नियम विपरित नेपाल रिको अध्यक्ष नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियम विपरित सञ्चालक तथा अध्यक्ष नियुक्त गरेको देखिन्छ । सञ्चालक सदस्य रहेका ईश्वरी प्रशाद अर्याललाई जनार्दन शर्माले मङ्सिर १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सञ्चालक सदस्य रहेका ईश्वरी प्रशाद अर्याललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए । अर्याल मन्त्रीस्तरीय निर्णय बाटै सञ्चालक नियुक्त भएका थिए ।

अर्याल २०७८ साल फागुन ११ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट कम्पनीको सञ्चालकमा आएका थिए । जबकी कम्पनीको नियमावलीले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा अध्यक्ष सहित तीन जनाको नियुक्ति नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) द्धारा हुने उल्लेख छ। कम्पनीको नियमावली दफा २७ को उपदफा २(क) मा अध्यक्ष सहित ३ जना नेपाल सरकारबाट मनोनित हुनुपर्ने उल्लेख छ।

उनलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सञ्चाकमा नियुक्ति गरेका थिए। अहिले अध्यक्षमा पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले नै नियुक्ति दिएका हुन्। दुवै नियुक्ति नियमावलीको ब्यबस्था बिपरित गरेका थिए। कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र घिमिरे तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले राजिनामा माग गरेपछि कम्पनीबाट बाहिरिएका थिए।

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले कोभिड बिमाको दाबि भुक्तानीका लागि अतिरिक्त रकम निकासा गर्न दबाब दिएको थियो। तर, कम्पनीले सम्झौता अनुसारको दायित्व बराबरको रकम निकासी गरेको र थप गर्न नसकिने बताएको थियो। घिमिरेको नेतृत्वको सञ्चालक समितिले कानुनसम्बत नहुने भन्दै उक्त अतिरित्त रकम निकासा गर्न अस्विकार गरेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा नै बोलाएर घिमिरेको राजिनामा माग गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेश केसी भने अर्यालको नियुक्त नियमावली अनुसार नै भएको दाबी गर्छन् । सबै नियुक्तिमा क्याविनेट कुर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।’ प्रमुख केसीले भने, ‘सरकार भनेको मन्त्री स्तर पनि हो, सचिव स्तरपनि हो। भैपरि आउँदा यस्ता कम्पनी तथा संस्थानहरुको सञ्चालकमा मन्त्रिस्तरको निर्णय हुँदै आएको छ।’नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० ले नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद्लाई जनाउने उल्लेख गरेको छ ।

ऐनको दफा २(झ) को प्रकरण (छ) मा नेपाल सरकारको व्याख्या गरिएको छ । जसमा भनिएको छ ’२०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ ।’