वसन्त कुँवर मेरिट लिस्टको एक नम्बरमा छन् । मेरिटमा अगाडि भएको हुनाले उनलाई मुख्य दाबेदारको रूपमा हेरिएको छ । कुँवर २०५१ चैत ५ मा इन्स्पेक्टरबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए
काठमाडौं । प्रहरी नियमावली, २०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवावधि कायम रहे नेपाल प्रहरीका आइजिपी सिंह अवको पाँचदिनपछि(चैत ११) गते अवकाश जानेछन्। नियमावलीको नियम १२७ (घ) मा प्रहरीनको अधिकतम् सेवावधि ३० वर्ष रहने प्रावधान छ। सोअनुसार ३० वर्ष सेवावधि पुगेका प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश जानुपर्छ।
आइजिपी सिंह २०४९ चैत ११ गते इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा भर्ना भएका थिए। त्यसअनुसार उनको यही चैत ११ गते ३० वर्ष पुग्छ। जसका कारण उनले अवकाश जानुपर्ने अवस्था छ।
उसो त अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरू र सुरक्षा विज्ञहरू पनि प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि अव्यवहारिक रहेको भन्दै हटाउन लामै समयदेखि दबाबरत् छन्। पछिल्लो समय प्रहरीको तालुकदार गृहमन्त्रालय पनि प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउन सहमत बनिसकेको छ। यसका लागि प्रहरी ऐन, २०१२ विस्थापित गर्न ‘संघीय प्रहरी विधेयक, २०७९’ को मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा राय र सुझावका लागि पठाइसकेको छ।
तर,आइजिपी सिंहको कार्यकाल भने उक्त विधेयकको प्रक्रियाले नलम्बिने पक्का भइसकेको छ। विधेयक अन्तिम रूप लिन महिनौं लाग्ने भएकाले अहिले बहाल रहेको ३० वर्षे सेवावधिका कारण उनको कार्यकाल चैत ११ गतेपछि जोगिदैन्। उनको कार्यकाल जोगाउन ‘फास्ट ट्र्याक’बाट नियमावली नै संशोधन हुनुपर्छ।
आइजिपी सिंहले खोजेको तत्कालको बाटो पनि नियमावली संशोधन नै हो। जसका लागि पूर्ववर्ती नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया थालेको थियो। गृहमन्त्रालयले संशोधित मस्यौदा तयार पारेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो। तर, पुस १० गते अर्को गठबन्धन बनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि नियमावली संशोधन प्रक्रिया रोकेर प्रहरी विधेयकको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो।
अहिले प्रधानमन्त्रीमा दाहाल नै निरन्तर रहेपनि फेरिएको सत्ता समीकरणमा कांग्रेस फर्किएकाले आइजिपी सिंहका लागि केही सापेक्ष देखिएको स्रोत बताउँछ। ‘सत्ता समीकरण आएको बदलावले उहाँलाई सहज जरुर भएको छ। सबैकुरा सरकारकै हातमा छ। फास्ट ट्रयाकमा नियमावली संशोधन गरे उहाँको कार्यकाल लम्बिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘नभए अवकाश जानु नै छ। नयाँ आइजिपी आउने नै भयो।’
सरकारले चाहे नियमावली संशोधन गर्न धेरै समय नलाग्ने जानकारहरू बताउँछन्। गृहमन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कोमलबहादुर खत्री पनि सरकारले नियमावली संशोधन चाहे एकैदिनमा गर्नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले निर्देशन गरे संशोधन मस्यौदा तत्कालै तयार हुन्छ। अन्य सरोकार राख्ने मन्त्रालयले एकैदिनमा सहमती दिनसक्छन्। सरकारले चाहे एकैदिनमा हुन्छ नी।’
अवकाशको पाँचदिनमात्रै बाँकी रहँदा आइजिपी सिंह अझै आशावादी रहेको निकट स्रोत बताउँछ। यसका कारण उनले अहिलेसम्म पनि अवकाशको कुनै तयारी सुरू गरेका छैनन्।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पोषराज पोखरेल संगठनको हितका लागि ३० वर्षे सेवावधि यथासक्य चाँडो हटोस् भन्नेमा प्रहरी रहेको बताए। ‘यो उहाँ (आइजिपी सिंह)को कुरा मात्रै होइन। प्रहरी संगठनकै लागि राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रहरीले लामो समयदेखि उठाइरहेको विषय भएकाले हाम्रा लागि ३० वर्षे सेवावधि हटे खुसीको कुरा हुनेछ।’
अहिले एआइजी बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका डिआइजी राई भने ३० वर्षे सेवाअवधि हट्नु प्रहरी संगठनका लागि अत्यावश्यक रहेको बताउँछन्। ‘प्रहरी संगठनका लागि त्यो हट्नु नै पर्छ। म हिजो पनि त्यसको पक्षमा हो, आज पनि छु,’ उनले भने, ‘त्यो प्रावधान हट्दा कोही न कोहीलाई केही घाटा पुग्छ तर दीगो रूपमा संगठनलाई फाइदा हुन्छ।’
चैत १० गतेभित्रै नियमावली संशोधन भएर ३० वर्षे सेवावधि हटे आइजिपी सिंहको कार्यकाल २०८२ सालसम्म लम्बिनेछ। तर, यिनै चार दिनभित्र सरकारले नियमावली संशोधन नगरेको अवस्थामा भने आइजिपी सिंहसहित उनको ब्याजका एआइजीहरू सहकुलबहादुर थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनीका साथै डिआइजीहरू नलप्रसाद उपाध्याय, मसउद आलम खाँ र मोहनकुमार आचार्य चैत ११ गतेपछि अवकाश जानेछन्।
यस्तोमा त्यसपछिको आइजिपीमा सोमबार बढुवा भएका ५ जना एआइजीमध्येबाट प्रहरीले अर्को आइजिपी पाउनेछ। यसका लागि पाँचैजना आ–आफ्नै किसिमले शक्तिकेन्द्रसँग ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।
यसअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ५ जना अधिकृतहरूलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बढुवा हुनेमा वसन्त कुँवर, टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य छन् । उनीहरूमध्ये एक जना भावी आईजीपीमा नियुक्त हुनेछन् ।
गृह सचिव नेतृत्वको बढुवा समितिले फागुन २६ मा उनीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । बुधवार उनीहरूले फुली लगाउने छन् । संयोग कस्तो परेको छ भने एआईजीको फुली लगाएको दुई दिनपछि एक जनाले आईजीपीको फुली लगाउने अवसर पाउँछन् ।
पाँचै जना एआईजी नेतृत्वमा पुग्न समान दाबेदार हुन् । तर, अहिले ३ जनाको बीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । आईजीपी हुने प्रतिस्पर्धामा वसन्त कुँवर, दीपक थापा र श्यामलाल ज्ञवाली अगाडि छन् ।
वसन्त कुँवर मेरिट लिस्टको एक नम्बरमा छन् । मेरिटमा अगाडि भएको हुनाले उनलाई मुख्य दाबेदारको रूपमा हेरिएको छ । कुँवर २०५१ चैत ५ मा इन्स्पेक्टरबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए ।
दीपक थापा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट अधिकृत मानिन्छन् । उनी २०५२ भदौ १९ मा प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए ।
२०५१ चैतमा प्रहरी सेवामा आएका श्यामलाल ज्ञवाली मेरिट लिस्टको चौथो नम्बरमा छन् । आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा ज्ञवालीले एक नम्बर बरीयताका कुँवर र ३ नम्बर बरीयताका थापालाई चुनौती दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलसँग निकट सम्बन्ध रहेका ज्ञवालीले माओवादी नेताहरूमार्फत आईजीपी हुन ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । प्युठान पुर्ख्यौली घर भएका माओवादी नेताहरूले ज्ञवालीलाई प्रहरीको नेतृत्व सुम्पिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन् । पुरानो घर प्युठान भएका ज्ञवाली पछि दाङमा बसाइँ गएका थिए ।
को कस्ता ?
