काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले आफ्नो कार्ययोजना र प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।
सोमबार बसेको संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिसमक्ष पोखरेलले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् । समितिको बैठकमा आफ्नो कार्य योजना प्रस्तुत गर्दै उनले ३ दशकदेखि आफू न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको बताएका छन् । त्यसक्रममा उनले न्यायालय दबाब, अभाव र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘छिटो छरितो न्यायका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि विधायिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ’, पोखरेलले कार्य योजनामा भनेका छन्, ‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने मान्यतामा म विश्वास गर्छु र न्याय छिटो दिन पहल गर्छु ।’
विगत तीन दशकदेखि न्याय र कानूनका क्षेत्रमा विभिन्न भूमिका र जिम्मेवारीमा रही न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा क्रियाशील रहेको पोखरेलले दाबी पूस्तुत गरेका छन् । उनले आफ्नो सो क्रियाशीलताको मूल्याङ्कन गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेकोमा न्याय परिषदलाई हृदयदेखि नै धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
पोखरेलले आफू सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा पेशागत मर्यादा, कर्तव्य र निष्ठालाई शिरोपर गरी संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा पूर्ण प्रतिवद्ध रहने उल्लेख गरेका छन् ।
फैसला गरेर मात्र न्यायको प्रत्याभूती नहुने भन्दै पोखरेलले न्यायको प्रत्याभूतिका लागि फैसला कार्यान्वयन अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्‘ फैसला कार्यान्वयन नहुनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु पनि हो’। उनले सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले फौजदारी मुद्धाको फैसला कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको बताएका छन् । २०८० असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख ९ हजार वर्षभन्दा बढी कैद र कार्यान्वयनको गति बढाउन संरचनागत क्षमता वृद्धि लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा १९ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी रहेको उनले भनाइ छ ।
पोखरेलले न्यायाधीशका रुपमा आफूले काम गर्ने मान्यता र आधारहरु प्रस्तुत गरेका छन् । ‘न्याय प्रशासनको अवधारणा फेरिंदो छ, न्याय सम्पादन र न्यायिक कार्यमा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा परिरहेको छ । कुनै समय इजलास र मिसिलमा सीमित न्यायाधीश अहिले आफैँ मुद्धाका पक्षहरुसँग साक्षात्कारमा छन् । न्याय सम्पादनमा भएका ढिलाइ, पक्षहरुको न्यायपालिकाप्रतिको धारणा बुझ्न मिट दि जज जस्ता अवधारणा अघि सारिएका छन् । न्याय सम्पादनको मेरो मान्यता प्रभावकारी रुपमा पक्षहरुको संलग्नता, निष्पक्ष सुनुवाईको वातावरण, न्यायिक मनसहितको स्वतन्त्र निर्णयमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट रहेको छ’ । उनले भनेका छन् ।
पोखरेलले न्याय सम्पादनका क्रममा नेपालको संविधान, कानून, विधिशास्त्रीय मान्यता, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र असल अभ्यास, नागरिकका आधारभूत र मौलिक हक प्रत्याभूत गर्ने सवालमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतबाट निरन्तर कार्यान्वयनमा रहेको रणनीतिक योजनाको लक्ष्य, न्यायाधीशको पेशागत आचारसंहिता, न्यायिक नेतृत्वले लिएको लक्ष्य र प्राप्त सुझाव,आम नागरिकको न्यायमा पहुँच पुऱ्याउन सकिने असल अभ्यास, संविधान, प्रचलित कानूनले कोरिदिएको सीमा, पेसी तोकिएका मुद्धाहरुमा न्यायाधीशको समयले नभ्याएका कारण निर्दोष व्यक्ति थप थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य लगायतका आधारबाट कहिल्यै विचलित नहुने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन्
पोखरेलले महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजबाट कानूनको अध्ययन प्रारम्भ गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंबाट २०४९ सालमा कानूनमा स्नातक (बि।एल) तथा २०६१ सालमा स्नातकोत्तर (एल।एल।एम) सम्मको शिक्षा हासिल गरेको छ । २०५३ सालमा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
२०५० सालदेखि अधिवक्ताका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलको सामीप्यतामा वकालतको प्रारम्भिक अभ्यासको अनुभव हासिल गरी उनी २०५१ सालबाट निजी ल फर्म स्थापना गरेर २०७९ साल असार २९ गतेबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर कानून व्यवसायमा क्रियाशील रहदै आएका छन् ।
पोखरेल कानून व्यवसायकै क्रममा २०५७ सालमा नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) को केन्द्रीय सदस्य तथा २०६९ सालमा महासचिव पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा उनको नियुक्ति हुनेछ । पोखरेलको सुनुवाइ सकिए लगत्तै अर्का सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालमाथि सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।
यसअघि, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो ।
यो पनि सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलका यस्ता छन् कार्ययोजना र प्रतिबद्धता (पूर्णपाठसहित)
यो पनि त्रिविका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ प्रस्तावित न्यायाधीश ढुंगानाका यस्ता छन् कार्ययोजना र प्रतिबद्धता
यो पनि न्यायिक क्षेत्र सुधारका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदीका के-के छन् कार्ययोजना ? यी हुन् प्रतिबद्धता
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !