काठमाडौं । ३० वर्षे सेवाहद हटेपछि राज्यलाई २० अर्ब भार कम हुन्छ । तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रहरीमाथि रहेको नीतिगत विभेद हटाउने तयारी गरेपछि संगठनमा उत्साह देखिएको थियो । अनुभवी कर्मचारीलाई ५४–५५ वर्षमै अवकाश हुने गरी लागू गरिएको ३० वर्षे सेवाहद हटाएर पदावधि तथा उमेरहदसमेत संशोधन अघि बढाएको थियो ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने अन्तिम तयारी गरेको थियो । तर, अकस्मात एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रचण्ड प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदले निम्त्याएको समस्याबारे जानकार रहेको बताइन्छ । त्यसकारण संगठनमा सुधारका लागि नयाँ सरकारले सेवाहदको विभेद हटाउने विश्वास प्रहरी अधिकारीको छ ।
राजश्व ज्यादै कम उठेकाले देशमा चैतदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने अवस्था छ । सुरक्षा निकायमा ३० वर्षे सेवाहदका कारण एकातर्फ पेन्सनको भार बढेको छ भने अर्काेतर्फ अनुभवी सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले छिट्टै गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रको अवस्था र सुरक्षा निकायमा प्रहरीको मनोबल बढाउनका लागि सेवाहद हटाउनु अनिवार्य देखिएको छ ।
विगतमा सेवाहद हटाउने र हटाउन नहुने पक्षबीचको संघर्षका कारण संगठनमाथिको विभेद हट्न सकेको थिएन । अहिले सेवाहद हटाउन प्रहरीमा एकमत रहेकाले पनि सेवाहद हट्ने र अवकाशको उमेर, पदावधि लगायत विषयमा संशोधन हुने सम्भावना छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि सेवाहद हटाउन लागिएको थियो । तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको पदावधि लम्बाउन त्यसबेला सेवाहद हटाउन लागिएको थियो । तर, सहमति नहुँदा निर्णय हुन नसकेको बताइन्छ ।
अहिले नयाँ आइजिपी नियुक्ति हुने समय पनि नभएको र कसैलाई असर पनि नगर्ने भएकाले संगठन र देशको हितका लागि यो विषय बहसमा छ ।
तत्कालीन सरकारको यो कदमले प्रहरी अधिकारीको मनोबल बढ्ने देखिएको छ । युवावस्थामै अवकाश पाउँदा प्रहरी अधिकारी खिन्न हुने गर्दथे । उनीहरुलाई अन्यायसमेत हुँदै आएको थियो ।
३० वर्षे सेवाहद हट्दा अब एकातर्फ संगठनको नेतृत्व तहमा अनुभवी व्यक्तिहरू रहन्छन् भने राज्यलाई आर्थिक भारसमेत कम पर्छ । यसले प्रहरी नेतृत्व विकास पनि गर्ने भएकाले समग्र संगठन पनि बलियो हुने विश्लेषण गरिएको छ । सोही आधारमा प्रहरीमा उत्साह देखिएको हो ।
प्रहरी नेतृत्व एकमत
प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र उनका ब्याचका एआइजीमात्र होइन त्यसपछिको १०८ र ११० को टोलीका अधिकांश प्रहरी अधिकृत सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । विगतमा पनि यस्तो प्रयास भए पनि आइजीपीको ब्याच र त्यसपछिको ब्याचबीच संघर्ष हुने कारण सेवाहद हट्न सकेको थिएन ।
सेवाहद हटाएसँगै प्रहरी अधिकारीको पदावधि र उमेरहद पनि हटाउन लागिएको छ । हाल आइजीपीको ५८ तथा एआइजी र डीआइजीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५६ वर्ष छ ।
डीआइजी र एआइजीको ५७ वर्ष बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै एसएसपी र एसपीको ५६ तथा डीएसपी र इन्सपेक्टरको ५५ बनाउन लागिएको छ । तल्लो तहको पनि सोहीअनुसार बढाउने प्रस्ताव छ ।
प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राई सेवाहद हट्दा संगठन र देश दुवैलाई फाइदा हुने बताउँछन् । प्रहरी संगठनमा अनुभवको धेरै महत्व हुने र अनभुवी व्यक्तिहरु छिट्टै अवकाशमा जाँदा संगठनलाई घाटा हुने बताउँछन् ।
कतिपय देशमा ६५ वर्षसम्म प्रहरीले जागिर खाने तर नेपालमा औसत आयुसमेत बढेको अवस्थामा प्रहरीलाई भने ५५–५६ वर्षमै अवकाश दिनु राम्रो नभएको उनी बताउँछन् ।
आर्थिक दृष्टिकोणले पनि देशलाई फाइदा हुने भएकाले यस विषयमा सरकारले गर्न लागेको निर्णयले प्रहरीलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।
प्रहरीमा पछिल्लो समय अनुभवको कमीले नेतृत्व पनि बलियो हुन सकेको छैन । हालका आइजीपी धिरजप्रताप सिंह एआइजी भएको एक महिनामै आइजीपीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसअघिका शैलेश थापा एआइजी भएको केही महिनामै आइजीपी भएका थिए । ठाकुर ज्ञवाली तथा सर्वेन्द्र खनाल त सिधैं डीआइजीबाट आइजीपी बने ।
माथिल्लो तहमा एकैचोटी खाली हुँदा नीतिगत तहको राम्रो अनुभव नगरी महानिरीक्षक बन्नुपर्ने अवस्था थियो । सेवाहदको प्रावधानले नेतृत्वमा परिपक्कता नहुने गरेको अनुभव प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
यही अवस्थाले एसएसपीबाटै समेत सिधैं आइजीपी हुने अवस्था आउन सक्ने र गृह मन्त्रालयसँगको चेन अफ कमाण्डमा समेत यसले असर गरेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । नेतृत्व विकासमा देखिएको समस्या पनि सेवाहद हटेसँगै समाधान हुने भएकाले यसबाट प्रहरी संगठन बलियो हुनेछ ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि किन हट्नुपर्छ?
विद्यमान प्रावधानअनुसार नेपालका प्रहरीले तीन आधार (उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा) मा अनिवार्य अवकास पाउँछन् । ०४९ फागुन १५ गते संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीले ‘३० वर्ष सेवा अवधि’ पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकास दिने व्यवस्था गरेको हो।
०४६ पश्चात् तत्कालीन सरकारले न्याय, स्वास्थ्य, सार्वजनिक संस्थानसमेत सामान्य प्रशासनका सबै क्षेत्रमा ‘३० वर्षे सीमा’ भित्र्यायो । त्यसबेला यो प्रावधान लागू गर्नुको प्रमुख कारण पञ्चायती व्यवस्थाका विश्वासपात्र ठहरिएका वरिष्ठ कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँलाई अवसर दिई आफू अनुकूल बनाउनु थियो । प्रहरीमा समेत यही प्रावधान लागू गरियो।
प्रहरीमा पछि ३० वर्षमा २ वर्ष थप गर्न सकिने प्रवधान राखियो । त्यसपछि उमेरको हदभित्र रहेर ३५ वर्षसम्म पनि सेवा अवधि थप गर्न सकिने भयो । ०५२ सालमा मन्त्रिपरिषदले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपश्चात् २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय ग-यो जुन पालना गरिएन । फलस्वरूप अन्य क्षेत्रमा समेत ‘३० वर्षे सीमा’ हटिसके पनि नेपाल प्रहरीमा भने कायमै छ।
विदेशको अभ्यास हेर्ने हो भने विकसित देशमा प्रहरीको सेवानिवृत्ति पनि निजामती सरह राष्ट्रिय अवकास नीतिमा समावेश हुन्छ । भारतका १७ वटा केन्द्रीय प्रहरी र सबै प्रान्तीय प्रहरीमा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ । चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत हुने उमेरको हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ । क्यानडामा प्रहरी कर्मचारीको उमेर हद ६५ वर्ष बनाइएको छ । आइसल्यान्ड, जर्मनीमा र इजरायलमा ६७ वर्ष छ । झन्डै संसारभर प्रहरीको उमेरको हद ६० देखि ६८ वर्षसम्म छ । तर मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिले नेपालमा प्रहरीको उमेर हद ४८ वर्षदेखि ५६ वर्षसम्म छ किनकि सेवा प्रवेश गर्ने उमेर नै १८ देखि २५ वर्षसम्म मात्र हो।
विभिन्न सिद्धान्तका आधारमा ३० वर्षे सेवा अवधि अनुपयुक्त देखिन्छ।
पूर्णकाल व्यतीत गर्न पाउनुपर्ने
प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ०४९ सालपश्चात् हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । सेवा प्रवेशका लागि २५ वर्षभित्रैमा छनौटमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधिले उमेरको हद र पदावधि जतिसुकै तोकिएको होस, त्यो पूरा गर्नै नपाई महानिरीक्षक सेवा निवृत्त हुनैपर्छ । यसले संगठनको स्थायित्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।
कानुन पश्चात्दर्शी हुन नहुने
पहिला ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त ‘कानुन पश्चात्दर्शी हुनु हुँदैन’लाई अंगिकार गर्दै यो संशोधन गरिनुपूर्वका प्रहरी कर्मचारीका हकमा यो प्रावधान लागू नहुनुपर्ने हो । मननयोग्य छ कि निजामती कर्मचारीका हकमा पनि ०४८ सालमा राखिएको प्रावधान पछि उल्ट्याइयो । अदालतले त्यो प्रावधान उल्टाइदिएको थियो।
प्रहरी सेवाको पहिचानको प्रश्न
प्रहरी सेवालाई जंगी सेवा सरह पुलिस फोर्सका रूपमा मान्ने हो भने सेनामा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट निवृत्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । प्रहरीलाई निजामती सेवा सरह प्रहरी सेवा मान्ने हो भने निजामतीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छैन । चाहेर वा नचाहेर न प्रहरी, न सेना, न निजामती अर्थात् न फोर्स, न त सेवाको अनौठो उट्पटाङ अवस्थामा पुगेको छ जुन स्थापित प्रचलनसँग मिल्दो छैन।
सरदर आयुसम्बन्धी सिद्धान्त
२०१५ मा नेपालको सरदर आयु करिब ४६ वर्ष थियो । त्यतिबेला ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । प्रहरी उपरीक्षक र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको उमेरको एकमुष्ट हद ५८ वर्षसम्म थियो । ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको वर्ष ०४९ सालमा नेपालीको सरदर उमेर ५६ वर्ष थियो । अहिले नेपालीको आयु पुरुषको ६९ र महिलाको ७१ वर्ष गरी सरदर ७० वर्ष भएको छ । सरदर आयु ४६ वर्ष हुँदा पनि लागू नभएको प्रावधान सरदर आयु ७० वर्ष हुँदा भने कायम छ । थोरै आयु हुँदा लामो समय सेवामा रहने तर आयु धेरै पुग्दा पहिल्यै सेवामुक्त हुनु उचित होइन।
निवृत्तिभरणको भार कम गर्नुपर्ने
