राज्यलाई करोडौं भार कम, प्रहरीमा नेतृत्व विकास बलियो हुने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीमाथि रहेको नीतिगत विभेद हटाउने तयारी गरेपछि संगठनमा उत्साह देखिएको छ । अनुभवी कर्मचारीलाई ५४–५५ वर्षमै अवकाश हुने गरी लागू गरिएको ३० वर्षे सेवाहद हटाएर पदावधि तथा उमेरहदसमेत संशोधन अघि बढाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको यस्तो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । सरकारले छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी अध्यादेशमार्फत यससम्बन्धी प्रावधानमा सुधार गर्न लागेको हो । नियमावलीमार्फत नै यी विषय संशोधन गर्न सकिने भए पनि यसअघि सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका कारण प्रहरी ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको हो ।
सरकारको यो कदमले प्रहरी अधिकारीको मनोबल बढ्ने देखिएको छ । युवावस्थामै अवकाश पाउँदा प्रहरी अधिकारी खिन्न हुने गर्दथे । उनीहरुलाई अन्यायसमेत हुँदै आएको थियो ।
३० वर्षे सेवाहद हट्दा अब एकातर्फ संगठनको नेतृत्व तहमा अनुभवी व्यक्तिहरू रहन्छन् भने राज्यलाई आर्थिक भारसमेत कम पर्छ । यसले प्रहरी नेतृत्व विकास पनि गर्ने भएकाले समग्र संगठन पनि बलियो हुने विश्लेषण गरिएको छ । सोही आधारमा प्रहरीमा उत्साह देखिएको हो ।
आफ्नै गल्ती सुधार्दै देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २०४९ सालमा गृहमन्त्री थिए । उनकै पहलमा त्यसबेला प्रहरी नियमावली २०४९ जारी भएको थियो । नियमावलीमा प्रहरी कर्मचारीको सेवाहद ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान राखियो ।
त्यतिबेला मोतीलाल बोहरालाई आइजीपी बनाउन सेवाहद राखिएको थियो । त्यसले प्रहरी संगठनलाई ठूलो क्षति गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
३० वर्षपछि देउवाले प्रहरीमा त्यो गल्ती सुधार्न लागेका छन् । कसैलाई आइजीपीबाट हटाउने र कसैलाई बनाउने भन्दा पनि समग्र संगठनको हितको लागि यतिबेला यो प्रस्ताव अघि बढेकाले प्रहरीमा विवाद छैन ।
प्रहरीको पछिल्लो ब्याचलाई पनि फाइदा हुने गरी ऐन संशोधन हुन लागेकोले प्रहरीमा एकमत छ । यद्यपि १–२ जना प्रहरी अधिकारी आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा सेवाहद हटाउनु हुँदैन भनेर शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप गरिरहेका छन् ।
३० वर्षे सेवाहदको विषय लामो समयदेखि बहसमा छ । यसले संंगठन र देशलाई फाइदाभन्दा घाटा भएकोमा सबै जना सहमत थिए । तर, उच्च सुरक्षा अधिकारीबीचकै स्वार्थको द्वन्द्वका कारण यसमा सुधार हुनसकेको थिएन । अहिले भने प्रहरीका उच्च अधिकारी सबै यो विषयमा एकमत देखिएका छन् ।
सेवाहदका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता पैदा भएको, अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले गुमाउने गरेको र पेन्सनको भारसमेत बढेकाले संशोधनको माग हुँदै आएको छ । जसलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
देशको अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले सेवाहद हटाउन पेन्सनको भार कम पर्नेछ । सेवाहदका कारण अवकाश पाउनेलाई पेन्सन पनि दिनुपर्ने र नयाँ भर्ना भएकाले तलब दिनुपर्ने भएकाले राज्यलाई भार बढेको थियो । त्यो अब कम हुने छ ।
प्रहरी नेतृत्व एकमत
प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र उनका ब्याचका एआइजीमात्र होइन त्यसपछिको १०८ र ११० को टोलीका अधिकांश प्रहरी अधिकृत सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । विगतमा पनि यस्तो प्रयास भए पनि आइजीपीको ब्याच र त्यसपछिको ब्याचबीच संघर्ष हुने कारण सेवाहद हट्न सकेको थिएन ।
सेवाहद हटाएसँगै प्रहरी अधिकारीको पदावधि र उमेरहद पनि हटाउन लागिएको छ । हाल आइजीपीको ५८ तथा एआइजी र डीआइजीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५६ वर्ष छ ।
डीआइजी र एआइजीको ५७ वर्ष बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै एसएसपी र एसपीको ५६ तथा डीएसपी र इन्सपेक्टरको ५५ बनाउन लागिएको छ । तल्लो तहको पनि सोहीअनुसार बढाउने प्रस्ताव छ ।
प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राई सेवाहद हट्दा संगठन र देश दुवैलाई फाइदा हुने बताउँछन् । प्रहरी संगठनमा अनुभवको धेरै महत्व हुने र अनभुवी व्यक्तिहरु छिट्टै अवकाशमा जाँदा संगठनलाई घाटा हुने बताउँछन् ।
कतिपय देशमा ६५ वर्षसम्म प्रहरीले जागिर खाने तर नेपालमा औसत आयुसमेत बढेको अवस्थामा प्रहरीलाई भने ५५–५६ वर्षमै अवकाश दिनु राम्रो नभएको उनी बताउँछन् ।
आर्थिक दृष्टिकोणले पनि देशलाई फाइदा हुने भएकाले यस विषयमा सरकारले गर्न लागेको निर्णयले प्रहरीलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।
प्रहरीमा पछिल्लो समय अनुभवको कमीले नेतृत्व पनि बलियो हुन सकेको छैन । हालका आइजीपी धिरजप्रताप सिंह एआइजी भएको एक महिनामै आइजीपीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसअघिका शैलेश थापा एआइजी भएको केही महिनामै आइजीपी भएका थिए । ठाकुर ज्ञवाली तथा सर्वेन्द्र खनाल त सिधैं डीआइजीबाट आइजीपी बने ।
माथिल्लो तहमा एकैचोटी खाली हुँदा नीतिगत तहको राम्रो अनुभव नगरी महानिरीक्षक बन्नुपर्ने अवस्था थियो । सेवाहदको प्रावधानले नेतृत्वमा परिपक्कता नहुने गरेको अनुभव प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
यही अवस्थाले एसएसपीबाटै समेत सिधैं आइजीपी हुने अवस्था आउन सक्ने र गृह मन्त्रालयसँगको चेन अफ कमाण्डमा समेत यसले असर गरेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । नेतृत्व विकासमा देखिएको समस्या पनि सेवाहद हटेसँगै समाधान हुने भएकाले यसबाट प्रहरी संगठन बलियो हुनेछ ।
किन अध्यादेश ल्याउनुपर्यो ?
प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यसको माग गर्दै विगतमा सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत परेका छन् । जसमा सर्वाेच्चले ऐनमार्फत नै अवकाशका विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको छ ।
२०७१ को वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेरहद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अनपाइ प्रहरी ऐनमा नै चाहिने व्यवस्थान गर्नु गराउनु’ भनेर परामादेश दिएको थियो । एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो फैसला भएको हो ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेका छन् । प्रहरी सुधार सुझाब आयोग, २०५५ को प्रतिवेदनमा उमेर र पदावधिको हदले नै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी विभिन्न उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाशमा पर्ने हुनाले वर्तमान ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भन्ने सिफारिस गरेको थियो ।
युवराज संग्रौला नेतृत्वको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ प्रहरीको सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्न र ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै कुवेरसिंह राना नेतृत्वको आयोगले पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने भनेको छ ।
तर पनि अवकाश हुन लागेका र नेतृत्वको दाबी गर्ने दुई ब्याचका अधिकारीबीचको संघर्षका कारण सेवाहदको प्रावधान संशोधन हुन सुकेको छैन ।
अहिले पनि केही अधिकारी असन्तुष्ट छन् । तर, सेवाहद हटाउँदा प्रभावित हुने अधिकारीहरुको हकमा विशेष निर्णय गरेर यसमा मिलनविन्दुको खोजी गर्नुपर्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
सबैका लागि फाइदाको विषय भएकाले यसबाट प्रभावित हुने केही अधिकारीको हकमा सरकारले विशेष निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ । ‘मुख्य कुरो प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ’, एक पूर्वआइजीपी भन्छन्, ‘सेवाहद नहटेसम्म प्रहरी नेतृत्व चयन प्रक्रिया सधैँ अस्थिर भइरहन्छ, अस्थिर नेतृत्वले संगठनलाई बलियो बनाउन सक्दैन ।’
३० वर्षे सेवाहदका कारण ५४–५५ वर्षमै धेरै उच्च प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउँदा राज्यले दक्ष जनशक्ति गुमाउने गरेको छ । अर्काेतर्फ भर्ना प्रक्रियामा राज्यको खर्च हुन्छ भने पेन्सनको भार पनि बढ्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले ३० वर्षे सेवा हदले निवृत्तिभरणको दायित्व बढ्ने र संगठनले अनुभवी कर्मचारीबाट पर्याप्त सेवा पनि लिन नपाउने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । सबै सुरक्षा निकायमा निवृत्तिवरणसम्बन्धी प्रावधान एकै किमिसको राख्दा न्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीमा यस्तो सेवाहद विभेदकारी भएको समेत प्रहरी अधिकारीले गुनासो गर्दै आए पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । नेपाली सेनामा सेवाहद छैन, प्रधान सेनापतिको अवकाशको उमेरहद ६१ वर्ष छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने चार वर्षअघि नै सरकारले ३० वर्षे सेवाहद बढाएर ३२ वर्ष बनाएको थियो । गत वैशाखमा सशस्त्र प्रहरीमा पनि सेवाहद हटाउने प्रयास भएको थियो ।
त्यसबेला चुनाव मुखमा विवाद हुने भएकाले त्यो निर्णय नगरेको गृहमन्त्री खाणको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरीका आइजिपी शैलेश थापा र सशस्त्रका पुष्पराम केसीलाई बिदाइ कार्यक्रममा उनले त्यस्तो बताएका थिए । त्यही कारण चुनाव सकिएलगगत्तै सरकारले प्रहरीमा नीतिगत सुधारको प्रयास अघि बढाएको छ । यसले तल्लो तहका प्रहरीले पेन्सन पुगेलगत्तै राजीनामा दिने प्रवृत्तिमा पनि कमी आउने आकलन गरिएको छ ।
यो पनि
