काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउँदै वर्तमान आइजिपी धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाललाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि रहँदै आएको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले राय बुझ्न अर्थ मन्त्रालयमा फाईल पठाएको छ । ३० वर्षे सेवा प्रावधान हटेमा बर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहको पदावधि थप एक वर्ष लम्बिने छ । सेवा अवधि नहटे आगामी चैतमा सिंह र उनका ब्याची अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सुरक्षित र मर्यादित बनाएको भन्दै गठबन्धन दल र सरकारले प्रहरी संगठनसँगै उसको नेतृत्व महानिरीक्षक सिंहलाई विशेष धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिंहलाई बालुवाटारमै बोलाएर धन्यवाद दिएका थिए ।
त्यसो त सिंहलाई महानिरीक्षक बनाउँदा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । अहिले चार वटा प्रहरी अतिरीक्त महानिरिक्षक (एआइजी) पद खाली छ । सिंहकै तीन ब्याची र त्यसपछिका एक जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) लाई बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महानिरीक्षकको एकल दाबेदारलाई माथि ल्याउँदा सरकार विवादमा परेको यसअघिका दृष्टान्तका कारण सरकार तत्कालै एआइजी बढुवा गर्ने पक्षमा नरहेको स्रोत बताउँछ । तत्काल एआइजी बढुवा नगर्दा आगामी प्रहरी नेतृत्व डीआइजीबाट सिधै प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
महानिरीक्षक बन्ने दौडमा रहेका डीआइजीहरुसँग उच्च नेतृत्वको अनुभव अभाव र परिपक्कतामा कमी रहेकाले केही वर्ष एआइजी बनाएर अनुभवी बनाउने तयारी सरकारको रहेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री देउवालाई केही सुरक्षा विज्ञहरुले पनि यस्तै राय सुझाव दिएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा विगतमा आफु गृहमन्त्री हुँदादेखि प्रहरीभित्र सेवा अवधिमा रहेको प्रावधानको चलखेलका कारण संगठनले बेहोरेको राजनीतिकरणलाई यसपटक सुधार्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार अर्थमा पुगेको फाईल सहमतिपछि गृहले कानुन मन्त्रालयमा राय बुझ्न फाईल पठाउने छ । कानुन मन्त्रालयले सहमति दिने वित्तिकै प्रहरीमा रहँदै आएको ३० वर्षे सेवा अवधि क्याबिनेटको निर्णयबाट हट्ने छ । गृहले थप परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा फाईल पठाउने छ । लोक सेवाको परामर्शपछि प्रहरी नियमावली संसोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय गर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर भएसँगै अध्यादेश जारी हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘ गृहबाट फाईल सहमतिका लागि अर्थमा आईपुगेको छ। हामी चाडैनै राय सुझाव पठाउँछौ ।’स्रोतका अनुसार अब बन्ने सरकार गठबन्धनकै निरन्तरता रहने निर्णय भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर महानिरीक्षक सिंहकै थप एक वर्ष पदावधि थप्ने तयारी सरकारको छ ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्न लागिएको हो । ति अधिकारीले भने,‘ अब ३० वर्षे सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी नियमावली संशोधन हुन्छ र सेवा अवधिको ठाउँमा ५८ वर्षको उमेर हद कायम गरिनेछ ।’ ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल बढेको र आइजिपी नियुक्ति भए पनि थोरै पदावधिका कारण कामै गर्न नपाई घर जानुपर्ने बाध्यताका कारण ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारीमा सरकार जुटेको हो ।
नियमावली संसोधन गरेर उक्त प्रावधान हटाएपछि फेरी नियमावली संसोधन गर्ने चलखेल हुने भएकाले ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ ।
पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने बताए । उनले सेवा अवधि हटाउँदा नियमावलीलाई सरकारले आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताए । उनले भने,‘ सेवा अवधिको विषय नियमावलीमा राख्ने र हटाउने विषयमा सरकारले चलखेल गर्दै आएको छ । स्पष्ट ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले यसलाई स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउनु हुँदैन । ३० वर्षे हटाउँदा राज्यलाई आर्थिक व्ययभार कम हुन्छ ।’
पुराना प्रतिवेदनको बेवास्ता
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।
प्रशासन पुनःसंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो । पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा सेवावधि हटाएर पदावधि कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कहिले के भयो ?
०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन । तर त्यसमा ०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (२) थप गरी ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादित बन्दै आएको छ । त्यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए । उनकै समयमा ३० वर्षमा दुई वर्ष थपियो ।
०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागु भएन । ओम बिक्रम राणा ०३५ मा प्रहरी निरीक्षक बने । उनी भन्दा दुई वर्ष अघि ०३३ हेम बहादुर गुरुङ प्रहरी निरक्षक बने । तर, राणा पहिला प्रहरी महानिरीक्षक बने । गुरुङ पनि पछि महानिरीक्षक बने । प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीमा २० वर्षे र ३० वर्षे दुवै प्रावधान लगाएका थिए ।
प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवावधिका कारण ०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरा र ०७० सालपछि उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !