काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायमै रहे डिआइजी भएको १० महिनापछि आइजिपी हुने अवस्था आएको छ।
प्रहरी अधिकृतहरुको ३० वर्षे सेवावधि एसएसपी र डिआइजीमै सकिने तर उनीहरुमध्येबाटै आइजिपी बनाउनुपर्ने सरकारी बाध्यताले गर्दा यो अवस्था आएको हो। त्यसैले ती अधिकृतले डिआइजी र एआइजीको पुरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने अवस्था छ।
पछिल्लो समय एआइजीमा बढुवा भएका पाँच जना डिआइजीको अवस्था यस्तै छ। यी पाँचमध्येबाटै एक जना आइजीपी हुदैछन्। जुनसुकै अधिकृत आइजिपी भएपनि उनीहरुले डिआइजी र एआइजीको कार्यकाल पुरा गरेका छैनन।
डिआइजी र एआइजीको अनुभवनै नभएका अधिकृतले सम्हालेको संगठन कसरी प्रभावकारी हुन्छ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न भएको छ?
तीस बर्षिय सेवावधिको यो हद कायम रहे अहिले डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका मध्येबाट एकजना आइजिपी हुने छन्। यसले गर्दा तहगत रूपमा पूरा कार्यकाल बिताउन नपाउँदै संगठनको माथिल्लो पदमा उक्लिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
‘३० वर्षे सेवावधि कायम रहेकाले एआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाट आइजिपी हुनेछन्। एआइजीको कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आइजिपी हुने अवस्था आएको छ। प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा समेत अनुभव नहुने भएकाले भावी आइजिपीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा नेतृत्व कमजोर पनि हुन सक्छ।’
डिआइजी भएपछि उनीहरूले क्षेत्र र विभागको समेत काम गर्न र अनभुव लिन पाएका छैनन्। सरकारको उपस्थिति देखाउने र जनताको शान्तिसुरक्षा तथा दैनिक जीवनसँग जोडिने नेपाल प्रहरीको आइजिपी सुरक्षा, संगठन परिचालन, प्रशासनिक काम र नीति निर्माणको ज्ञाता तथा व्यवस्थापनमा समेत अब्बल र अनुभवी हुन आवश्यक छ।
इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जदेखि कमान्ड गर्दै र क्षेत्र र विभागको कमान्ड गरेपछि मात्रै आइजिपीका लागि योग्य मानिन्छ।
‘आइजिपी तहगत बढुवाबाटै भएको राम्रो हुन्छ, ऊसँग अनुभव हुन्छ, संगठनलाई मजबुत ढंगले हाँक्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ,’पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्। उनका अनुसार जिल्ला, परिसर, तालिम केन्द्र, दंगा, प्रदेशजस्ता युनिटको कमान्ड गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नीति निर्माण, अन्वेषण, योजना तथा कार्य, मानव स्रोतलगायत महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै एआइजी भएका नै भावी आइजिपीका लागि योग्य भएर प्रतिस्पर्धी हुन्छन्।
पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले भने जसरी हुन्छ ३० वर्षमा अवकाश लिनैपर्ने प्रावधान हट्नुपर्ने नत्र प्रहरी संगठननै ध्वस्त हुन्छ । ‘यो व्यवस्था हट्नैपर्छ। यो नहटेको कारणले संगठन साह्रै फितलो भयो।
नेतृत्वमा पुग्ने मानिसहरू साह्रै कच्चा भए,’ उनी भन्छन्, ‘पेन्सनका कारण राज्यलाई साह्रै ठूलो व्ययभार थपिइरहेको छ। ३० वर्षे हट्यो भने एउटा परिपक्व अधिकृत नेतृत्वमा पुग्छ। र, ऊ मातहतका अधिकृतहरू पनि परिपक्व अवस्थाका हुन्छन्। ३० वर्षे प्रावधान हट्दा राज्य र नेपाल प्रहरीलाई फाइदै फाइदा मात्र छन्।’
निश्चित समय तोकेर उक्त प्रावधान लागू हुनुपर्ने पूर्वएआईजी शर्माको सुझाव छ। भन्छन्, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहुने गरी ३० वर्षे व्यवस्था हटाइनुपर्छ।’
शर्माले भने ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था यस्तो समस्याको जड हो, जसले प्रहरीमा स्वाभाविक बढुवा प्रक्रियाको चेनलाई ब्रेक गरिदिएको छ। र, सत्तामा रहेका दलहरूलाई ‘आ-आफ्ना’ अधिकृतलाई च्याप्दै माथिल्लो दर्जामा बढुवा गरेर स्वार्थसिद्धी गर्ने र ‘पुलिसिङ’ गरेर होइन, शक्तिकेन्द्र रिझाएर धमाधम बढुवा पड्काउने अधिकृतहरूको कमी छैन, नेपाल प्रहरीमा। र, प्रहरी संगठनलाई नै सधैं धरापमा पार्दै आएको यो गन्जागोलको बीउ उखेलेर फाल्ने पहलकदमी सरकारले नलिनु नै मुख्य समस्याको जड हो। त्यसैले ऐनमै व्यवस्था गरेर यो प्रावधान हटाउनुपर्ने पूर्वएआइजी शर्मा बताउँछन्।
प्रहरीमा डीएसपीसम्मका लागि पदावधिको हद छैन। एसपीले १० वर्षसम्म बढुवा पाएनन् भने अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। एसएसपी र डीआईजीका लागि पाँच, एआईजीका लागि तीन र आईजीपीका लागि चार वर्षे पदावधिको व्यवस्था छ। तर, ती सबैले सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका दिन झिटिगुन्टा बोकेर नागरिक जीवनमा फर्किनुपर्छ।
पछिल्लो समयमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनेको संख्या ठूलो छ। र, त्यो दुई सय जनाभन्दा बढीको संख्या छ। त्यो भनेको सम्बन्धित ब्याचमा रहेका अधिकृतहरू आईजीपीदेखि एसपी-डीएसपीसम्मको हो।
अर्थात्, ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायम रहे एउटै ब्याचबाट आईजीपीदेखि डीएसपीसम्मका अधिकृतले अनिवार्य अवकाश पाउने छन्। र, बीचमा अन्य कुनै उपाय गरिएन भने एकैपटक त्यसभन्दा पछिल्लो ब्याचका एसपी र डीएसपीलाई एकैपटक आईजीपी बनाउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने छ।
‘चेन अफ कमान्ड’को हरेक तहमा खारिएर आएको मान्छेलाई महानिरीक्षकको रूपमा कमान्ड लिन जति सजिलो हुन्छ, त्यति सजिलो ‘कमान्ड ग्याप’ अर्थात् बीचको कुनै पदमा नबसी सीधै आईजीपी बन्नेलाई हुँदैन। त्यसले प्रहरीमा ग्याप खडा गरेको छ। अझ, खारिएर आएको जनशक्ति एकैपटक ठूलो संख्यामा छिट्टै बिदा हुँदा संगठनलाई त धक्का पुगिरहेको छ नै, राज्यको करोडौं लगानी पनि खेर गइरहेको छ। किनकि, परिपक्व भएर संगठनलाई थप योगदान दिनुपर्ने उमेरमा पुगेका अधिकृतहरूले एकसाथ ठूलो संख्यामा अवकाश पाइरहेका छन्।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले पनि ३० वर्षे प्रावधानले घरका सबै सदस्यलाई एकसाथ निकालेजस्तो भइरहेको बताउँछन्। यसले अधिकृतको करिअर पनि धरापमा पारिरहेको उनको भनाइ छ। एउटै ब्याचको अधिकृत आईजीपीदेखि एसपीसम्म कायम रहँदा प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा पनि असर पारिरहेको ठकुरी बताउँछन्। ‘काम कारवाहीमा असर पारिरहेको छ, कमान्ड कन्ट्रोलमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा लियर खाली हुने र नयाँ लियर स्वाट्टै आउने परिपाटीले प्रहरी अधिकृतहरूको म्याचुरिटीमा पनि असर पारिरहेको छ।’
यो प्रावधान हटाउन ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। नियमावलीमा संशोधन गरेर हटाइँदा फेरि त्यसका दुष्परिणामहरू देखिन थाल्नेछन्, राजनीतिक स्वार्थका कारणले।
तर, यसपटक नियमावलीमा संशोधन गरेर ३० वर्षे प्रावधान हट्न सक्दैन। किनकि, सर्वोच्च अदालतले यसअघि आदेश नै दिएको छ, ‘कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गरेर ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनू।’
३० वर्षे व्यवस्था नहुँदा हो त एउटा ब्याचको आईजीपी हुन्थ्यो, अरू ब्याचले तल्लो तहमा बसेर सिक्ने अवसर पाउने थिए। ३० वर्षे पदावधिका तीन प्रकारका मुख्य असर देखिइरहेका छन्। पहिलो- खारिएर आएका अनि त्यसलाई व्यवहारमा उतानुपर्ने अवस्थामा पुगेका अधिकृतहरूलाई संगठनले गुमाइरहेको छ। दोस्रो- राज्यले पहिले नै करोडौं खर्च गरिसकेकाहरूले ४८ वर्ष उमेर नपुग्दै अवकाश पाउँदा उनीहरूलाई दिइने पेन्सनका कारण राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार वहन गरिरहनुपरेको छ। तेस्रो- प्रहरीमा यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ। किनकि, निजामती, न्याय र सैनिक सेवामा यस्तो व्यवस्था छैन।
यसअघि डिआइजीबाट एआइजी भएकाहरूमा त्यस्तो कमान्ड नगरेका भएकैले कतिपय सन्दर्भमा प्रहरी संगठनमा चेनअफ कमान्डमा समेत असर परेको थियो। अहिले एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका डिआइजी भएको १० महिना मात्रै भएको छ। जब कि डिआइजीको सेवावधि पाँच वर्षको हुन्छ। त्यसपछि एआइजीमा बढुवा हुने र एआइजीमा अनुभव लिएपछि मात्रै आइजिपीमा बढुवा हुनुपर्ने भए पनि प्रहरी नियमावलीमा रहेको बाध्यकारी ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनुभव नै हासिल नगरी आइजिपी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
३० वर्षे सेवावधि कायम रहे अहिले एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्यमध्येबाट एक आइजिपी हुनेछन्। प्रहरीमा नेतृत्व अभाव देखिएको र अर्को पटक आइजिपीमा बढुवा गर्दा एसएसपीबाट सिधै गर्नुपर्ने अवस्था आउने भयले सरकारले विद्यमान प्रावधान प्रहरी नियमावली हेरफेर गरी ३० वर्षे सेवावधि हटाएर अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनेगरी छलफल अघि बढाएको छ।
साथै गृह मन्त्रालयले नियमावली परिवर्तन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइसकेको छ। ‘पाँचजना एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएको छ। बढुवा हुनेमध्येबाटै एक जना आइजिपी हुनेछन्। अहिले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवाहद हटेमा भने अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने देखिन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
आइजिपीको अवकाशको समयमा नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विषय बारम्बार अघि बढे पनि सफल हुन सकेको छैन। तर यस पटक गृह मन्त्रालयले सो प्रक्रियालाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको छ। ‘अहिले प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, ३० वर्षे सेवावधि हटने सम्भावना बढेको छ,’गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले चाहे नियमावली परिवर्तन तुरुन्तै हुनसक्छ।’
गृह मन्त्रालयले सेवाहद हटाउनुपर्ने विषयमा पनि अन्य निकायसँय राय लिने प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। प्रहरी ऐन संशोधन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रहरी ऐनलाई संसद्मा दर्ता गर्ने विषयमा सरकारले मध्यम बाटो अपनाएर ३० वर्षे सेवावधि हटाउन लागिएको छ। यो विषयमा अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालय दुवैले सहमति दिइसकेका छन्।
३० वर्षे सेवावधि हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आइजिपी धिरजप्रताप सिंहबीच गत बुधबारदेखि निरन्तर संवाद चलिरहेको छ। गत मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गरेको थियो। ३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएकाले यसलाई हटाउनुपर्नेमा सबै प्रहरी अधिकारी सहमत भए पनि कहिलेदेखि भन्नेबारे अन्योल कायमै छ। हालका आइजिपी सिंहलगायत केही उच्च अधिकारीले ११ चैतमा सेवावधिका कारण अवकाश पाउँदै छन्। सेवा अवधि नहटे अब एआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाट एक आइजिपी हुनेछन्।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवावधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !