फुकुवा गर्ने पत्रमा सर्वोच्च अदालतको प्रश्न

काठमाडौं । महायिभयोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा बुधबार सर्बोच्च अदालतमा हाजिर हुन आउने गाइँगुइँ चल्यो । त्यसकै एउटा कारण थियो, संसद ससचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी ( औचित्यहीन) भएको पत्र सर्वोच्चलाई पठाउनु ।

मंसिर २७ गते स्वतः अवकाशरमा जान लागेका जबरालाई एकाएक संसद सचिवालयले किन पत्र लेख्यो भन्ने प्रश्न सर्बत्र उठेको छ । जनताको सर्बोच्च निकाय संसदको चुनाव भएर त्यसले पूर्णता पाउन लाग्दा किन र कसरी जबराको प्रस्ताव फुकुवा हुने खालको पत्र सर्बोच्चमा गयो ? यतिबेला अनेक प्रश्न उठेको छ ।

संसद सचिवालयले पठाएको पत्रमा अघिल्लो संसदको प्रसताव अब आउने संसदमा नसर्ने उल्लेख गरिएको छ । गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र बुधबार संघीय संसद सचिवालयले जबरासहित राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्लाई पठाएको छ ।

चुनाव सकिएपछि विस्तारै सेलाएको राजनीति संसद सचिवालयको उक्त प्रत्रलगत्तै बुधबार फेरि एकाएक तातेको छ । त्यसको कारण हो, सर्बोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान्यायाधीको निलम्बन फुकुवाको पक्ष र विपक्षमा चलेको जुहारी । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमसरे राणाविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयले बुधबार लेखेको पत्रमा सर्बोच्चले कानूनी प्रश्न उठाउदै अर्को पत्र पठाएको छ। सर्बोच्चको फुलकोर्टको बैठकपछि सर्बोच्चले एक पत्र लेख्दै नयाँं प्रतिनिधिसभले कार्यकाल शुरु नगर्दै लेखिएको सो पत्रका बारे प्रश्न उठाइएको छ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोग निश्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेख्ने संसद सचिवालयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग प्रस्ताव कसरी निस्प्रभावी भयो ? भन्ने आधारसहित तत्काल जवाफ दिन पत्र पठाएको छ । सार्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा मिति ०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ?

उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्यप्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिनुहुन अदालतको पूर्णबैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।’

संसद सचिवालयको पत्र प्राप्त गरेका जबरा बुधबार नै सर्वोच्च अदालत हाजिर हुन आउने चर्चा चलिरहेका बेला न्यायाधीहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । सचिवालयले प्रस्ताव ‘ट्रान्सफर’ हुने व्यवस्था नरहेको जनाएको छ । अघिल्लो प्रतिनिभिसभामा दर्ता भएको प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधिसभा ‘ट्रान्सफर’ हुने व्यवस्था नरहेको सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । जसकारण जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको उनको भनाइ छ ।

बार फेरि धर्नामा

संसंसद चिवालयले लेखेको पत्र विवादमा परेको छ । प्रस्ताव ट्रान्सफर नहुने आसयको सो पत्रले बिवाद आएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन विरोधमा उत्रिएको हो । जबरा सर्वोच्च अदालत आउने भएपछि बार एशोसिएसनले सर्वोच्चको गेटमै धर्ना दिएको थियो ।

बुधबार संसद् सचिवालयले राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारीमा थिए् । तर, आफु आउने जानकारी दिएर पनि उनी बुधबार साँझसम्म सर्वोच्च अदालत गएनन् । उनको निवास अगाडि सुरक्षा हटाइएको भएपनि सर्बोच्च परिसरमा भने सुरक्षा कडाइ गरिएको थियो ।

राणाको उक्त तयारीसँगै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा धर्ना थालेका थिए् । धर्नामा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।

मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको, न्यायिक मर्यादाविपरीतको काम गरेको भन्दै जबराविरुद्ध अहिलेको सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले गत फागुन १ मा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । त्यसयता चोलेन्द्र निलम्बनको अवस्थामा थिए ।

लामो समय संसदमा अल्मल्याएर कार्यकालको अन्तिमतिर मात्र जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिश समितिमा छलफल गरिएको थियो । कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन महाभियोग सिफारिश समितिले सभामुखलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्को संसद्ले त्यसको टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

गत असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएलगत्तै महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै जबरा सर्वोच्च फर्किन खोजे पनि सरकारले रोक लगाएको थियो । त्यो बेला जबराले सरकारले आफुलाई नजरबन्दमा राखेको आरोप पनि लगाएका थिए ।

यसैबीच, संसद सचिवालयले पठाएको पत्र संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले बुधबार रिट दायर गरेको छ । उक्त रिटमा संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमको पत्र असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकाले शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले दर्ता गराएको रिटको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।