देशको विकास र राष्ट्रिय हितका लागि पेन्सनको भार सकेसम्म हलुका बनाउनुपर्ने तथ्य आधुनिक प्रशासनको मूल मर्म हो । यसैलाई आत्मसात् गर्दै प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १३१ मा ०६० चैत २६ पछि नियुक्त प्रहरीले विगतमा जस्तो १६ वर्षमा निवृत्तिभरण नपाई २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि भित्र्याउँदा नियम १२७ (३) ल्याउनुप¥यो जसमा ०४९ फागुन १५ भन्दाअघि नियुक्त ३० वर्षे सेवा अवधिको कारणबाट अवकास प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीका हकमा निज नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावली बमोजिम अवकास प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी छ सो अवधि निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपी निजले पाउने निवृत्तिभरण दिने’ व्यवस्था गर्नुप¥यो । फलस्वरूप हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ वर्षमा अवकास लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहे सरह पेन्सन दिनुपरेको छ । उक्त स्थानमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले राज्यलाई व्ययभार परिरहेको छ।
समानताको सिद्धान्त
निजामती सेवामा ३० वर्षे व्यवस्था छैन । जंगीतर्फ सेनामा छैन । संसारका अन्य देशमा पनि यो व्यवस्था प्रचलनमा कतै देखिँदैन । प्रहरीलाई मात्र यो असमानता किन ? अर्कोतर्फ विगतमा खरिदार, सुब्बा, शिक्षक, बैंक कर्मचारी लगायत अन्य निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत रही प्रहरीमा सेवा प्रवेश गर्नेका हकमा उक्त पूर्व सेवा अवधि ३० वर्षे सेवा अवधिमा जोडिँदैन । तर प्रहरीकै प्रहरी जवान दर्जामा काम गरेका कर्मचारी खुला प्रतियोगिताबाट छनौट भई प्रहरी सहायक निरीक्षक भए भने प्रहरी सहायक निरीक्षकको सेवा अवधिमा प्रहरी जवान भई सेवा गरेको अवधि पनि जोडिने व्यवस्था छ । अन्य सेवामा नोकरी खाएर आउनेका हकमा नजोडिने तर आफ्नै संस्थामा सेवा गरेकाको हकमा स्वतः जोडिने हुनाले ३० वर्षे व्यवस्था विभेदकारी देखिन्छ।
सीमान्तीकृत समूहको हितलाई संवर्धन
गरिबको छोरा १८ वर्षमै प्रहरी जवानमा सेवा प्रवेश गर्छ । नोकरी खाँदै दुःख गर्दै पढ्छ, प्रमाणपत्र तह पास गर्छ र प्रहरी सहायक निरीक्षक हुन्छ । पुनः स्नातक पास गर्छ र प्रहरी निरीक्षक हुन्छ । नोकरी नखाई सिधै इन्स्पेक्टर हुने साथीसँग इन्स्पेक्टर हुँदा उसको सेवा अवधि कम्तीमा पनि ६, ७ वर्ष व्यतीत भइसकेको हुन्छ । यद्यपि दुवैको उमेर भने समान हुनसक्छ । पछि जब ती दुवै व्यक्ति माथिल्लो तहमा सँगै पुग्छन् र संगठनको नेतृत्व लिने बेला हुन्छ, त्यो गरिब परिवारको मेहनती, दक्ष र योग्य प्रहरी कर्मचारी चाहिँ आफूले सेवा गरेको जवान र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको सेवा अवधि गणनाको कारणले ६÷७ वर्ष अगाडि नै सेवा निवृत्त हुन्छ । ३० वर्षे सीमाको कारण अहिले तल्लो तहमा सेवा प्रवेश गरी केही वर्ष सेवा गर्ने प्रहरी जतिसुकै योग्य भए पनि एसएसपीभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । खुला प्रतिस्पर्धामा समानरूपमा उत्तीर्ण भएका तल्लो पदबाट आएका विभागीय कर्मचारी ३० वर्षे सीमाको कारणबाट प्रताडित हुनु परेको छ । निजामती सेवा सरह खुला प्रतियोगिताबाट सफल उमेदवारलाई विगतको तल्लो नोकरी अवधि जोड्ने वा नजोड्ने स्वविवेक नदिई जबर्जस्ती जोड्ने कारणबाट पनि विभेद हुन पुगेको हो।
प्रहरी सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस
प्रहरीलाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रपश्चात् सरकारबाट हालसम्म मुख्य चार सुझाव आयोग गठन गरिए । सबै आयोगले प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट सिफारिस गरेका छन् । प्रहरी सुधार सुझाव आयोग– २०५५ को प्रतिवेदन, सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्य दलको प्रतिवेदन–२०६५, प्रशासन पुनःसंरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन–२०६६, नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन– २०७३ ले त्यो प्रावधान ३० वर्षे सीमा हटाउन सिफारिस गरेका छन्।
उच्च तह एक्कासि खाली हुने अवस्था
०४७ सालपछि प्रहरी निरीक्षक तहमा एकैपटक धेरै व्यक्तिको छनौट र नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । उदाहरण, ०७० चैत ९ गतेको नियुक्तिमा १३८ जना रहे । ठूलो संख्याका नवप्रवेशी प्रहरी निरीक्षकहरू ३० वर्ष सेवा अवधि भुक्तान हुने बेलामा प्रहरी महानिरीक्षक लगायत सम्पूर्ण उच्च तहमा पुगेका वरिष्ठ प्रहरी कर्मचारी भएका हुन्छन् । यति ठूलो संख्यामा उच्च पदस्त प्रहरी अधिकृत सबै एकै दिन र एकै पत्रले एकै चोटि सेवा निवृत्त हुने भएकाले नेतृत्व र उच्च तहका धेरै पद एक्कासि खाली हुने र एक हिसाबले ठूलो खाडल हुने अवस्था रहन्छ।
प्रहरी पेसामा नमिल्ने व्यवस्था
यो सीमा ल्याउँदा कुनै अनुसन्धान गरिएन । यसैले गर्दा नवप्रवेशी प्रहरी निरीक्षक करिब २१–२२ वर्षमा प्रहरी उपरीक्षक हुने र बाँकी अन्य प्रमोसन ८–९ वर्षमा भई यसै बीचमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्यकाल पनि पूरा गरी अवकास हुनुपर्छ । यसैले गर्दा तल्ला दर्जामा रोकिने र एसएसपीदेखि आइजीसम्म ह्वारह्वार बढ्ने र पूर्ण कार्यकालविना हट्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।
नेतृत्वमा कम अनुभव हुने व्यवस्था
संगठनमा हरेक तहका आ–आफ्ना भूमिका छन् । नेतृत्वमा पुग्न सबै भूमिका निर्वाह गर्न र अनुभव लिन जरुरी छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षकसम्मलाई फिल्ड जब मान्न सकिन्छ, जहाँ फिल्ड कमान्ड ज्ञान जरुरी छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डिपार्टमेन्टल जब हो जहाँ समन्वय र प्रशासनिक भूमिकाको अनुभव हुनुपर्छ । यो सीमाले नेतृत्वमा जाने व्यक्ति क्रमशः नभई एकैचोटि एक वा दुई तह माथि पुगी एक्कासि नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
अनुभव र अनुभविको अवमूल्यन
अनुभव र व्यावहारिक ज्ञान संगठनको बहुमूल्य सम्पत्ति हुन् । कतिपय बैंकहरूले निश्चित अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई मात्र स्वीकार गर्छन् । तर, ३० वर्षे प्रावधानले गर्दा प्रहरीमा अनुभवको अवमूल्यन हुन पुगेको छ । खुला प्रतियोगितामा उत्तीर्ण विभागीय कर्मचारी र कान्छो उमेरमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति कलिलै उमेरमा सेवामुक्त हुनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, इन्स्पेक्टरमा २५ ननाघेका उम्मेदवारहरूले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । कुनै योग्य व्यक्ति तोकिएको शैक्षिक उपाधि २२ वर्षमा नै सम्पन्न गरी सेवा प्रवेश गरेको रहेछ भने त्यो कलिलो उमेरको कर्मचारी पनि अरू बुढा तर सँगै प्रवेश गरेका कर्मचारीसँगै सेवामुक्त हुनुपर्ने हुन्छ।
लोकतन्त्रपश्चात्को अवस्था
संविधानतः संघीय संरचनामा रूपान्तरित प्रहरीलाई संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । नेपाल प्रहरी विभिन्न ७ प्रदेशमा पुनर्संरचना भई प्रदेश प्रहरी कार्यालय र विगतका अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी एकाइमा रूपान्तरण भइसकेको छ । यसक्रममा करिब २२ हजार जनशक्ति थप गर्ने प्रक्षेपण गरी प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ । करिब १७ सय प्रहरी हालै थपियो । एकातर्फ ४८ वर्षमा घर पठाउने, त्यसमा ५८ वर्षसम्मको सुविधा थप दिई पठाउने र सो स्थानमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई तेहोरो आर्थिक भार परिरहेको छ । यसैगरी, कार्यक्षेत्रमा पठाउन छनौट प्रक्रियादेखि तालिमसम्म कम्तीमा २ वर्षको समय लाग्ने अवस्थामा अनुभवी युवा प्रहरीलाई घर पठाउने भइरहनु अर्को पक्ष छ।
पछिल्लो पुस्तालाई असर नपर्ने
प्रहरी नियमावली २०७१ मा हाल कायम उमेरको हदबाट अवकास हुने व्यवस्थाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक ५५ वर्ष, प्रहरी नायव उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को पदावधिका आधारमा हुने अवकास व्यवस्थाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको ४ वर्ष, प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षकको ५ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष छ।
३० वर्षे अवधि हटाउने गरी तयार भएको भनिएको हालको मस्यौदाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसम्मको उमेर हद ५८ वर्ष भएको समाचारमा छ र पदावधि पनि आवश्यकता अनुरूप मिलान गरिएको छ । प्रस्तावित एकमुष्ठ व्यवस्थाबाट पछिका अन्य ब्याचहरूलाई असर पर्दैन । नेतृत्वमा अरू मानिस आउने हुँदै होइन । विगतमा झैँ हरेक ब्याच क्रमशः नेतृत्वमा जाने हो र जान्छ । आखिर प्रहरी नै नेतृत्वमा जाने हो र यो कार्य करिब २ वर्षपछि हुने भएकाले पछिल्लो पुस्तालाई असर पर्दैन।
अदालत र लोक सेवा आयोगको राय
यस विषयमा अदालतमा बारम्बार मुद्दा परिरहेका छन् । सबै आदेशको एकमुष्ठ अध्ययन र विश्लेषण गर्दा अदालतले ३० वर्षे सीमा हटाउनुपर्ने तर नियमावलीमा संशोधन नगरी प्रहरी ऐनको संशोधनबाट गर्नुपर्छ भनेको देखिन्छ । यसैगरी, प्रतिवर्ष राष्ट्रपतिकहाँ चढाइने लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रसेवकको सेवा अवधि ५८ बाट ६० वर्ष पु-याउन सिफारिस भएरहेको छ तर यो व्यवस्था मौजुदा ऐनमा सामान्य संशोधन गरेर नभई नयाँ ऐन जारी गरेर आत्मसात् गर्नुपर्ने भन्ने आयोगको निर्देशन छ । ३० हटाउनु अदालत र लोकसेवा दुवैको आदेश र चाहना हो।
अन्त्यमा, ३० वर्षे सेवा अवधि भित्रिँदा केही असर प-यो । अब हटाउँदा पनि पर्छ । तत्काल कसैलाई फाइदा हुने मनसायले ल्याइएको हुनसक्छ, तर अब हटाउँदा कसैको हित हुने नभई सबै प्रहरीबीच समानता कायम हुन्छ । मूलतः जानी नजानी विगतदेखि अन्यायमा परेको सीमान्तीकृत समूह भन्न सकिने तल्ला दर्जाबाट सेवाप्रवेश गरेका प्रहरीलाई यसले समानता दिन्छ । यो प्रावधान हटाउँदा संगठनको पदोन्नति र नेतृत्वमा जाने व्यक्ति र प्रक्रियालाई अन्य असर पर्दैन । केवल दुई वर्ष जति मात्र पदोन्नति ढिलो हुने हो । यसले लामो समयदेखि प्रहरीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । सिन्डिकेट तोड्न सफल सरकारले यो जालो पनि तोड्नेतर्फ सोच्न सक्छ।
