काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई गठबन्धन दलहरुले सघाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
‘पुरानो गठबन्धन भत्केर नयाँ बन्दाको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेले पाउने हो । प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकार गठन लगायत सबै कुरा सहमतिअनुसार भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति मात्र एमालेको हुँदैन भन्ने छैन । पहिले एमालेको उम्मेदवार हुन्छ, राष्ट्रपति भएपछि एमालेको मात्र हुँदैन साझा हुन्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पाण्डेले भने ।
रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने वा नबनाउने प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भएको पनि उनले औंल्याए । पाण्डेले भने, ‘रविजीलाई गृहमा ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषयमा एमाले पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन । कसैलाई गृहमन्त्री बनाउने-नबनाउने प्रधानमन्त्रीको विषय हो । हाम्रा अध्यक्षले रवि लामिछानेलाई बनाइदिनुस् भनेर अनुरोध गर्दा पनि यो प्रधानमन्त्रीको काम हो भन्नुभएको छ ।
यो कुरा प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ, के गर्ने उहाँकै जिम्मा हो ।’गठबन्धनमा कुनै समस्या भए समाधान प्रधानमन्त्रीले नै खोज्नुपर्ने पनि पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘मेरो विचारमा गठबन्धनमा समस्या छैन । समस्या छ भने यसको समाधान खोज्ने पहल प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ । स्वार्थ बाझिएको मन्त्रालयमा बस्ने कि नबस्ने आज होइन, हिजै सोच्नुपर्ने विषय हो । आचरणको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिले नै दिने हो । जे सहमति भएको छ, त्यसको निरुपण प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले छिमेकी देश भारतको बजेटमा नेपाललाई दिने सहयोगमा २ अर्ब कटौती हुनु सुखद नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यसपटक भारतले नेपाललाई ५ अर्ब रुपियाँ मात्र छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्ष योभन्दा २ अर्ब बढी थियो । हाम्रो देश थप सहयोग खाँचो परिरहेको बेला २ अर्ब कटौती हुनु सुखद होइन ।’
पाण्डेले दातृदेशले अनुदान घटाएको र दिन्छु भनेको अनुदान समेत नदिएको पनि औंल्याए । उनले भने, ‘५७ अर्ब आउँछ भनेको अनुदान १३ अर्ब मात्र आयो । आउँछ भनेको ऋण पनि आएन । ३ सय अर्ब ऋण आउँछ भनेकामा ४३ अर्ब मात्र आयो । हाम्रो राजस्व भन्सारमा आधारित छ ।
आयात घटेपछि राजस्वमा १ खर्बजति घाटा लागेको छ । अहिले खर्च कटौतीको कुरा आएको छ । त्यसका लागि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि नेतृत्व धेरै बलियो र आँटिलो चाहिन्छ । यो सरकारले गह्रुँगा निर्णय गर्न गाह्रो छ ।’
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !