काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानून मिचेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धन सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट कानून मिचेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसदमा पेस नगर्नु र नजरबन्मा राख्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले देशलाई प्रत्यायोजित ढंगले गलत बाटोमा लगिएको भन्दै देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चेतावनी दिए ।
उनले नेपाली जनताले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठबन्धनतन्त्रलाई पराजित गरी नेकपा एमालेलाई सत्तामा स्थापित गर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले नेपालको न्यायालयमा अहिले कानूनको राज नरहेको उल्लेख गर्दै संसदको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने हक सभामुखलाई नरहेको जिकिर गरे । उनले जोडजामवाला गठबन्धनका गलत मनाशाय आगामी संसदले बोकेर हिँड्नपर्ने कुनै आवश्यक्ता नरहेको बताए ।
उनले प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै र अभियोग पुष्टि नहुँदै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र नजरबन्दमा राख्ने अधिकार कुन कानूनले दियो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको नभएको भन्दै २/४ महिना कोही व्यक्ति गृहमन्त्री बन्यो भन्दैमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नष्ट गर्ने अधिकार नरहेको बताए ।
उनले पक्राउ पूर्जी जारी नभइ प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्नु गलत भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अहिले नेपालको न्यायालयका बारेमा केही बोल्नै पर्दैन । कानूनको राज छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइन्छ, लगाउनु ठीक थियो कि थिएन ? त्यो लगाउनेले जानुन् । संसदले विचार गर्न पाउनु¥पयो नि । ६ महिनासम्म सभामुखले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोगको प्रश्तावना विचार पनि गर्दैन । विचारका लागि संसदसमक्ष पेस पनि गर्दैन । वदनियतका साथ छ, दुषित मनशाय छ । होइन भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश माथि लागेको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसदको विषय नै नबनाइ घर्रामा राखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशबिरुद्धको महाअभियोगको विषय ६ महिनासम्म चुपचाप लागिन्छ । हामीले धेरैपटक भन्यौँ बाहिर निस्किएन । संसदले विचार गर्न पाउनुपर्छ ।’
उनले थपे, ‘संसदको अधिकार सम्पूर्ण प्रयोग गर्ने सभामुखले पनि होइन, त्यसो भए त निर्णय गरेका भए हुन्थ्यो, महाअभियोग सदर भयो भनेको भए हुन्थ्यो । संसदको अधिकार खोसेर मनपर्दी र खेलवाड गर्ने हक सभामुखलाई छैन । तर सभामुखजीले त्यो गर्नुभयो । ६ महिनासम्म च्यापेर राख्नुभयो । अहिले त समय समाप्त भइसकेपछि संसदकै समय सकिएपछि अर्को प्रतिनिधि सभामा अर्कै बिजनेस अघि बढ्छ । जोडजामवाला गठबन्धनका गलत मनशाय आगामी संसदले बोकेर हिँड्नपर्ने कुनै आवश्यक्ता छैन । तर संसदले अभियोग प्रमाणित नगरेपछि प्रमाणित भएन, त्यसो भएपछि स्वभाविक रुपमा फर्केर जान्छ ।’
उनले फेरि भने, ‘प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै, कुनै अभियोग पुष्टि भएको छैन, त्यस्तो बेलामा घर प्रहरी लगाएर, राज्य लगाएर, राज्यको शक्ति लगाएर नजरबन्दमा राख्नु, छेकथुन गर्नु अराजकताको पराकाष्टा हो । यो सरकारको खोपडीले काम गर्न छोड्यो । यो स्वेच्छाचारिता अव्यवहारिक काम जो कुनै नागरिकमाथि आइपर्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षा खोसियो ? कुन कानूनका आधारमा खोसियो ? गृहमन्त्रीको तजबिजी कानून, यो देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको देश हो ? मनपरी गर्ने देश हो ? गृहमन्त्रीको पदमा २/४ महिना कोही व्यक्ति पुग्यो भन्दैमा मनपरी गर्ने देश हो यो ? कानून छैन, लोकतान्त्रिक प्रणाली छैन ? कुन कानूनले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ ? कुन कानूनले प्रधानन्यायाधीशलाई बिना पक्राउ पूर्जी नजरबन्दमा राख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’
त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले कुनैपनि सरकारलाई विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिने अधिकार नरहेको भन्दै नागरिकता वितरण गर्ने नभइ प्रमाण पत्र दिने कुरा भएको बताए । उनले नेपाली नागरिकहरुले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर विधेयक ल्याउँदा अहिले गठबन्धनमा भएका घटकहरुले नै व्यवधान सिर्जन गरेर ऐन जारी गर्न नदिएको बताए । उनले गठबन्धनले निजी स्वार्थको भाषा मात्रै बोल्ने गरेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको लक्ष्य के हो भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले गठबन्धनको लक्ष्य जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्नु भएको बताए । उनले नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी नभइ क्लव भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्र आफन्तहरुको क्लव भएको बताउँदै पार्टीको अस्तित्व रक्षाका लागि लागि परिरहेको बताए ।
