काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारले एक वर्षमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । तर अब कार्यशैली सुधार गरेर काम गर्ने भन्दै उनले केही नयाँ लक्ष्यहरु निर्धारण गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुस २०७९ मा नेकपा एमालेसहितका ७ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै समीकरण बदलेर नेपाली कांग्रेससँग हात मिलाएका प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेपनि सरकार सञ्चालनमा भने चुकेका थिए ।
सुशासनतर्फ सकारात्मक सुरुवात गरेपनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास र सुन काण्डमा सबभन्दा धेरै प्रश्न उठ्यो । केही सूचक सकारात्मक भएपनि अर्थतन्त्रको समस्या कायमै छ भने निजामती कर्मचारी, विद्यालय शिक्षा लगायतका विधेयक निर्माण पनि हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री योजनाविहीन ढंगले चलेको तथा धेरै समय उद्घाटन, शिलान्यास र भाषणका कार्यक्रममा समय खर्चिएकाले परिणाम नआएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सोमबार सिंहदरबारबाट देशबासीलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमजोरी स्वीकार गरेका छन् । ‘आज म देशबासीसामू स्वीकार गदर्छु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटी अनुसार परिणाम पनि आएन’, प्रचण्डले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै अब कार्यशैली बदल्ने बाचा समेत गरेका छन् । केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्य बाहेकका कार्यक्रममा नजाने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी तथा विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने भन्दै उनले भने, ‘कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुनेछ ।’
आफ्नो कार्यालयमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको दिनमा आफ्नो र सरकारको प्राथमिकता केके हुनेछन् भन्ने पनि बताएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले यसलाई सकारात्मक मानेका छन् । उनीहरुका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार उनको कार्यकाल अब एक वर्ष छ ।
यदि उनले अरु प्रधानमन्त्रीहरुले जस्तै राम्रो काम गरेको छु भनेको भए सार्वजनिक रुपमा आलोचना त हुनसक्थ्यो, तर सत्ता समीकरणमा केही हुने थिएन ।
तर उनले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अबका प्राथमिकताहरु बताउनु सकारात्मक भएको नेताहरु बताउँछन् । ‘उहाँले आज धेरै काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै केही नयाँ गर्ने संकल्प गर्नुभएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ’, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘तर संकल्प अनुसार काम हुन्छ कि हुन्न चार हप्तामै थाहा हुन्छ ।’
केके छन् प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता ?
देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबका दिनमा आफ्नो प्राथमिकता केके हुन्छ भनेर विषययत रुपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका निकायलाई क्रमभंगताको अपील गरेका उनले शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न बस्ने बताए ।
विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा नगर्ने बताएका उनले भनेका छन्, ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ ।’
राष्ट्रिय स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार गर्दै रकमको दायरा बढाउने र आधारभूत बाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा आवद्ध गर्ने उनले बताएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती सेवा विधेयक र सार्वजनिक खरिद कानुन संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक आमसहमतिमै अगाडि बढाउन उनले बताएका छन् ।
माघ मसान्तभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट््याइने, जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूका लागि एक महिनाभित्र अस्थायी आवास बनाउने लक्ष्यहरु उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले जनप्रतिनिधि र आमनागरिकको पर्याप्त सुझाव लिन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेश गर्ने तयारी रहेको पनि बताए । आएका सुझावलाई समेटेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने उनले बताए ।
पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्ने उनले बताएका छन् । रूख कटान, जग्गाप्राप्ति जताततै समस्या रहेको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘अब म समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ, बरु कार्यतालिका र समयतालिका बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्छु ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक परे संकटकाल घोषणा गरेर भएपनि पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र साँच्चिकै एकद्वार बनाउने, लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कार्यमूलक बनाउने लगायतका आगामी योजनासमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि सारेका छन् ।
संघीयताका सबै गाँठा छिटो फुकाउने भन्दै उनले यसका लागि जरूरी कानुन तुरुन्त ल्याउने बताए ।
यसमा असफल हुने छुट नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन कमजोर भए कसैलाई माफ नगर्ने बताए । यो आफूले आफैंसँग गरेको बाचा पनि भएको भन्दै उनले भने, ‘देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन ।’
साँच्चै केही नभएको हो ?
खुला हृदयले आफ्ना कुरा राख्छु भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले समाजमा हिनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइएको गुनासो गरेका थिए ।
एकथरीले नियोजित रुपमै ‘सकिन्न, बन्दैन, हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक मानसिकतालाई मलजल गरिरहेको भन्दै उनले देशबासीलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘के देशमा साँच्चै केही नभएको हो ? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो ?’
नकारात्मकता र हीनभावनाले सम्भव काम पनि असम्भव बनाइरहेको भन्दै उनले विद्युतको क्षेत्रमा भएको काम र आगाी दिनको सम्भावनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुअघिसम्म १८ घन्टासम्म लोडसेडिङलाई नियति मानिएको र ठूलो जनसंख्या विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर रहरको भन्दै उनले भने, ‘आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ ।’
आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत सम्झौताको प्रारम्भिक सहमति भएको, चीन जोड्ने चिलिमे केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको र बंगलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सम्झौता हुन लागेको उनले सुनाए ।
देशभित्र उद्योग र चुलादेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्धरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्न लागेको भन्दै उनले भने, ‘गम्भीर भएर सोचौं त ! देशले हरेक वर्ष कम्तीमा पाँच खर्बको बिजुली निर्यात र त्यति बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरु विकसित देश सरह हुन कति नै वर्ष लाग्ला र ?’
उनले प्रतिव्यक्ति आय, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विद्युत् उत्पादन, सडकको पहुँच, साक्षरता, औसत आयु, खानेपानी र सरसफाइमा हिजो अवस्था के थियो र आज के छ भन्ने हेर्न आग्रह गरे ।
तर व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन गलत र भ्रामक प्रचार भइरहेको भन्दै उनले अहिलेभन्दा हिजो एकात्मक शासन राम्रो थियो, संघीयताले जनप्रतिनिधि बढे, खर्च बढ्यो भन्नु गलत भएको बताए ।
‘एकात्मक राज्य व्यवस्थामा कूल एक लाख ५५ हजार ८६२ जनप्रतिनिधि थिए, अहिले जम्मा २८ हजार ४५३ जनप्रतिनिधि छन्’ उनले भने, ‘हिजो एउटा गाविसमा ४७ जना जनप्रतिनिधि थिए, ती अहिले सामन्यतः वडामा रूपान्तरण भएका छन् र जम्मा पाँच जना जनप्रतिनिधि छन् ।’
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गरेका कामले जनतालाई कति छुन्छ भन्ने जाजरकोट भूकम्पका बेला उनीहरुको सक्रियता देखाएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !