काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन र संविधानले कुनै व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर निवेदन दिने अधिकार नदिएको बताएका छन् । रास्वपाको दर्ता खारेजको माग गर्दै युवराज सफलले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन सन्दर्भमा आयुक्त थपलियाले कुनै व्यक्तिले अर्को दल खारेजीको लागि निवेदन दिने व्यवस्था संविधानमा नभएको हुन् ।
उनले भने, ‘रास्वपाको दर्ता खारेजीको विषय छ । त्यसलाई हामीले कानूनबमोजिम टुंग्याउनुपर्दछ । राजनीतिक दलको दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा १२ र १३ र नेपालको संविधानको धारा २७० तपाईंहरूले पनि हेर्नुस् ।
यी व्यवस्थाले कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिने अधिकार दिँदैन । दल दर्ताको लागि निवेदन दिन मिल्ने भए त ‘क’ भन्ने पार्टीका मान्छेले ‘ख’ भन्ने पार्टी खारेजीको लागि निवेदन दिँदै हिँडिहाल्छ नि । त्यसकारण त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन ।
उनले दल दर्ता खारेजी गर्न माग गर्दै परेको निवेदनलाई कानुन बमोजिम टुंगो लगाउने बताएका छन् । थपलियाले सरकारलाई झन्डै ३ अर्ब रूपैयाँ चुनाव खर्च फिर्ता गर्न लागेको बताएका छन् । उनले चुनावका लागि सरकारसँग १० अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेर मागेकोमा अब हुने राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन समेत सकेर सरकारलाई ३ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको उल्लेख गरे ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !