काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रलगायतको उत्तिकै प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले भ्रष्टाचार निस्तेज गर्न यस विरुद्धको अभियानमा सबैको प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको कुनै एउटा अङ्ग वा निकायको मात्र जिम्मेवारीको विषय होइन, न त यो राज्यको कुनै एउटा अङ्गको सक्रियताले मात्र जितिने लडाइँ हो ।”

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभाव हुने भएकोले यसको नियन्त्रण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले यसै वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई सबैको समन्वयात्मक प्रयासमा अघि बढाई आमजनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ भन्नुभयो ।

“सरकारी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणका कार्यलाई निर्धारित लागत र समयमै सम्पन्न गरी आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु आजको सर्वोपरी आवश्यकता हो । यस अवसरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै संयन्त्र र तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि पारित भएको डिसेम्बर ९ तारिखका दिनलाई हरेक वर्ष विश्वभर नै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइदै आइएको छ । आजको दिन भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने दिन पनि भएको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण र निर्मूल गरी स्वच्छ, स्वस्थ, नैतिक र विकसित समाजको निर्माण गर्न सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, त्यस्ता गतिविधिबाट टाढै रहन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यकाविरुद्ध आवाज मुखरित गरी सदाचार कायम गर्न आजको दिनले प्रेरणा र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबाट नै राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको अवगत गराउनुभयो ।

भ्रष्टाचारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका साथै सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले भ्रष्टाचार गर्ने मनोवृत्तिमा ठोस सुधार गर्न जरूरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारको दुष्परिणाम वर्तमानमा मात्र नभइ भावी पिढीले समेत भोग्नुपर्ने भएकाले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध नियमित रुपमा सचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ ।”

भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति वा समूह कानूनको दायराबाट कदापी उम्कन पाउँदैन भन्ने हरेक नागरिकलाई सुसूचित गर्न सकिए मात्र सार्वजनिक पदाधिकारी भ्रष्टाचार गर्न निरुत्साहित हुने उहाँले बताउनुभयो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनका साथै आयोगले भ्रष्टाचारको रोकथाम र सचेतना अभिवृद्धिका लागि समेत उल्लेखनीय कार्य गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि आयोगलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिनुभयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको अनुचित र अन्यायपूर्ण दोहन तथा अधिकारको दुरूपयोग जो कोहीबाट भए पनि त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याउने काम आयोगले प्रतिवद्ध भएर गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“सत्य, धर्म, सदाचार र नैतिकताको बलमा अडिएको हाम्रो आफ्नै विगतबाट समेत अभिप्रेरित भई हामीले असल अभ्यासको अनुसरण गरी समृद्ध र सुसंस्कृत नेपालको निर्माणमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो । व्यक्ति, घर परिवार र समुदायबाटै असल संस्कारको विकास गर्न सकिएमा मात्र राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण सम्भव छ”, प्रधानन्त्री देउवाले भन्नुभयो । भ्रष्टाचारजन्य कार्यविरुद्ध सहिष्णु बन्ने तथा तटस्थ र निष्क्रिय रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सदाचार र सुशासनलाई राज्यको हरेक तह र तप्कामा संस्थागत गर्ने अभियानमा सहभागी हुन उहाँले सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।