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क स्थित तुम्कोटमा जन्मेहुर्केका वसन्त कुँवर प्रहरीमा व्यावसायिक अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् । प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) हुँदा कुँवरले प्रहरी वृत्त बालाजु र जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको कमान्ड गरे । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुँदा उनले नुवाकोट र चितवनको कमान्ड गरेका थिए । कुँवर चितवनको एसपी हुँदा अहिलेका गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए ।
आईजीपीका दाबेदार दीपक थापा भक्तपुरका स्थानीय हुन् । थापाले डीएसपी हुँदा प्रहरी वृत्त महाराजगन्ज र खोटाङको कमान्ड गरे । चितवनको एसपी हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग दीपक थापाको सम्बन्ध निकट भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
एसएसपी भएपछि उनले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गरे । अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहँदा उनले उपत्यकाको अपराध अनुसन्धानमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरे । यसै गरी श्याम ज्ञवाली प्युठानका स्थानीय हुन् । डीएसपी हुँदा उनले प्रहरी वृत्त बौद्ध र प्युठानको नेतृत्व गरेका थिए । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दर्जामा उनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको कमान्ड गरे । उनका दाइ ठाकुर ज्ञवाली पनि पूर्व आईजीपी हुन् । प्रहरी भित्र ज्ञवालीलाई पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल निकटका रूपमा रूपमा चिनिन्छन् ।
वरीयता मिचिएला ?
प्रहरी नियमावली–०७१ को नियम ४१ अनुसार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले ‘उपयुक्त देखेको’ उम्मेदवारलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । सिंह आईजीपी बनेसँगै प्रहरीमा भएका अधिकांश बढुवा मेरिटको आधारमा भएका छन् ।
‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पछिल्लो एआईजी बढुवामा पनि वरीयतालाई कायम राखिएको छ । ५ दिनअघि वरियता अनुसार एआईजी बनाएको सरकारले आईजीपी नियुक्तिमा वरीयता ‘मिच्छ वा मिच्दैन ?’ भन्नेमा आम चासो छ । बढुवा समितिले फागुन २६ मा एआईजीको बढुवा सिफारिस सूची निकालेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ‘प्रहरीमा पहिलोपटक प्रोटोकल नमिचीकन एआईजी बढुवा सिफारिस भएको’ बताएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ह्वाट्स एप ग्रुप ‘पिएमओ प्रेस’मा लेखिएको थियो–‘यसअघि पहुँचका आधारमा बढुवा सिफारिस हुने गरेको भन्ने गुनासोलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वरियता मिचेर बढुवा नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यो निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको वृत्ति विकास सिस्टममा जाने विश्वास लिइएको छ ।’ आईजीपी नियुक्तिमा वरियता मिच्ने वा कायम राख्ने भन्नेमा प्रचण्ड सरकार अग्निपरीक्षामा छ ।
प्रहरीको सर्वोच्च पदमा समाल्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका श्यामलाल ज्ञवालीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति फरक छ । ज्ञवालीको नागरिकतामा जन्म मिति २०२४ चैत २१ उल्लेख छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा २०२५ साल भदौ २६ उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्ड अनुसार उनको उमेर ५ महिना ६ दिन फरक परेको छ ।
पुराना नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक भेटिएमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको उमेरलाई आधिकारिक मान्ने अभ्यास छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेखमा सिंहको जन्म मिति २०२५ पुस १६ र ज्ञवालीको जन्म मिति २०२५ भदौ २६ लाई मान्यता दिइएको छ । उनको जन्म मिति बारेमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसबारे छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।
