काठमाडौं । गएको बैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन बिहिबार राति १२ बजेबाट लागु हुनेगरि अन्त्य भएको छ । बिहिबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफरिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । इतिहासमै सवैभन्दा लामो समय झन्डै १ सय ८० दिन चलेको प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशनको उपलब्धि के ? यो बिचमा कतिवटा बैठक बसे ? तलव, भत्ता र सेवासुविधाका नाममा राज्यको कति रकम खर्च भयो ?
संसदको बजेट अधिवेशनले खर्च अनुसारको नतिजा निकाल्न सक्यो त ?
आर्थिक विद्येयकबाहेक मिटरव्याज सम्बन्धी एउटा मात्रै कानून निर्माण गरेर संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । गएको बैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको संसदको बजेट अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा बिहिबार राति १२ बजेबाट लागु हुनेगरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्त्य गरेका हुन् ।
१ सय ८० दिन लामो समय सम्म चलेको प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन कानून निर्माण भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको निष्क्रियताको सिकार बन्यो । जसकारण एउटा मात्रै विद्येयक पास गरि अधिवेशन अन्त्य गनुपर्ने अवस्था देखियो । यो बिचमा ६१ दिन खर्चेर प्रतिनिधिसभाका ६५ बैठक बसेका छन् । यो बिचमा कति बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण अवरुद्ध भए त कति बैठक सुचना टाँस गरि स्थगित नै गर्नुप¥यो । १ दिन संसद बैठक सञ्चालन गरेबापत झन्डै १० लाख बराबरको विविध खर्च निस्किन्छ । त्यही हिसावले ६१ दिनको बैठकमा न्यूनतम पनि ६ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसबाहेक सांसदहरुको तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा छँदै छ । यसरी संसद बैठककै नाममा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ गएपनि त्यसको नतिजा भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले दिन सकिरहेका छैनन् ।
अहिले पनि संसदमा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी (टीआरसी) विद्येयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विद्येयक लगायतका केही महत्वपूर्ण विद्येयकहरु विचाराधिन अवस्थामा छन् । जुन तत्काल कानून बन्नुपर्ने छ । सरकारले यिनै विद्येयकलाई टुङ्गोमा पु¥र्याउने भन्दै बजेट अधिवेशन लम्बाएको थियो । तर, अधिवेशन लम्बाउँदा पनि विद्येयक पास हुन सकेन ।
के के हुन्छ सांसदलाई सुविधा ?
मासिक तलब– मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ
विशेष भत्ता बापत– १ हजार रुपैयाँ
सञ्चार सुविधा बापत– मासिक ३ हजार रुपैयाँ
पानी र बिजुली बापत–मासिक २ हजार रुपैयाँ
समिति र सभाको बैठक भत्ता– दैनिक १ हजार
बैठकमा आवतजावतका लागि–दैनिक १ हजार
अतिथि सत्कार वापत– १ हजार रुपैयाँ
काठमाडौंमा घर नहुनेलाई आवास– मासिक १८ हजार घर भाडा
काठमाडौंमा घर हुनेलाई मर्मत खर्च– मासिक ९ हजार रुपैयाँ
फर्निचर बापत– एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ
यतिमात्रै होइन सांसदको दैनिक कामकाजमा सघाउने हेतुले सचिवालयमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सांसदहरुले उपचार खर्च पनि पाउँछन् । यो बाहेक, विपक्षी दलको नेता, संसदीय दलको नेता र उपनेता, दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतको सेवा सुविधा पनि बेग्लै छ ।
राज्यको यति धेरै सेवा सुविधा र तलब पचाइरहेका सांसदहरुको मुख्य काम भनेकै कानून निर्माण गर्नु हो । तर, यति लामो समय चलेको संसदको बजेट अधिवेशनमा आर्थिक विद्येयक बाहेक मिटरव्याज सम्बन्धी एउटा मात्रै कानून निर्माण गर्न सफल भयो । त्यसैले इतिहासमै सवैभन्दा लामो समय चलेर पनि सवैभन्दा कम विद्येयक पारित गर्ने अधिवेशन बन्यो यसपटकको बजेट अधिवेशन ।
संसद दलहरुले कुस्ति खेल्ने थलो पक्कै पनि होइन । जनताले तिरेको करबाट तलब र भत्ता पचाएर संसदलाई राजनीतिक स्वार्थमा बन्धक बनाउने छुट कुनै दलहरुलाई पनि छैन । हुनत कतिपय सांसदले बैठक नचलेको वा अवरुद्ध भएको दिनको भत्ता नलिने घोषणा पनि गर्छन् तर उनीहरुले समेत भत्ता नबुझेको सचिवालयलाई थाहा छैन ।
६ महिनाको अवधिमा करोडौँ रुपैयाँ सक्काएर नतिजा दिन नसक्ने ब्यवस्थापिकाको चरित्र जनताले नियालिरहेका छन् । त्यसैले यसपटकको गल्तिलाई सच्चाउँदै अर्को अधिवेशनबाट संसदलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने प्रतिज्ञा सरकार र दलहरुले गर्नैपर्छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !