काठमाडौं । बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले कानुनको आफूखुसी व्याख्या गरी सवारीसाधन नवीकरणमा अवैध रूपमा राजस्व उठाइरहेका छन् । नवीकरण अवधि सकिएको एक वर्ष पनि नपुग्दै बागमती प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयले अवैध रूपमा चार गुणाभन्दा धेरै नवीकरण जरिवाना लिने गरेका छन् ।
बागमतीमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको नवीकरण शुल्क तीन सय तथा चारपांग्रेको पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, हाल यातायात कार्यालयहरूले तीन महिना पुगेपछि दोब्बर तथा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै नवीकरण दस्तुरको चार गुणा धेरै राजस्व असुल्ने गरेका छन् ।
नवीकरण नियमित नभएको र ९० दिनको अवधि पनि पुगेर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको अवस्थामा दुईपांग्रेका धनीले एक हजार दुई सय तथा चारपांग्रेका धनीले एक हजार आठ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । यस्तो असुली बागमती प्रदेश सरकारको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७८’ को व्यवस्थासम्मत छैन ।
ऐनमा ९० दिनपछि म्याद नाघेको आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण दस्तुरको अतिरिक्त सय प्रतिशतसम्म मात्र तिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३५ (४) मा छ, ‘उपदफा १ बमोजिमको म्याद नाघी दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन आउने सवारीधनीबाट नवीकरण दस्तुरको अतिरिक्त सो म्याद नाघेको एक आर्थिक वर्षसम्म सय प्रतिशत, दुई आर्थिक वर्षसम्म दुई सय प्रतिशत, तीन आर्थिक वर्षसम्म तीन सय प्रतिशत, चार आर्थिक वर्षसम्म चार सय प्रतिशत र पाँच आर्थिक वर्षसम्म पाँच सय प्रतिशत दस्तुरसमेत लिई त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।’
यसअनुसार नवीकरणको एक आर्थिक वर्ष ढिला हुँदासम्म तीन सयको शतप्रतिशत जोडेर ६ सय रुपैयाँ लिनुपर्नेमा १२ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ । यस्तो अवैध राजस्वको सर्वसाधारणले विरोध गरे पनि यातायात कार्यालयले सच्याएको छैन ।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सानोभर्याङका सूचना अधिकारी उपेन्द्र साह सवारी दर्ता नवीकरणमा एक आर्थिक वर्ष नाघेको अवस्थामा दुईपांग्रेले एक हजार दुई सय सय तथा चारपांग्रेले एक हजार आठ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताउँछन् । नियमअनुसार नै आफूहरूले यस्तो शुल्क उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ । तर, कुन ऐन तथा नियमावलीमा यस्तो प्रावधान भएको उनले प्रस्टसँग बताउन चाहेनन् ।
यातायात कार्यालय गुर्जुधाराका लेखा अधिकृत रमा कार्की भने एक आर्थिक नाघेको अवस्था दुईपांग्रेको नवीकरण दस्तुर जरिवानासहित ६ सय तथा चारपांग्रेको एक हजार लाग्ने बताउँछिन् । ऐनले तोकेभन्दा धेरै जरिवाना लिन नपाउने उनको भनाइ छ । तर, गुर्जुधाराले पनि व्यवहारमा भने तोकिएभन्दा दोब्बर लिने गरेको छ ।
विगतमा केही कार्यालयले दोब्बर त केहीले चार गुणा लिने फरक–फरक देखिएको थियो । तर, पछिल्लो समय सबैले नवीकरण दस्तुरको चार गुणा लिन थालेका छन् । ९० दिन नाघे पनि नै दोब्बर हुने र आर्थिक वर्ष नाघे पनि त्यसको पनि दोब्बर हुने आफूखुसी व्याख्या गरी अवैध रूपमा चार गुणा धेरै राजस्व लिने गरेका हुन् । तर, ऐनले प्रस्टसँग म्याद नाघेको अवस्थामा एक आर्थिक वर्षको नवीकरण दस्तुरको दोब्बर लिने प्रावधान छ ।
विगतमा चारपांग्रेको सवारी नवीकरण शुल्क ६० रुपैयाँ मात्र भएको दुई वर्षअघि एकैपटक तीन सय बनाउनुका साथै जरिवाना पनि उच्च बनाइएको हो । यातायात कार्यालय गुर्जुधारका प्रमुख नेत्र भट्टराई सवारी नवीकरण तथा राजस्वका विषयमा वेला–वेला गुनासो आउने र यस विषयमा समाधानका छलफल भइरहेको बताउँछन् । सवारीको नवीकरण तथा राजस्वमा आउने समस्या समाधानका लागि प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात कार्यालयसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
समस्या समाधान गर्न समिति गठन
सवारीसाधनको नवीकरण तथा राजस्व शुल्कमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले हालै एक समिति गठन गरी त्यसका लागि सफ्टवेयर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘समितिले नवीकरण र सवारी राजस्वको क्याल्कुलेटर बनाउनेछन्,’ श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘त्यसपछि सर्वसाधारणले पनि आफूले तिर्नुपर्ने करबारे सहजै जानकारी पाउनेछन् ।’ नवीकरण दस्तुरसँगै सवारीसाधनको राजस्वमा पनि म्याद नाघेको अवस्थामा छुट्टै जरिवानाको प्रावधान छ ।
हास्यास्पद नीतिगत त्रुटि
सवारी करमा अर्काे नीतिगत त्रुटिसमेत छ । ऐनमा ९० दिनभित्र जरिवाना नलाग्ने प्रावधान छ । तर, ९० दिन नपुग्दै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएमा भने जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो गलत प्रावधान संशोधन गर्न कुनै पहल भएको छैन ।
बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेल ९० दिन नपुग्दै आर्थिक वर्ष सुरु भएमा जरिवाना लाग्ने प्रावधान नीतिगत त्रुटि भएको स्विकार्दै यसलाई सच्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !