काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको यही फागुन ७ गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको महासमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रुप दिने गरी महत्वपूर्ण तीन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
महासमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले साङ्गठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावहरुले कांग्रेसको नीति, साङ्गठानिक कार्ययोजना र समसामयिक सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरेको छ ।
बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा सहभागी सदस्यबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको कांग्रेसका प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए। प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितले परिमार्जनसहित अन्तिम रुप दिने गरी उक्त तीन वटै प्रस्ताव महासमितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको उनले बताए ।
साथै बैठकले प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन सुझावसहित ग्रहण गर्नुका साथै लेखासमितिका संयोजक श्यामप्रसाद घिमिरेले प्रस्तुत गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ ।
पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समुद्घाटन गरी १० गते सम्पन्न महासमिति बैठकले नेपाली जनताले पटकपटक गरेको क्रान्ति, सङ्र्घष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै संस्थागत विकास एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई आत्मसाथ गरी नेपालको संविधानको रक्षा, सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन आजको राष्ट्रिय दायित्व भएको तथ्य हृदयङ्गमसाथ नागरिकको अवस्था रुपान्तरण गर्ने प्रण गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका वाँकी काम, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय चाँडै टुङ्ग्याउँने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै बैठकले कांग्रेसको उपस्थितिमा निर्माण भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई वर्तमान सरकारमार्फत भ्रष्ट्राचार, बेथिती र विसङ्गतिका विरुद्ध वैधानिक रुपमा अभियान सञ्चालन गरी सुशासन र राष्ट्रिय सदाचार पद्दती स्थापित गर्न सम्पूर्ण रुपले अठोट गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्या र चुनौतिलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले मुलुकमा विद्यमान सबैखाले सामाजिक एवं जातीय क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेद र हिंसाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिकाप्रति सचेत रहने दृढ सकङ्ल्प व्यक्त गरेको छ ।
किसान, सहकारी वचतकर्ता, मीटरव्याज र लघुबित्त पिडितहरुले भोग्दै आएका पीडालाई अविलम्व समाधान गरी पिडितलाई न्याय दिलाउँन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने महासमिति बैठकको निष्कर्ष छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !