अहिले प्रहरी अधिकारीहरूलाई यो सरकार धेरै समय नजाने भन्दै ओलीले जसरी हुन्छ बयानलाई एमाले भन्दा अरू तिरै फर्काउन दवाव दिने गरेको बताइन्छ ।
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना दैनिक पुर्याउने गरेको तथ्य खुलेको छ । अध्यक्ष ओलीले दुई पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सिंहदरबारमा भेटेपछि एकाएक मोडिएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित बनाउन अनुसन्धानभित्र भएका सूचनाहरू प्रहरीले ओलीसम्म पुर्याएको उच्च प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने गिरोहका नाइकेहरूसँग बयान लिन थालिएको समयमा उनीहरूका बयान ओली समक्ष पुर्याउने गरिएको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले हिरासतमा भइरहेका गतिविधि र उनीहरूले दिएको बयानलाई अध्यक्ष ओलीसामू दैनिक रिपोटिङ गरिरहेको दावी स्रोतको छ । नेता ओली आफैले पनि प्रहरी लगायत विभिन्न स्राेतबाट बयान र अनुसन्धानकाे सूचनाहरू आफूलाई आउने गरेकाे सार्वजनिक रूपमै खुलासा गरेका छन् । ६ वर्ष अघि ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्य सुरु भएको थियो ।
बबरमहल स्थित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा भएको बयान र बयानका क्रममा प्रश्नोत्तर गरी बोलिएका कुरा लिपिबद्ध गरी त्यसमा हस्ताक्षर गराइएका कुराको जानकारी ओलीले दैनिक पाउँदै आएका छन् । ओली र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएपछि प्रहरीले बयान गराउन लगेका एवं परेकाहरूलाई आफूले देखेको र भोगेको कुरा जस्ताको त्यस्तै नदिन दवाव दिन थालिएको छ । उनीहरूले यो घटनाको वास्तविक विषयभन्दा बाहिर गएर बयान दिन प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले दवाव दिइरहेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार पारेको विवरण अनुसार मात्र बयान दिनुपर्ने भनेर दवाव दिन थालिएपछि सानु भण्डारीले आफूले भने अनुसार बयान नलेख्ने हो भने ‘सरकारी वकिल कार्यालयमै आत्मदाह गर्ने’ धम्की दिएका थिए । उनले आफूलाई ठग्ने कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिलाई बचाउने गरी बयान नदिने भनेर आत्महत्या गर्ने चेतावनी दिएपछि यतिबेला बयान नै रोकिएको छ । प्रहरी र सरकारी वकिलले आइतबारदेखि केही दिनका लागि भन्दै बयान लिएका छैनन् । बयान फेर्न लगाउने दवाव पनि विभिन्न स्राेतबाट गएकाे बताइएको छ ।
यो प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भएर नेताहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली एकाएक हतास देखिन थालेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री हुँदा अति नै विश्वास गरेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले धेरै जसो नक्कली शरणार्थी बनाउन कागजपत्र तयार गरेका थिए । उनकै पहलमा नक्कली शरणार्थी बनाइएका नेपालीको अमेरिकी दूतावासमा नाम रुजु गर्ने देखि अप्वाइन्टमेन्ट लिनेसम्मको काम भएका थिए ।
अहिले प्रहरी अधिकारीहरूलाई यो सरकार धेरै समय नजाने भन्दै ओलीले जसरी हुन्छ बयानलाई एमाले भन्दा अरू तिरै फर्काउन दवाव दिने गरेको बताइन्छ ।
राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त छन् । ओली कार्यकालमा यो काण्डमा धेरै नेपाली ठगिएका र पार्टी सचिव टाेपबहादुर रायमाझीसहित एमाले नेतादेखि ओलीको तत्कालीन सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत तानिने भएपछि ओली हतास मनस्थितिमा देखिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूले भने अनुसार काम नगरे सत्ता समीकरण बदलेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने सम्मको चेतावनी दिएको निकटहरु बताउँछन् ।
ओलीको दवाव आएपछि प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि थप बयान लिन रोकेको छ । बयानमा एमाले नेताहरू पोलिने भएका कारण रोकिएको स्रोत बताउँछ । ओली कार्यकालबाट सुरु भएको यो प्रकरणको गिरोह देउवा नेतृत्वको सरकारसम्म नै सक्रिय रहेको देखिएको छ ।अहिलेलाई अनुसन्धानमा लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो थर्किए पनि ओलीको चलखेल बढेपछि नै अनुसन्धान सेलाउन थालेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगीमा संलग्न तीन जना गत १२ चैतमा पक्राउ परे लगत्तै उनीहरूसँग जोडिएका उच्चपदस्थहरू सतर्क हुन थालेका थिए ।
अनुसन्धानको प्रतिवेदन बनाउने तयारी हुँदै गर्दा २९ चैतमा गिरोहका सदस्यमध्येमा एक सन्देश शर्मा आफैँ प्रहरीमा उपस्थित भएर बयान दिएपछि उनलाई प्रयोग गरेर एमाले नेताहरूले नक्कली अडियो समेत बनाउन थालेको बताइएको छ । उनले बनाएको भनिएको एक अडियो आइतबार एमाले नेता महेश बस्नेतकै फेसबुकमा राखिएको थियो ।
ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउन तयार रहेको प्रहरी अहिले संगठित अपराधमा लगेर ६० दिनसम्मको समय थप्ने तयारी गरिरहेको छ । यसले पनि संगठित अपराध कसुरमा जोडिएपछि यो मुद्दाले नयाँ मोड लिने देखिएको छ ।
ओलीलाई विस्थापित गर्दै देउवा सरकार बनेपछि २९ असार २०७८ मा गृहमन्त्री भएका खाँण पनि यस प्रकरणमा जोडिएका छन् । त्यति मात्र होइन, भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका नाममा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत शंकाको घेरामा परिसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारका पाला २०७६ असार २९ मा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको थियो ।
