काठमाडौं । नेपाल यसवर्ष पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुककै सूचीमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) का अनुसार गत वर्षभन्दा यसवर्ष केही सुधार भए पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै परेको छ ।सिपिआई २०२३ मा नेपाललाई सयमा ३५ अंक दिइएको छ । १ सय ८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८औँ स्थानमा छ । सिपिआई २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित ११०औँ स्थानमा थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले यो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको, कमजोर न्याय प्रणाली र निरंकुश हुन नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरकोलगायत कारण दण्डहीनता बढेको बताइन् ।
१ सय ८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकांक सय अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट भन्ने जनाउँदछ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको रूपमा चिनिन्छ । विश्वका दुईतिहाइभन्दा बढी मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् ।
सूचकांकमा यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ रहेको छ । सिपिआई २०२३ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अंक (२६ औँ), भारतले ३९ (९३औँ) माल्दिभ्सले ३९ अंक (९३औँ), नेपालले ३५ अंक (१०८औँ), श्रीलंकाले ३४ अंक (११५औँ), पाकिस्तानले २९ अंक (१३३औँ), बंगलादेशले २४ अंक (१४९औँ) र अफगानिस्तानले २० अंक (१६२औँ) प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४२ अंक (७६औँ) प्राप्त गरेको छ ।
नेपालमा कहिल्यै नसुधारिएको भ्रष्टाचार
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरियो । यो आयोगलाई सक्रिय पारेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन आयो । सो ऐनको दफा २ मा भ्रष्टाचारको परिभाषा गरिएको छ । जसअनुसार जुनसुकै गलत कामलाई भ्रष्टाचार मानेको छ । यता व्यवहारमा भने भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरेर लिएको रुपैयाँमा अंकित भएको नम्बर अख्तियारको प्रतिनिधिले बरामद गर्दासमेत कारबाही नहुने स्थिति बनेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? सवुत प्रमाण देखिँदादेखिँदै पनि कारबाही नहुनु भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु हो भन्ने बुझिन्छ । अख्तियारलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा बस्ने मानिस उच्च नैतिकवान् हुनुपर्छ । स्वच्छ हुनुपर्छ । लोभीपापी हुनुहुँदैन । यथार्थमा नेपालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा ३० प्रतिशत नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । २७ प्रतिशत प्रक्रियागत र बाँकी साना र संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यसरी भ्रष्टाचारको परिभाषा गरेर यो ऐन ल्याइसकेपछि पनि भ्रष्टाचारको जरो अझै भेटिएको छैन । यसको मूल कारणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका विरुद्ध कारबाही गर्न नपाइने प्रावधान भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा गरेकाले नै आजको अवस्था आएको हो । यो कानुन संशोधन नगरेसम्म नेपालबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने निश्चित छ । यही कारणले कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा भ्रष्टाचार भई नै रहेको छ ।
लामो समयसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेर निर्देशन दिएकाले भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका लागि बाटो खुलेको छ । एकातिर राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिनु र अर्काेतिर जनताको मर्मअनुसार अदालतले दिएको निर्देशनले आउँदा दिनमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सहज भएको छ ।
नेपालमा २०४६ सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरेर बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको १० वर्षको अनुभवपछि पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएकाले यसैलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यकै लागि २०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ऐन ल्याएको हो । हुन त यो ३० वर्षमा २८ वटा सरकार परिवर्तन भएर मुलुकमा स्थिर सरकार नभएकाले सुशासनको अभावले यस्तो भएको हुन सक्छ ।नेपाली जनतालाई राजनीतिक दलभन्दा पनि उसको काम हेर्नु छ । दलको पछाडि लागेर जनताले खासै केही पाएको महसुस कसैले पनि गर्न नसकेको अवस्थामा जुनसुकै सरकारले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा हात हाल्दा जनताले सहयोग गर्ने नै छन् । जे होस्, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जरोसम्म पुगेर ठूलामाछालाई कारबाही नगरे अब जनता सहने अवस्थामा देखिँदैनन । यस्तै भइरहने हो भने नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा श्रीलंकाको जस्तो घटना पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न ।
अहिलेसम्म नेपालमा भइरहेको वास्तविकता के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जे जुन कानुन बने पनि र नियन्त्रण गर्ने पदमा जो रहे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको देखिएन । यही कारण भ्रष्टाचार झन् झन् व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न हिम्मत गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन भएका निकायलाई सबैले सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । यदि यसो गर्न सकिएन भने नेपाल झन् भ्रष्टाचारको जर्जरतामा फस्ने निश्चित छ । भ्रष्टाचारले न मुलुक बन्न सक्छ न जनताको मुहार फेरिन सक्छ । मुलुक बनाउन र जनताको मुहार फेर्न भ्रष्टाचार रोक्ने अभियानमा लाग्नु जरुरी छ ।
