काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेट) प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरेसँगै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसद्मा पेश गर्न बाटो खुलेको हो । अध्यादेशमार्फत बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्ने साविकको समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी यो अध्यादेश ल्याइएको हो । उक्त ऐनको दफा ११ (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा पेश गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याइएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारले विनियोजन विधेयक जेठ १५ गते संसद्मा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसद्मा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जानेछ । “बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेश भएपछि संसद्ले सोउपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा एक महिनाभित्र अर्थात् चैत १५ गतेसम्म त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, प्रवक्ता शर्माले भने । यसअघि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत भएको सात दिनभित्र सांसदहरुले सुझाव सरकारलाई दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक बजेटको बुँदा नं २९ मा आगामी आवदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । बजेटको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो । यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा पर्याप्त छलफल भई सांसदहरुबाट आएका सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा संशोधन गरिएको छ । ऐनको उक्त दफामा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने (सिलिङ) सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ (१) मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आवको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था रहेको छ । अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने बनाइएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ८ (१) मा पनि संशोधन भएको छ । उक्त दफामा योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेशमार्फत् यो व्यवस्थामा संशोधन गरी स्रोत समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालिन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्न भनिएको छ ।
साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ६५ मा उल्लेखित नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकारमा संशोधन गरिएको छ । दफा ६५ (२) मा महालेखा नियन्त्रक कार्यलयले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि निर्देशिका तथा दिग्दर्शन बनाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
