काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिला भएको बताएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि व्यतित १७÷१८ वर्षको अवधि लामो भएको उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपि उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले निवेदकको मागदाबी नपुगेको भन्दै प्रचण्डलाई सफाइ दिइसकेको छ । प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै ‘अदालतले दिउँसै रात पार्ने काम गरेको, अदालत भयानक षड्यन्त्रमा परेको, अदालतको फैसला स्वीकार्य नहुने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रचण्डविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सन्दर्भमा अदालले अहिलेसम्म न्यायिक संयमता अपनाइरहेको उल्लेख छ । साथै, अब संविधानसम्मत तबरबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको अदालतको ठहर छ ।
‘न्यायलयले परिवर्तनको प्रक्रियालाई संयमतापूर्वक ग्रहण गरेको कारणबाट नै करिब १७ वर्षदेखि टुङ्गोमा नपुगेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको कुरामा पनि नियमित न्यायिक प्रक्रिया अपनाउने कुरामा अझै प्रतिक्षाको कार्यशैली अपनाइएको देखिन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि व्यतित १७/१८ वर्ष को अवधि अपेक्षाकृत लामो अवधि हो ।’फैसलामा भनिएको छ, ‘लामो समयसम्म द्वन्द्वकालीन विषयको टुङ्गो नलागेको वर्तमान परिवेशमा न्यायलयले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको न्यायिक संयमताको कुरामा संविधानसम्मत तबरबाट पुनरावलोकन गर्न भने अब आवश्यक भइसकेको छ ।’
सत्य निरुपण, मेलमिलाप, शान्ति प्रक्रियाजस्ता कुराहरु केवल द्वन्द्व व्यवस्थापनको सहजीकरणका लागि अपनाइएका वैकल्पिक मार्ग वा उपायमात्रै भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हुन या अन्य कुनै सन्दर्भका मुद्दाहरुनै किन नहुन्, ती सबै विषयहरु संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र दायराभित्र पर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, सर्वोच्चले धम्कीको भाषा, त्रासमा पार्न खोज्ने चेष्टा, अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक चुनौति जनमानसमा भ्रम पैदा हुनेखालका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने कार्यले कसैको पनि संवैधानिक हितको संरक्षण नहुने बताएको छ ।
‘अदालतको मर्यादा एवं निश्पक्षताको जर्गेना गर्नु सबैको कर्तव्य बन्छ । धम्कीको भाषा, त्रासमा पार्न खोज्ने चेष्टा, अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक चुनौति जनमानसमा भ्रम पैदा हुनेखालका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा प्रकाशन गर्ने कार्यबाट कोही कसैको पनि संवैधानिक हितको संरक्षण हुनसक्दैन,’– फैसलामा भनिएको छ ।
