राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीको विवादले सत्ता गठबन्धनमा हलचल

काठमाडौं । राष्ट्रपति र गृहमन्त्री पद वितरणको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच हलचल उत्पन्न भएको छ । गत पुस १० को सहमतिअनुसार राष्ट्रपति पाउनुपर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को अडान र सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउने नेकपा (माओवादी केन्द्र) को निर्णयका कारण गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो ।

त्यस्तै, नागरिकता विवादका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पद गुमापछि गृहमन्त्री कसलाई बनाउने र राष्ट्रपति उम्मेदवारका विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्ता सहयात्राका मुख्य पात्र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो । प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने र राष्ट्रपति साझा व्यक्ति बनाउने संकेत गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली झस्किएका छन् ।

ओलीले लामिछानेलाई नै फेरि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिईरहेका छन् । एमालेका नेता विशाल भट्टराईले भने–‘सत्तारुढ दलबीच भएको सहमतिअनुसार गृहमन्त्री रास्वपाले नै पाएकाले रवि जीलाई गृहमन्त्री बनाउने कुरामा एमाले सकारात्मक छ । उहाँलाई गृह मन्त्रालय नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन, नागरिकताको त्रुटि सच्चिसकेकाले जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । गैर सांसदका सन्दर्भमा यही रास्वपाले रवि बाहेकका सांसदलाई निर्णय गरेर पठाउँदा पनि एमालेले स्वीकार गर्छ ।’

तर, गृह मन्त्रालयका विषयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीले लिनुपर्ने धारणा जोडतोडका साथ उठाएको बताइएको छ । बैठकमा उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव हितमान शाक्य र चक्रपाणि खनालले गृहमन्त्री माओवादी केन्द्रले लिनुपर्ने धारणा राखे पनि कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्ने उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बताए ।

प्रधानमन्त्री सफल हुन गृह, अर्थ र परराष्ट्रमध्ये एक मन्त्रालय आफूले राख्नुपर्ने दबाब पार्टीभित्र बढेको कुरालाई स्वीकार गर्दै महराले भने– ‘अहिले रवि जीले गृह मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय पार्टीले लिनुपर्छ भन्ने छलफल चलेकै छ । तर, सत्ता साझेदार दलहरूसमेतको सहमति आवश्यक छ ।’ रवि लामिछानेको मुद्दा किनारा लागि नसकेको अवस्थामा पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउने गल्ती गर्न नहुने धारणा माओवादी नेताहरूले राखेका छन् ।

माओवादीले राष्ट्रपतिसमेत राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्वाचित गराउने निर्णय नै गरिसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।