सुरक्षा निकायलाई राजनीति दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन राष्ट्र र जनताको सेवाप्रति गाइडेड हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरी प्रशासनप्रति केही गुनासाहरू आउने गरेको भन्दै पहुँचवालको कुरा सुन्ने तर गरिब र असाहयले सम्पर्क पनि गर्न नपाउने स्थितिमा फेरबदल गर्नुपर्ने बताए । ‘पहुँच भएका र शक्तिकेन्द्रको कुरा सुन्ने,तिनिहरुले भेटघाट पाउने, तर गरिब असहाय र जनसाधारणले सम्पर्क पनि गर्न स्थितिको पुरै फेरबदल गर्नुपर्छ र एप्रोच नै चेन्ज गनुपर्छ हामीले’, मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनले सबै जनताका निम्ति सेवा हो र संविधान कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबै हकदार छन् भन्ने भावले काम गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन समेत दिए । त्यसमा पनि पछाडि पारिएका जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै निर्देशन दिएकाले कसैले कमजोरी भेटाए खबर गर्न सुझाव दिए ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीति दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने बताए । उनले राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए । उनले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाबरहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उनले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटो भन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे । उनले संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माणका प्रक्रिया सुरु भइसकेको र छिटै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने बताए ।
उनले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको पनि बताए । उनले संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरूको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम अब नहुने जिकिर गरे । मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजबाट पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले नै अब सबै पीडितहरुका समस्या समाधान गर्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले आम जनताले निर्बाध रूपमा अमनचैन पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न चाहेको बताए । उनले महिला हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण र हिंसा गर्ने पीडकलाई तत्काल कानुनको कठघरामा ल्याइ दण्डित गर्ने पक्षमा आफू लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । लागूपदार्थ दुर्व्यसनीको मात्रा बढेको र दलितमाथिको उत्पीडनका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणमा लाग्ने पनि बताए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !