काठमाडौं। पहिला विश्वासको मत त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजनामा छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरुका अनुसार विश्वासको मत प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको सुरुवातमै लिने योजना बनाएका छन्।

‘विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने भन्ने छ,’ माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भने।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनको अधिवेशन पुस २५ गते बोलाएकी छिन्। २५ गते नै प्रचण्डले विश्वासको मत लिने नेकपा (एमाले) का एक नेताले बताए।
‘२५ गतेका लागि नै संसदको अधिवेशन बोलाएको छ। त्यसको अर्थ २५ गते नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ,’ उनले भने।

बिहीबार सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा संयोजन गर्न एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको थियो। ७ सदस्यीय संयन्त्रले शक्ति बाँडफाँटका विषयमा गृहकार्य गर्नेछ। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा समिति बनाइएको छ।

तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न किन चाहँदैनन् प्रचण्ड?
विश्वासको मत लिनुअघि अहिले सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरूलाई एकजुट बनाएर राख्न प्रचण्डलाई चुनौती छ। त्यसैले पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने रणनीति प्रचण्डले बनाएका छन्।

एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १६६ र ३ जना स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेशकुमार सिंह गरी १६९ सांसदको समर्थन छ। गठबन्धनमै रहेका दलहरूभित्र पनि सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेबारेमा समेत किचलो रहँदै आएको छ।

राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारे निर्णय गरिसकेको छैन। राप्रपाभित्र सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषयले विवाद बढेको छ। जसपाले पनि सरकारमा जाने/नजाने बारेमा निर्णय गरेको छैन। सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय गर्न जसपाले पुस १६ गते कार्यकारिणी समिति तथा १८ र १९ गते राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको छ।

जसपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जान सकारात्मक छ। जसपाका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले बैठकबाटै औपचारिक निर्णय हुने जानकारी दिए। उनले शक्ति बाँडफाँटका विषयमा गठबन्धनमा राम्ररी छलफल नै हुन नसकेको बताएका छन्। ‘गठबन्धनको त सिरियस मिटिङ नै भएको छैन। अब प्रधानमन्त्रीले २५ गते विश्वासको मत लिने भनेपछि त ढुक्कै भयो नि। त्यसका लागि समय छ,’ सुमनले भने।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जनाएको छ। शुक्रबार प्रचण्डलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५ बुँदे माग राखेर प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई रिहाइलगायतका माग ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत् प्रचण्डलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बुझाएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना माग पूरा नभए सरकारमा नजाने अडानमा छ। यसअघि नै प्रचण्डको पहलमा चौधरी लगायतका टिकापुर घटनाका आरोपीलाई छुटाउन भन्दै मुलुकी अपराध संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालसम्म अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्।

अहिले एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्। एमालेका राजेन्द्र राई, दामोदर भण्डारी, ज्वाला कुमारी साह तथा जनमत पार्टीका अब्दुल खान विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा ८ जनाको मन्त्रिपरिषद् छ।

मन्त्रीले पद पाए जिम्मेवारी पाएनन्

एमालेका भण्डारी, राई र साह तथा जनमत पार्टीका खान मन्त्री भएको ४ दिन भइसकेको छ। ११ गते राष्ट्रपति भण्डारीबाट शपथ लिएका ४ जना मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मा भने पाएका छैनन्। पदभार ग्रहण गर्न नपाएपछि मन्त्री नियुक्त भएका नेताहरू बधाई थाप्नमै सीमित छन्।
गठबन्धनभित्र भागबन्डा र वरीयता मिल्न नसकेपछि उनीहरूलाई विना विभागीय बनाइएको हो। वरीयतामा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनको वरीयता क्रम एमालेका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भन्दा तल राखिएको छ।

भागबन्डामा सकस

गठबन्धनभित्रको भागबन्डा मिलाउन प्रचण्ड-ओलीबीच दैनिक छलफल भइरहेको छ। बुधबार प्रचण्ड निवास खुमलटारमै पुगेर शक्ति बाँडफाँटका विषयमा कुराकानी गरेको ओलीले बिहीबार र शुक्रबार पनि प्रचण्डलाई भेटेका छन्।

एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अहिले शक्ति बाँडफाँटको विषय नटुङ्गिएको जानकारी दिए।
‘अहिले केही पनि टुंगिसकेको छैन। कुराकानी छलफल भइरहेका छन्,’ उनले भने।

गठबन्धनलाई मन्त्रिपरिषदमा कसलाई सहभागी गराउने र कुन दललाई कति सिट दिने भन्ने टुङ्ग्याउन सकस छ। प्रदेशमा पनि भागबन्डा मिलिनसकेको एमाले-माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन्। ४ प्रदेशमा एमाले, २ प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र एउटा नागरिक उन्मुक्ति र जसपलाई पालैपालो सरकार बनाउन मोटामोटी सहमति भए पनि अन्तिम टुंगो भने गठबन्धनले लगाएको छैन।

मन्त्रीबारे गठबन्धन दलमा किचलो

गठबन्धनमा रहेका दलमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारेमा किचलो रहँदै आएको छ। रास्वपाले पार्टीले विज्ञताका आधारमा मन्त्री छान्ने बताएको छ। बिहीबार गठबन्धनको बैठकपछि सभापति रवि लामिछानेले मेरिटका आधारमा मन्त्री छानिने बताएका थिए।

माओवादी एमालेले ३ जना मन्त्री बनाइसकेकाले बाँकी कसलाई बनाउने भन्नेबारे टुंगो लगाएको छैन। मन्त्रीका लागि आकांक्षी नेताहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले मन्त्री बन्ने नेताको टुंगो लाग्न नसकेको हो। माओवादी केन्द्रले एक जना मात्रै मन्त्री बनाएको छ।

महासचिव देव गुरुङले मन्त्री बन्ने नेताको नाम तत्काल टुंगो नलाग्ने बताए। गुरुङले विश्वासको मत लिने समय अझै भएकाले अहिले नै मन्त्रीबारे निर्णय नहुने जानकारी दिए।
‘विश्वासको मतसम्म मन्त्रीको टुंगो लाग्दैन,’ गुरुङले भने।
राष्ट्रपति को?

ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको छ भने प्रधानमन्त्रीमा साढे २ वर्षको आलोपालो छ। सभामुखमा पनि आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ।

उपसभामुखमा रास्वपाले दाबी गरिरहेको छ। एमालेबाट राष्ट्रपति को बन्ने भन्नेबारेमा विवाद छ। एमालेमा उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेललगायतको नेताले राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षा देखाएका छन्। राष्ट्रपतिको भागबन्डा नमिल्दा गठबन्धनको शक्ति बाँडफाँट मिल्न नसकेको नेताहरू बताउँछन्।