काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्र चलायमान नभएसम्म आर्थिक वृद्धि र राजश्व वृद्धि सम्भव नभएको बताएका छन् । सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७२ औं वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वृद्धि र उद्योग व्यवसायको बिस्तार निजी क्षेत्रको काँधमा भएको भन्दै निजी क्षेत्र चलायमान नभएसम्म आर्थिक वृद्धि र राजश्व वृद्धि सम्भव नभएको बताए ।

उनले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन राज्यको लगानीले मात्रै नपग्ने बताए । उनले बाहृय र स्थानीय लगानीलाई प्रबर्द्धन नगरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूर्ति हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मात्रै अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सकिने बताए ।

‘सरकार पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी ढंगमा खर्च गर्ने प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ । पुँजीगत खर्च सकेसम्म कम हुन नदिने र पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी ढंगले गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजनामा काम समयमा नै नहुने, आयोजनाको लागत बढ्ने, काम अगाडि नबढ्दा आयोजनाको मूल्य धेरै भएको । समय पनि धेरै लाग्ने भएको छ । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन जेजे उपाय अपनाउन सकिन्छ, हामी गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा राज्यको तर्फबाट पुँजी बाहिर आउँछ । आर्थिक गतिविधिलाई चालयमान बनाउन मद्दत पुग्छ ।’

सँगसँगै राज्यको लगानीले मात्रै नपुग्ने उनले बताए । बाहृय र स्थानीय लगानीलाई प्रवर्द्धन नगरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूर्ति हुन नसक्ने उनले बताए । ‘निजी क्षेत्र हाम्रो साझेदार हो । राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मात्रै अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले सामाजिक र पूर्वाधारको विकास मुख्य रुपमा केन्द्रित हुने हो । आर्थिक वृद्धि र उद्योग व्यवसायको बिस्तार निजी क्षेत्रको काँधमा छ । निजी क्षेत्रको समस्या भनेको सरकारको समस्या हो । निजी क्षेत्र चलायमान नभएमा आर्थिक वृद्धि, राजश्व वृद्धि सम्भव छैन ।’

उनले सरकार सामाजिक सेवा र पूर्वाधारको विकासमा मुख्य रुपमा केन्द्रित हुने बताए । अर्थमन्त्रीको तर्फबाट आफूले कुनैपनि कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘पछिल्लो समय मुलुकभित्र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक परिवेश सिर्जना भएको छ । चिन्ताको विषय हो । साना ठूला लगानीकर्ताले गरेको लगानीमा समस्या आएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर बढेको छ,’उनले भने, ‘पहिला ऋण लिएकाको ब्याजदरमाथि जाँदा रेट अफ रिटर्नमा समस्या । ऋण फिर्ता गर्न समस्या आएको छ । यो विषय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय रहेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेका छौं । राजश्वको स्थिति नकारात्मक छ । चाहेजस्तो उठेको छैन । लक्ष्यभन्दा कम छ । भन्सारमा गत वर्ष भन्दा २८ प्रतिशतले कम भएको छ । आन्तरिक करमा पनि समस्या देखिएको छ । राजश्वको स्थिति चिन्ताजनक छ ।’