काठमाडौं । आगजनी मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीको कैद सजाय माफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।गृहमन्त्रालयले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको सुझावको आधारमा सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा निलम्बित सांसद चौधरीलाई कैद मिनाहको सिफारिस गरेको हो । तर, उनको रिहाईमा राजनीतिक दाउपेच तीब्र बन्न थालेको आरोप झन बलियो बन्न थालेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चौधरी ट्याक्टर आगजनी मुद्दाका दोषी हुन् । उनलाई अदालतले आजभन्दा १३ वर्ष पहिले नै आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद सजाय र नगद जरिवाना समेत गरेको पाइएको थियो ।२०७० वैशाख ९ मा जिल्ला अदालत कैलालीका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासबाट फैसला अनुसार उनी आगजनी मुद्दाका दोषी हुन् । तर, उनले आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
फैसलापछि उनी पटक–पटक निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दै आएका थिए । मेयरदेखि प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका उनीमाथि अदालतको फैसलाले कुनै असर गरेन् ।
गएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि उनको उम्मेदवारीविरुद्ध कसैले फरार अभियुक्तको रुपमा उजुरी नै गरेन् । संसद बैठकदेखि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका उनलाई एकाएक अदालतको फैसला अनुसार दोषी ठहर गरिएको भन्दै फरार सूचीमा रहेको दाबी गरियो । फरार सूचीमा रहेका भनिएका चौधरी बाँकेबाट पक्राउ परे ।
पक्राउ परेपछि जेल चलान भएका उनले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन निवेदन समेत दिएका छन् ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेपनि सरकारले उनलाई सत्ता संकट मोचनका निम्ति भएपनि कैद सजाय मिनाहका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीलाई रिहा गर्ने प्रचलन रहेको छ । सोहि अनुसार नै उनको कैद मिनाह गर्ने सरकारले तयारी गरेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कारण समस्या परेको सत्ता गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई आफ्नो पोल्टामा पार्नलाई यसरी तीब्रता बढाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै सरकारले राजनीतिक ढंगले उनलाई रिहा गराएर कांग्रेसको हातमा पुगेको सत्ता फेरि आफ्नो हातमा पार्ने प्रयत्न गर्न थालेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन अगावै चौधरीलाई रिहा गराएर सत्ता गठबन्धन दलहरु चौधरी प्रकरणमा जस लिने पक्षमा देखिन्छन् । उनी रिहा भएमा गठबन्धन अर्को बनेपनि फाइदा हुने अपेक्षासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने खतरा बढ्न थालेको आरोप चर्को बन्दै गएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन सुदूरपश्चिम सरकारका लागि अत्यावश्यक रहेका कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्ने खण्डमा सोहि धाराको उपधारा ५ अनुसार अर्को व्यक्ति मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
यसकारण पनि अरुण चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि अत्यावश्यक र बार्गेनिङ टुल्सको रुपमा प्रयो हुने खतरामा देखिन्छन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !