहादुर बस्नेत, नारायणकाजी श्रेष्ठ र सुदन किराँती मन्त्री पदमा बाहल रहँदा विवादमा आईरहने मन्त्रीहरु हुन् ।
यसअघि पटक पटक विवादमा आईरहेपनि यसपटक राजीनामा माग्नुको मुख्य कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको घटना गत पुस १३ मा जोडिएको छ ।
पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारी इपीएस भाषा परीक्षाका पीडितहरुले प्रदर्शन गरिरहँदा मन्त्री ज्वाला सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै त्यहा पुगेपछि परिस्थिति थप बिग्रिएको थियो । मन्त्री ज्वाला त्यहाँ पुगेपछि आन्दोलनकारीले उनको गाडी रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर, एक्कासी भिड नियन्त्रण बाहिर जाँदा प्रदर्शनकारीले ज्वालाको गाडी जलाईदिएका थिए । प्रदर्शनकारीले मन्त्रीको गाडी जलाएपछि परिस्थिति थप बिग्रिएको थियो ।
परिस्थिति बिग्रदै जाँदा प्रहरीले गोली चलाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो । प्रहरीको गोली लागेर वीरेन्द्र शाह र सुजन राउतले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए । २ युवाले ज्यान गुमाएपछि सरकारले पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वको छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले गत साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुभलाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा बालकुमारी घटनामा मन्त्री ज्वालाको मूख्य दोष रहेको ठहर गरेको थियो । यद्यपि सरकारले उक्त प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन् । सरकारले प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरेको र मन्त्री ज्वालालाई पनि बर्खास्त नगरेको भन्दै प्रतिपक्षीले सदन तताएका हुन् ।
प्रतिपक्षी दलले राजीनामा मागेका अर्का मन्त्री किराँती पनि विगतदेखि नै विवादमा पर्दै आएका छ्न । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विवादित व्यक्ति नियुक्त गर्न भूमिका खेलेकोदेखि लुम्बिनी विकास कोषमा उपाध्यक्ष नियुक्तिमा समेत उनको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । त्यस्तै पछिल्लो दिनमा भगवान गौतम बुद्धको अस्तुधातु रहेको रामग्राम क्षेत्र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरभेटी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोराको कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको भन्दै उनको राजीनामा मागिएको हो ।
एउटा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय पर्यटन मन्त्री किराँतीको अध्यक्षतामा भएको थियो। ९९ बर्षको लागि रामग्राम लिजमा दिने निर्णय पर्यटन मन्त्रीको बोर्ड बैठकले गरेपछि विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । सोही विवादमा मन्त्री किराँतीको राजीनामा मागिएको हो ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा झण्डा हल्लाउँदै गएर बयान दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले मन्त्री बस्नेतलाई पनि पदमा बसिरहनु नैतिकताले नदिने बताएका छन् । अख्तियारले बयान लिएको मन्त्री आफूहरुलाई किमार्थ स्वीकार्य नरहेको प्रतिपक्षीको भनाइ छ ।
मन्त्री बस्नेत अब पनि पदमा बसिरहँदा अख्तियारको छानविन प्रभावित हुने भन्दै प्रतिपक्षीले राजीनामा मागेका हुन् । गत फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘बालकुमार घटनामा हत्या हो’ भनि अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि राजीनामा मागेका छन् । यदि बालकुमारी घटना हत्या हो भने कसले हत्या गर्यो त्यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने प्रतिपक्षीको माग छ । प्रहरीको गोली लागेर दुई जना युवाको ज्यान गएको अवस्थामा उक्त घटनाको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि लिनुपर्ने र पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग प्रतिपक्षीले गरेका छन् ।
मन्त्रीमण्डको सेटै फेर्ने प्रचण्डको तयारी
त्यसोत गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ वर्ष पूरा भएको दिन राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टार्गेट पूरा नगर्ने मन्त्रीहरुलाई फिर्ता गरेर नयाँ मन्त्री ल्याउने बताएका थिए । ‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु– हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ,’ उनले भनेका थिए, ‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनुहुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैँसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन ।’
प्रचण्डले मन्त्री फेर्ने जमर्को गरेको लामो समय भएपनि उक्त कसरतले सार्थकता पाउन सकेको छैन् । पुस १० मै मन्त्री फेर्ने भनेपनि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले नमान्दा एक्लै पाइला चाल्न नसकेको चर्चा हुँदै आएको छ । खासगरी कांग्रेसले पार्टीभित्र देखिएको तीव्र असन्तुष्टि झनै बढ्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै तत्काल मन्त्रीमण्डर पुर्नगठन नगर्न प्रचण्डलाई दवाव दिँदै आएको छ ।
सबै मन्त्री फर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड खासगरी अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका छन् भने कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कांग्रेसले मन्त्री फर्ने भए अर्थमन्त्रीलाई नचलाई अरुलाई हटाउन तयार रहेको तर गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई पनि हटाउनुपर्ने माग गरेको स्रोतको दाबी छ । यता प्रचण्डले भने गृहमन्त्रीबाहेक सबैलाई हटाउने बताएपछि कुरा नमिलेको बताईएको छ ।
कुन मन्त्री राख्ने र कुन मन्त्री फाल्ने भन्नेबारे लामो समयदेखि मन्त्रीमण्डल हेरफेर हन सकेको छैन् । तर, प्रचण्डले अब गृह र अर्थमात्र नभएर सबै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसले केही समय कुर्न भनेपनि चार मन्त्रीको राजीनामा मागेर सदन नै अवरुद्ध हुन लोगपछि मन्त्रीको सेटनै परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । सडकदेखि सदनसम्म चार मन्त्रीको राजीनामा मागिएपनि चार मन्त्रीका कारण अरु मन्त्रीको पनि पद धरापमा परेको चर्चा हुन लागेको छ ।
