काठमाडौं । विवादित छविका गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले नेपाल प्रहरीको फाइल आफ्नो घर्रामा राख्दा अन्यौल उत्पन्न भएको छ । नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने फाइल आफ्नो घर्रामा अड्काउँदा आउँदो एक महिनापछि को आईजीपी हुने भन्ने बारेमा अहिले अन्यौल सिर्जना भएको हो । ‘ प्रहरीको सेवा अवधि हटाउने फाइल अर्थले कानुन हुँदै गृह मन्त्रालयमा पठाएकोमा आफ्नो टेबुलमा पुगेपछि घर्रामा हालेर राखेका उनले अहिलेसम्म निकालेका छैनन्’, गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दैनिक रिपोटिङ गर्नुपर्नेमा उनी अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्दै नपुगी आफ्नै मन्त्रालयमा बस्ने गरेकाे बताइन्छ । नेपाल प्रहरीको सरुवा बढुवाबारे प्रधानमन्त्री स्वंय र उनको सचिवालयले समेत चासो व्यक्त गर्ने गरेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा यसपछिका व्याचीहरु कसैलाई पनि असर नगर्ने भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालय यो विषयमा सहमत भएपनि सचिव सिंहले फाइल अड्काउँदा समस्या उत्पन्न भएको स्रोतको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहसचिव सिंहलाई अविश्वास गरेकै कारण मन्त्रालयका सहसचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर अहिले माओवादी नेताहरुको विश्वासपात्रको रुपमा चिनिएका जितेन्द्र बस्नेत र केदारनाथ शर्मालाई महत्पूर्ण जिम्मेवारी दिईसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र मूख्यसचिवले गृहमन्त्रालयका सहसचिवहरुको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरमा हस्तक्षेप गरेका थिए । सचिव सिंहलाई थाहै नदिई मूख्यसचिवले सहसचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरिदिएका थिए ।
जस अनुसार लामो समय सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका फणिन्द्रमणी पोखरेललाई हटाइएको थियो । उनको स्थानमा सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतलाई ल्याइएकाे छ । उनलाई प्रवक्ता समेत तोकिएको छ । सहसचिव बस्नेत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा कार्यरत थिए । त्यसअघि बस्नेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालय मातहतकै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशक थिए । त्यस्तै केदारनाथ शर्मालाई प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्माको टीममा बसेर काम गरेका सहसचिव हुन् ।
उनलाई पनि प्रधानमन्त्रीकै रुचीमा गृहमा ल्याइएको छ । यसअघि प्रशासन महाशाखामा गोविन्द रिजाल रहेका थिए । उनलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । गृह मन्त्रालयमा रहेका रुद्र पण्डितलाई मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय पञ्जिकरण तथा परिचयपत्र विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । पण्डित यसअघि भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेको सहकारी विभागको रजिष्ट्रारमा कार्यरत रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले अविश्वास गरेकै कारण गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरुलाई सरुवा गरिएको हो । ‘प्रधानमन्त्रीको चाहना सिंहलाई त्यहाँ राख्ने छैन, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि ठाउँ छैन’, स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एआईजी बढुवाको बारेमा आईजीपी धीरजप्रताप सिंहलाई बोलाएर कुराकानी गरिसकेका छन् । तर गृह मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने फाइल नआएकै कारण रोकिएको बताइएको छ ।
