डीआईजी र एआईजीको कार्यकालनै पुरा नगरी आईजिपी
काठमाडौं । चैत १२ गते देखि नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । कुनै पनि संगठनमा पुरानो व्यक्तिले विश्राम लिनु र नयाँले जिम्मेवारी वहन गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर, यही प्रक्रिया नै प्रहरीका लागि अस्वाभाविक हुँदै गएको छ ।
किनभने, नीति निर्माण तहको अनुभवबिनै संगठन हाँक्ने पदमा पुग्ने परिपाटी जन्मिएको छ, प्रहरीमा । ३० बर्षे सेवा अबधिका कारण यस्तो अवस्था सतहमा आएको हो । सरकारले समयमै गाँठो नफुकाउँदा फौजी संगठनमा यो समस्या चोटिलो बन्दै गएको छ ।
शृंखलाबद्ध रूपमा उपल्लो तहको पर्याप्त अनुभवबिनै संगठन प्रमुख छान्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएकाले प्रहरी कुनै पनि बेला ‘नेतृत्व संकट’मा फस्न सक्ने खतरा रहने सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् । नीतिगत कुरामा चुक्ने, कमान्ड खुकुलिने जोखिम हुन सक्छ, अनुभव अभावमा ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायमै रहे डिआइजी भएको १० महिनापछि आइजिपी हुने अवस्था आएको छ।
प्रहरी अधिकृतहरुको ३० वर्षे सेवावधि एसएसपी र डिआइजीमै सकिने तर उनीहरुमध्येबाटै आइजिपी बनाउनुपर्ने सरकारी बाध्यताले गर्दा यो अवस्था आएको हो। त्यसैले ती अधिकृतले डिआइजी र एआइजीको पुरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने अवस्था छ।
पछिल्लो समय एआइजीमा बढुवा भएका पाँच जना डिआइजीको अवस्था यस्तै छ। यी पाँचमध्येबाटै एक जना आइजीपी हुदैछन्। जुनसुकै अधिकृत आइजिपी भएपनि उनीहरुले डिआइजी र एआइजीको कार्यकाल पुरा गरेका छैनन।
डिआइजी र एआइजीको अनुभवनै नभएका अधिकृतले सम्हालेको संगठन कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न भएको छ ।
तीस बर्षिय सेवावधिको यो हद कायम रहे अहिले डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका मध्येबाट एकजना आइजिपी हुने छन्। यसले गर्दा तहगत रूपमा पूरा कार्यकाल बिताउन नपाउँदै संगठनको माथिल्लो पदमा उक्लिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
‘३० वर्षे सेवावधि कायम रहेकाले एआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाट आइजिपी हुनेछन्। एआइजीको कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आइजिपी हुने अवस्था आएको छ। प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा समेत अनुभव नहुने भएकाले भावी आइजिपीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा नेतृत्व कमजोर पनि हुन सक्छ।’
डिआइजी भएपछि उनीहरूले क्षेत्र र विभागको समेत काम गर्न र अनभुव लिन पाएका छैनन्। सरकारको उपस्थिति देखाउने र जनताको शान्तिसुरक्षा तथा दैनिक जीवनसँग जोडिने नेपाल प्रहरीको आइजिपी सुरक्षा, संगठन परिचालन, प्रशासनिक काम र नीति निर्माणको ज्ञाता तथा व्यवस्थापनमा समेत अब्बल र अनुभवी हुन आवश्यक छ।
इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जदेखि कमान्ड गर्दै र क्षेत्र र विभागको कमान्ड गरेपछि मात्रै आइजिपीका लागि योग्य मानिन्छ।
शृंखलाबद्ध रूपमा उपल्लो तहको पर्याप्त अनुभवबिनै संगठन प्रमुख छान्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएकाले प्रहरी कुनै पनि बेला ‘नेतृत्व संकट’मा फस्न सक्ने खतरा रहने सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् । नीतिगत कुरामा चुक्ने, कमान्ड खुकुलिने जोखिम हुन सक्छ, अनुभव अभावमा ।
पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानाका अनुसार संगठनको पदसोपानबिना प्रयोजन बनेका होइनन् । “हरेक पदका आ–आफ्नै निर्दिष्ट जिम्मेवारी छन् । पदसोपानले अमुक दर्जामा उक्लिन चाहिने परिपक्वतालाई जाँच्छ,” उनी भन्छन्, “काँधमै राखिदिएपछि काम त गर्लान् । तर, कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।”
अनुशासनमा बाँधिनुपर्ने संगठनमा पदको अनुभव र क्षमताले भिन्नै अर्थ बोक्छ । अपरिपक्व नेतृत्वका कारण प्रहरीको कमान्ड खुकुलो बनेमा त्यसले स्वत: मुलुकको दैनिक शान्ति–सुरक्षामा असर पुर्याउन सक्छ । “प्रहरीमा नेतृत्व छान्ने परिस्थिति सुई लगाएर ठूला लौका उत्पादन गरेजस्तो हो,”
- जड प्रावधान
आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसहितको ‘ फ्रन्टलाइन फोर्स’ यो स्थितिमा पुग्ने अवस्थाको बीउ २९ वर्षअघि रोपिएको हो ।
०४९ मा रत्नशमशेर जबरालाई पाखा लगाएर मोतीलाल बोहरालाई प्रमुख बनाउन प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान भित्र्याइएको थियो । त्यसअघि ०१५ र ०३३ को प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान थिएन । तेस्रो नियमावलीसँगै भित्रिएको सेवा अवधिको रोगले गाँजेपछि आन्तरिक सुरक्षाको अग्रपंक्तिमा उभिने फौज कमजोर अवस्थामा पुगेको हो ।
सेवा अवधिकै कारण प्रहरीको तल्लो तहमा समयमै बढुवा नहुने र माथिल्लो तहमा तीव्र गतिमा बढुवा वा अवकाश हुने गरेको छ । इन्स्पेक्टर र डीएसपीमा बढुवाका लागि सबैभन्दा लामो समय पर्खिनुपर्छ । यी दुई तहमा बढुवा हुँदा नै ३० वर्षे सेवा अवधिको तीन चौथाइ बित्छ । सहायक निरीक्षक (सई)देखि इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुन कम्तीमा १२ वर्ष कुर्नुपर्छ भने त्यसभन्दा माथिल्लो तह डीएसपीमा बढुवा हुन पनि त्यत्ति नै समय पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । जबकि, प्रहरी नियमावलीले चार वर्षमै बढुवाका लागि योग्य ठहर्याएको छ ।
नियमावली अनुसार राजपत्रांकित (इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपी), राजपत्रअनंकित (सई)मा बढुवा हुन चार वर्ष र राजपत्रअनंकितबाट राजपत्रअंकित (सईबाट इन्स्पेक्टर)मा बढुवा हुन आठ वर्ष पदावधि हुनुपर्ने व्यवस्था छ । डीएसपीदेखि एसपी र एसपीदेखि एसएसपीमा बढुवा हुनसमेत अहिले सात वर्ष कटाउनुपर्छ । डीआईजीमा बढुवा भएपछि भने ह्वात्तै नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने वा अवकाश पाउनुपर्ने अवस्था छ ।
- सेवा अवधिको कहर
३० वर्षे सेवा अवधि प्रहरीलाई कमजोर बनाउने कडी भएको कसैलाई थाहै नभएको भने होइन । प्रहरी संगठनबारे अध्ययन/अनुसन्धान गर्न बनेका हरेकजसो समिति र आयोगले दुई दशकदेखि नै यो प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
०५५ मा गठित प्रहरी सुधार सुझाव आयोगदेखि संघीय संरचनामा प्रहरी संगठनको स्वरूपबारे अध्ययन गर्न गठित समितिसमेतले यो प्रावधान प्रतिकूल भएको औँल्याएका छन् । तापनि, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आउने कुनै पनि नयाँ गृहमन्त्रीले सेवा अवधिको हद फुकाउँछु भन्न छाड्दैनन् ।
तल्लो तहमा लामो समयसम्म बढुवा नभई गाँजिएर बस्नुपर्ने यो अवस्था समाधान गर्न प्रहरीले विभागीय सक्रियतासमेत नदेखाएको होइन । तर, प्रहरी संगठनभित्रै यो प्रावधान हटाउने र राख्नेमा आ–आफ्नै स्वार्थको हिसाब–किताबले दुई पक्ष रहने गर्छ । डीआईजीभन्दा माथिकाले हटाएर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहन्छन् भने तलकाहरू नहटाइए नेतृत्वमा पुग्ने आफ्नो पालो चाँडो आउने ठान्छन् । “जहिले हटाए पनि कसै न कसैले घाटा खेप्नुपर्छ,” पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “त्यसैले कम क्षति हुने गरी सुधारको उपाय निकाल्नुको विकल्प छैन ।”
०६९ मा प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रश्न उठ्न थालेपछि एउटा विभागीय समिति बनेको थियो । समितिले ३० वा ३२ वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरको हदबन्दी राख्नुपर्ने र विशिष्ट श्रेणी भएकाले आईजीको पदावधि तोक्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा फाइदा पुग्ने र नपुग्ने दुईखाले समूह जन्मिए संगठनभित्रै । अन्तत: तत्कालीन एआईजी नवराज ढकालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नै सकेन । र, त्यसपछिको नेतृत्वले यसमा खासै चासो देखाएन पनि । परिणामत: प्रहरीको नेतृत्व क्षमतामै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
