काठमाडौं । आर्थिक सूचकांकमा सुधार नहुने अनि फजुल खर्च बढाए सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरू आर्थिक व्यवस्थापनमा चनाखो बन्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्। खर्चमा मितव्ययी बन्न सुझाइरहेका छन्।
तर अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भने द्वन्द्वकालको कमजोरी सच्याउन ढुकुटी दोहनमा सक्रिय छन्।
द्वन्द्वकालमा मारिएकालाई नहेरोको, अयोग्य लडाकूलाई बेवास्ता गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् प्रचण्डले। यसले राजनीतिक रूपमा समेत माओवादी कमजोर बन्दै गयो।
मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्तावमा असहमति जनाउने पक्ष नभएको मौका छोपेर प्रचण्ड द्वन्द्वकालका कमजोरी छोप्न राज्य कोषको दोहनमा केन्द्रित भएका हुन्।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शक्ति प्रयोग गर्दै यी दुवै समूहको गुनासो सम्बोधन गर्न शहीद घोषणा र राहत बाँड्ने निर्णय गरेर राज्य कोषबाट ९ अर्ब बाँड्ने बाटो खुलाएका छन्।
अहिले सरकारमा माओवादी केन्द्रका बाहेक जनमत पार्टीका मात्र मन्त्री छन्। मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्तावमा असहमति जनाउने पक्ष नभएको मौका छोपेर प्रचण्ड द्वन्द्वकालका कमजोरी छोप्न राज्य कोषको दोहनमा केन्द्रित भएका हुन्।
द्वन्द्वकालीन समयमा दुवै पक्षबाट मारिएका ८ हजार जनालाई राष्ट्रिय शहीद घोषित गरेर राज्य कोषको ८ अर्ब ३७ करोड बाँड्ने बाटो खोलेका थिए उनले। सोमबार उनले अनमिनले अयोग्य घोषित गरेका लडाकूलाई २ लाखको दरले राहत दिने निर्णय गरेर सरकारी ढुकुटीबाट थप ८० करोड बाँड्ने बाटो खोलेका छन्।
शहीद परिवारलाई १० लाख सहयोग दिंदामात्र पनि राज्य कोषको ८ अर्ब ३७ करोड खर्च हुनेछ।
फागुन १५ गते प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म भएका शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो।
निर्णय अनुसार राजपत्रमा ८ हजार तीन सय ७१ जनाको नाम प्रकाशित भइसकेको छ। राष्ट्रिय शहीद घोषणा भएकालाई सरकारले १० लाखसहित अन्य सुविधा र सहयोग दिने गरेको छ। शहीद परिवारलाई १० लाख सहयोग दिंदामात्र पनि राज्य कोषको ८ अर्ब ३७ करोड खर्च हुनेछ।
शहीदको सूचीमा राखिएका व्यक्ति ज्यूँदै समेत भेटिएका छन्। यसले शहीद घोषणा अगाडि राज्यले कति गम्भीर भएर छानबिन गरेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
४ हजार ९ लडाकू भने बाल सैनिक भएको आधारमा अनमिनबाट अयोग्य ठहर भएका थिए। उनीहरूलाई २ लाखको दरले सहायता दिंदा राज्य कोषबाट ८० करोड खर्च हुन्छ।
विश्वासको मत लिनु अगाडि सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रचण्डले अनमिनबाट प्रमाणीकरणमा ‘अयोग्य’ ठहर भएका द्वन्द्वकालका लडाकूलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरे। उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाखको दरले सहयोग गर्ने सरकारको तयारी छ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादीका लडाकूको योग्यता जाँच्न उनीहरूलाई सात मुख्य शिविर र २१ सहायक शिविरमा राखिएको थियो। २०६८ चैत २८ मा माओवादी लडाकूको सेनामा समायोजन प्रक्रिया सकिएको थियो।
शिविरमा रहेका मध्ये अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १५ हजार ६३० जना लडाकू ‘स्वैच्छिक अवकाश’ रोजेर घर फर्किएका थिए।
४ हजार ९ लडाकू भने बाल सैनिक भएको आधारमा अनमिनबाट अयोग्य ठहर भएका थिए। उनीहरूलाई २ लाखको दरले सहायता दिंदा राज्य कोषबाट ८० करोड खर्च हुन्छ।ukeraa.com बाट
